अदूरदर्शी राजस्व लक्ष्य

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उच्च दरको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेर बनाएको बजेट लगभग असफल भएको छ । बजेटमा १४ खर्बभन्दा बढी राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । वर्षका १० महिना १२ दिन हुँदा राजस्व आधा (७ खर्ब २ अर्ब) मात्र उठेपछि यो वर्षको बजेट लगभग असफल बनेको हो ।

बजेटमा स्रोतअनुसार कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिन्छ । तर, बजेटको स्रोतमा चाप परेपछि कार्यक्रमलाई विनियोजन गरेअनुसार पैसा दिन नपुग्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थालाई ‘असफल’ बजेटका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । हिन्दी भाषामा एउटा उखान छ, ‘आम्दानी चवन्नी खर्च आठानी’ अर्थात् आम्दानी एक मोहर, खर्च एक रुपैयाँ । अहिलेसम्मको मुलुकको बजेटको अवस्था लगभग यस्तै हो । त्यसैले यसलाई असफल बजेटका रूपमा व्याख्या गर्दा फरक पर्दैन ।

सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार (वैशाख १७) सम्ममा सरकारको राजस्वसहित कुल आम्दानी ७ खर्ब ५१ अर्ब भएको छ । तर, यही अवधिमा कुल खर्च भने ९ खर्ब ९६ अर्ब पुगेको छ । यस हिसाबले सरकारलाई खर्च धान्न २ खर्ब ४५ अर्ब अपुग देखिएको छ । यस वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा नै सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । राजस्वसहितको कुल आम्दानीले खर्च नधान्ने भन्दै बजेटमा ३ खर्बभन्दा धेरै आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउने भनिएको थियो ।

अहिले यही हिसाबले सरकारलाई खर्च धान्न ऋण उठाउनुपरेको छ । यस्तो अवस्था यो वर्षमात्र आएको होइन । सरकारले खर्च धान्न धेरै अगाडिदेखि यस्तै गरी ऋण उठाउँदै आएको छ । यही कारण मुलुकको सार्वजनिक ऋण २० खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ऋण लिएरै खर्च चलाउँदै आएको छ । तर, यो वर्षको तस्बिर भने विगतको भन्दा निकै भिन्न छ ।

विगतका वर्षहरूमा सरकारको अनिवार्य खर्च अर्थात् चालू खर्च राजस्वको आम्दानीले धान्दै आएको थियो । चालू खर्च धानेर बाँकी रहने केही अर्ब पुँजीगत खर्च वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको थियो । तर, यो वर्ष राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्था छैन । यही नै समस्याको सबैभन्दा ठूलो जड हो । चालू खर्च नै धान्न नसक्ने गरी राजस्व आम्दानी हुनु जुनसुकै मुलुकका लागि ठूलो विषय हो । सरकारको आम्दानी सके विकासका काममा खर्च गर्ने, नभए अनिवार्य दायित्वलाई धान्ने हुनुपर्छ ।

अहिले त्यही हुन सकेको छैन । वैशाख १७ सम्म राजस्व आम्दानी जम्मा ७ खर्ब ११ अर्ब भएको छ । तर, यही अवधिमा चालू खर्च ७ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ । चालू खर्च धान्न राजस्व आम्दानी ३४ अर्ब अपुग देखिन्छ । यो वर्ष राजस्व कम भएका बेला सरकारले खर्च कटौती गर्न सकेको छैन । खर्च झनै फराकिलो बन्दै गएको छ । आम्दानी र खर्चबीचको खाडल गहिरो बन्दै गएकाले वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकार निकै ठूलो समस्यामा फसेको छ ।

अबका बाँकी दिनमा राजस्व असुलीमा चमत्कारिक सुधार नभए स्थिति झनै डरलाग्दो हुने देखिन्छ । वर्षका पछिल्ला दिनमा चालूसँगै पुँजीगत खर्चसमेत बढ्ने भएकाले यो खाडल झनै फराकिलो बन्दै जानेछ । यो सबै खर्च धान्न सरकारले बजेटमार्फत लिने भनेको आन्तरिक र बाह्य ऋणले मात्र पुग्नेछैन । सरकार यो वर्ष ओभरड्राफ्ट लिन बाध्य हुनेछ । यो वर्ष राजस्व कम हुनुमा अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले पक्कै ठूलो भूमिका खेलेको छ । तर, त्योभन्दा बढी सरकारले बजेट बनाउँदा राजस्वको सही अनुमान नगर्नु हो ।

बजेट भनेको खर्च र स्रोतको अनुमानित दस्ताबेज हो । यसमा कुनै शंका छैन । तर, सरकारले गर्ने अनुमान वैज्ञानिक हुनुपर्छ । हचुवाका भरमा स्रोत र खर्चको अनुमान गर्नु हुँदैन । अर्थमन्त्रालयले पुससम्मको अवस्था हेरेर राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरेको थियो । त्यसअनुसार लक्ष्य १२ खर्ब ४४ अर्बमा झारिएको छ । अहिलेसम्मको तस्बिरले वार्षिक होइन, संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुने देखिँदैन । यो सबैको मूल जड यस वर्ष सरकारले बजेट बनाउँदा राजस्व असुलीको लक्ष्य अवास्तविक राख्नु हो ।

गत वर्ष नै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा समस्या आएको र संसारभर आर्थिक मन्दी आउने भनिएको बेला राजस्व असुली २० प्रतिशत बढाएर राख्नु सुझबुझपूर्ण निर्णय थिएन । यो वर्षको बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गैरअर्थशास्त्री हुन् । उनले स्रोतमा आउन सक्ने संकुचनलाई नहेरी बजेटमा जथाभावी कार्यक्रम राख्दा राजस्व लक्ष्य बढाएर स्रोत मिलाउनुपरेको देखिन्छ ।

उनलाई बाहिरबाट सही सुझाव नआएको वा आउँदा पनि वास्ता नगरेको हुन सक्छ । जे होस्, उनकै अदूरदर्शिताका कारण अहिले जताततै समस्या आइरहेको छ । प्रत्यक्ष वा परोक्ष हिसाबले सम्पूर्ण नागरिक र देशले शर्माको अदूरदर्शिताको भारी बोक्नुपरेको छ ।