दुर्गम कर्णाली र अस्पताल निर्माण

मुलुक संघीयतामा गएपछि विकासको गति बढ्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसअनुसार हुन सकेको छैन । तर, विगतमा भन्दा स्थानीय स्तरमा केही काम पक्कै भएका छन् । संघीयताअघि जिल्ला र गाउँमा बनाइने अधिकांश आयोजना केन्द्रमार्फत छनोट गरिन्थे ।

गाउँ विकास समितिहरूबाट प्रस्ताव गरिएका भन्दा केन्द्रबाट दिइएका आयोजना वार्षिक बजेटमा पारिने प्रचलन थियो । तर, अहिले प्रदेश र गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने पूरैजसो कार्यक्रम आफ्नै निकाय र जनसाधारणले छानेका छन् । यस अर्थमा संघीयताअघि भन्दा पछि केही न केही सुधार अवश्य भएको छ । यसको एउटा उदाहरण हो, कर्णाली प्रदेशमा बन्न लागेका पाँच अस्पताल भवन ।

हुम्ला, डोल्पाका नागरिकलाई सानो रोग लागे पनि उपचारका लागि अहिले जुम्ला हुँदै नेपालगन्ज, काठमाडाैं लगायतका अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता छ । अहिले यो क्षेत्रमा कर्णाली प्रतिष्ठानपछि आशालाग्दो पूर्वाधारसहितको स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पताल छैनन् । यसैलाई अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह एक अस्पताल, हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

यही कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले पाँच जिल्लामा पाँच अस्पताल बनाउन सुरु गरिएको हो । कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, रुकुम पश्चिम र सल्यानजस्ता दुर्गम जिल्लामा सुविधायुक्त अस्पताल भवन बनाउन लागिएको छ । पाँचै जिल्लामा ५०/५० शैयाका अस्पताल बन्नेछन् । भवन निर्माणका लागि आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको छ र निर्माणको काम सुरु भएको छ ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले ९६ करोड २१ लाख लगानी गर्दै छ । यी जिल्लामा अस्पताल भवन निर्माणपछि कम्तीमा नागरिकले मध्यमस्तरको स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् । तर, पूर्वाधार निर्माणसँगै स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्नेछ, अन्यथा भवन बन्ने तर सेवा नपाउने अवस्था बन्नेछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले अस्पतालमा १ अर्ब विनियोजन गरेर पाँचवटा अस्पताल बनाउन सुरु गर्नु यो क्षेत्रका लागि गौरवकै कुरा हो । तर, अझै पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाको स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति उपलब्धता साँच्चिकै मध्यकालीन अवस्थामा छ । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा पनि सिटामोलजस्तो साधारण औषधि पाउन पनि मुस्किल छ भन्दा विकसित मुलुकका नागरिकले सायद पत्याउँदैनन् ।

तर, यो यथार्थ ती क्षेत्रका जनताले भोग्दै आएको विषय हो । दुर्घटना भएर चोटपटक लाग्दा तत्काल उपचार गर्ने राम्रो अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकी छैन । सन्तानलाई सजिलै जन्म दिन नसकेका महिलाहरूको व्यथा झनै डरलाग्दो छ । बच्चा जन्माउन नसकेर महिलाको ज्यान जाने विषय त्यस क्षेत्रका लागि त्यति नौलो बन्ने गर्दैन । ‘ए विचरी ऊ पनि पाउन नसकेर गई,’ महिलाको मृत्यु हुँदा यस्तै मात्र भनिन्छ यो क्षेत्रमा । मातृ मृत्युदर मात्र होइन, शिशु मृत्युदर पनि यो क्षेत्रमा कहालीलाग्दो छ ।

अचेल सहरी क्षेत्रमा पशु प्रजननलाई समेत डाक्टरी सेवा उपलब्ध छ । तर, दुर्गमका महिलाले सहरी क्षेत्रका पशुको जति पनि सेवा पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताहरूले भने मुलुकलाई सिंगापुर बनाउने आश्वासन दिएर जनताको मत माग्दै आएको एक शताब्दी हुन लागेको छ । २००७ सालपछि भएका विभिन्न किसिमका आमनिर्वाचनमा मत जाहेर गर्दा दुर्गमका बासिन्दाका धेरै ठूला अपेक्षा थिएनन् ।

सडकको पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षा सेवाका पूर्वाधार, खानेपानी, रोजगारीलगायत सामान्य विषयको अपेक्षा थियो । यस्ता विषय नेताहरूले भनेजस्तै सिंगापुरजस्ता मुलुकका हकमा मुद्दा नै बन्न छाडिसकेका छन् । तर, राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीको चरम गैरजिम्मेवारीपनले विश्वका लागि सामान्य सिटामोलजस्ता वस्तु पनि हाम्रा दुर्गम क्षेत्रका लागि अनमोल बनेका छन् ।

सरकार जनताको अभिभावक हो र सबैका लागि हो भने दुर्गम क्षेत्रका जनताका लागि किन सबै कुरामा विभेद भइरहेको छ ? सुगम क्षेत्रले जति पूर्वाधारलगायतका विषयमा दुर्गमले किन प्राथमिकता पाएको छैन ? यथार्थतालाई हेर्ने हो भने जहाँ दुर्गम छ, पहिलो प्राथमिकता त त्यसले पाउनुपर्ने थियो । नबिग्रेका सहरका सडकमा प्रत्येक वर्ष कालोपत्रे थपिँदा दुर्गममा किन सडकको सामान्य ट्र्याक पनि खोलिँदैन ? सहरमा स्वास्थ्य शिक्षाका लागि अर्बौं रकम लगानी हुँदा दुर्गममा किन सामान्य पूर्वाधार पनि बन्दैनन् ? स्वच्छ खानेपानीको अभावमा प्रत्येक वर्ष झाडापखालाबाट सयौं जनाले मर्नुपर्ने अवस्था किन दोहोरिरहेको छ ?

सायद वर्षौं वर्षदेखि यस्तै प्रश्न थाँती रहेकाले होला, अहिलेका राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताप्रतिको विकल्प जनताले खोजिरहेको देखिन्छ । आशाको सानो झिल्को देखाउने दल वा नेताहरूलाई जनताले यसै आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको पक्कै होइन । पुराना दल र तिनको कामगराइबाट आजित भएर नै हो । राजनीतिक नारा र खोक्रा भाषणले मात्र आमजनताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थता अब पुराना दलले जान्नु आवश्यक छ । जनतामाझ आफ्नो अस्तित्व बचाइराख्ने हो भने जन चाहनाअनुसार काम गर्नुको दलहरूलाई अब विकल्प छैन ।