लुम्बिनी प्रदेशको ३३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट फिर्ता

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश सरकारबाट आएको पुँजीगत बजेटमध्ये ३३.१ प्रतिशत फिर्ता भएको छ । असार २४ सम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेपछि बजेट फिर्ता भएको हो । असार २४ पछि प्रदेश सरकार अन्तरगतको बजेट खर्च गर्न पाइदैन । प्रदेश सरकारबाट आएको कुल पुँजीगत बजेट मध्ये ६६.९० प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले जानकारी दिए ।

जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६२.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । चालुतर्फ ७८.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा कुल ७ अर्ब ३९ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो । जसमध्ये ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख खर्च रहेको छ । जुन खर्च ७० प्रतिशत रहेको सूचना अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १ अर्ब ९४ करोड ८८ लाख बजेट आएकोमा १ अर्ब५२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

जुन खर्च ७८.१७ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ जिल्लामा अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख बजेट आएको थियो । जसमध्ये २ अर्ब ३४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन खर्च ६२.६८ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट धेरै खर्च गर्ने कार्यालयका रुपमा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

बजेट भएर पनि बजेट खर्च हुन नसक्नु दुखद् भएको विकासका जानकारहरु बताउँछन् । ‘‘नागरिकको आवश्यताभन्दा पनि मागको आधारमा योजना ल्याउँदा कार्यान्वयनका समस्या भएको पाइएको छ’’ विकासे कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । नेताको पँहुचको आधारमा योजना ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु विकासे कार्यालयका प्रमुख तथा विकास निर्माणका आयोजनाका प्रमुखले प्रभावकारी रूपमा काम गराउन नसक्नु रहेको छ ।

पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा राजस्व संकलनमा कमी, आर्थिक तरलता, गरिबी तथा विपन्न नागरिकलाई खानका लागि समेत समस्या पर्ने गरेको विज्ञहरुले बताएका छन् । सेवा प्रदायकबाट समयमा कार्य सम्पादन नहुनु, विभिन्न कारण देखाइ जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति सबै पक्षमा रहेकोले पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको हो । ठेक्का बिड गर्ने बेलासम्म जसरी पनि ठेक्का पार्न भरमजदुर प्रयास गर्ने, ठेक्का सम्झौतापछि मोबिलाइजेसन पेश्कि लिएर निर्माणतर्फ तत्परता नदेखाउने जस्ता कारणले विकास निर्माणको काममा प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

२४ दिनमा १ अर्ब बढी पुँजीगत खर्च

असारको २४ दिनमा १ अर्ब बढी पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । असार २४ को राती १२ बजेपछि प्रदेश सरकार अन्र्तगतको बजेट खर्च रोकिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका अनुसार प्रदेश सरकारबाट आएको पुँजीगत बजेट मध्ये १ अर्ब १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन बजेट असारे झरीसँगै बग्ने गरेको छ ।

चालु आवमा विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट बढी खर्च हुने प्रवृतिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । यसलाई रोक्न सरकारले प्रयास गरेपनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट ५ अर्ब ३० करोड ६७ लाख आएको थियो । असार २४ सम्म ३ अर्ब ५५ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।