लुम्बिनीको विकास खर्च ४० प्रतिशत

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विकास खर्च ३९.७९ मात्रै गर्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन २ महिनाभन्दा कम अवधि रहँदा उक्तर रकम खर्च भएको हो ।

तर चालु खर्च भने वैशाख मसान्तसम्म ४५.५७ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेको थियो । वैशाख मसान्तसम्म १८ अर्व १ करोड ३५ लाख खर्च भएको छ । जुन खर्च ४२ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । बजेट भएर पनि खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बढेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनीक गरेको वैशाख मसान्तसम्मको खर्चको विवरण अनुसार पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७ लाख बजेट रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख २० हजार ४ सय ११ रुपैँयाँ खर्च भएको छ । जुन पुँजीगत बजेटको ३९ दशमलव ७९ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १८ अर्ब १५ करोड ८६ लाख ५२ हजार बजेट रहेकोमा ८ अर्ब २७ करोड ४५ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यो ४५.५७ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकास बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायम मै रहेको देखाउँछ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार वैशाखसम्मको प्रदेश सभाको ४९.४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४२.३६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३.१६ प्रतिशत छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको १३०.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १४४.४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९५.९० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३२.७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ २८.९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको १९.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ २०.७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको ३५.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४२ दशमलव ५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ३०.११ प्रतिशत खर्च भएको छ । जस अन्तर्गत चालुतर्फ ३०.४१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २५.३२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयको ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३८.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४३.९५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । वन तथा बातावरण मन्त्रालयको ४४.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६७.६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ४२.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५१.७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४१.६९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको ४४.२८ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसमा चालुतर्फ ३६.५८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४४.८० प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४५ दशमलव ०७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४७.३१ प्रतिशत र पुँजीगत ३८.५२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको ४१.७१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५३.१८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८.१६ प्रतिशत रकम खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश योजना आयोगको ३३.३७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ४१.२९ प्रतिशत र पुँजीगत १७.१७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । अर्थ विविधमा रकम खर्च भएको छैन् । स्थानीय तह निकासातर्फ ५९.९६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।