संकटउन्मुख विश्व अर्थतन्त्र

विश्व अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । विशेषतः कोभिड–१९ को महामारीबाट थलिएको विश्व अर्थतन्त्र तथा सामाजिक जीवनमा सुधार भई सामान्य अवस्थामा नआउँदै रुस–युक्रेन युद्ध हुनु, विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीच राजनीतिक तथा सामरिक समूहको प्रभुत्व देखाउने प्रवृत्ति बढ्दै जानुले थप समस्या उत्पन्न गराएको छ । अहिले दक्षिण एसियामा बलियो अर्थतन्त्र मानिएका श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्ससमेत बाह्य तथा आन्तरिक संकटको सामना गरिरहेका छन् ।

यी देशहरूमा खाद्यान्न, इन्धनसमेतका वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढ्नाले तल्लो र मध्यम वर्गका नागरिकको जीवन निकै कष्टकर भएको छ । युद्धको चपेटामा परेका, गृहयुद्धमा फसेका, बाढीपहिरो, आँधीहुरी, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट प्रभावित तथा न्यून आय भएका देशका नागरिक खाद्यसंकटकै अवस्थामा गुज्रिएका छन् भने विशेष गरी लघु, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय धरापमा पर्दै गएका छन् । अमेरिका तथा युरोपका ठूला भनिएका बैंकहरू बन्द हुन थालेका छन् ।

यसरी विकसित देश तथा ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकले अन्य देशहरूलाई दिँदै आएको ऋण, अनुदान तथा सहयोगलगायतको क्षमता घट्दै गएको छ । श्रीलंकापछि अहिले पाकिस्तान गम्भीर आर्थिक संकटको दलदलमा फसिरहेको छ । जब पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद्मा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्‍यो, तब पाकिस्तानमा संकटको प्रारम्भ भयो । अहिले पाकिस्तानमा एक किलो खाद्यान्न किन्न घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जुन परिस्थिति केही समयअघि श्रीलंकामा थियो ।

विश्वव्यापी आर्थिक प्रवृत्ति र वृद्ध जनसंख्यामा वृद्धिजस्ता निरपेक्ष शक्तिले आपूर्ति पक्षको अवस्था नाजुक बनाउँदै लैजान्छ भने उत्पादकत्व वृद्धिमा गिरावट, प्रविधिको विकास र प्रसारमा अवरोध तथा विभाजित विश्व अर्थतन्त्रले धेरैजसो मुलुक टाट पल्टने सम्भावना देखाउँछ ।

त्यहाँका नागरिकलाई दैनिकी गुजारा टार्नसमेत कठिनाइ भएको छ । पाकिस्तानी बिग्रँदो अर्थतन्त्रको मुख्य कारक राजनीतिक संकट रहेको बताइन्छ । तर, खराब पाकिस्तानी अर्थतन्त्रको जिम्मा लिन कोही पनि तयार छैनन् । अर्थविद्हरूका अनुसार आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हुँदा यतिबेला पाकिस्तानसँग कच्चा माल खरिद गर्न पर्याप्त मात्रामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति छैन । पाकिस्तानसँग मौजुदा रहेको कच्चा माल करिब सकिएको छ ।

केही महिनाअघि टर्कीमा गएको विनाशकारी भूकम्पले ५० हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको थियो । अहिले टर्कीलाई सरकार परिवर्तनको मात्र नभई राजनीति एवं अर्थतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । टर्कीमा सरकारविरुद्ध बोल्नु दिनानुदिन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ भने सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई नियमितजसो जेल हाल्ने र सरकारी आलोचना गर्ने वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएका छन् ।

चीन–अमेरिकी टकरावले आपूर्तिमा अवरोध आएका कारण कैयौं कम्पनीले उत्पादनस्थललाई आफ्नै मुलुक वा उत्पादित मालवस्तुको बजारमा सार्न थालेका छन् । जलवायु परिवर्तन र आदिमकालदेखि अफ्रिकाबाट चलेको आप्रवासन र जलवायु परिवर्तनले मानव विश्वभर फैलिरहेको छ, जसबाट सामाजिक तथा सांस्कृतिक विश्वव्यापीकरणका कारण विभिन्न धर्महरू विश्वभर प्रचलनमा आएका छन् ।

अमेरिकाले चीनबाट आउने र चीनतर्फ जाने केही वस्तु तथा सेवाको प्रवाहमा रोक लगाएपछि चीनको आयात तथा निर्यात रुस, क्यानडा र मेक्सिकोको सन्दर्भमा वृद्धि हुन थालेको छ । त्यस्तै सन् २०१८ देखि २०२२ सम्ममा अमेरिकामा चिनियाँ आयात २० प्रतिशतमा झरेकोमा भियतनाम, बंगलादेश र थाइल्यान्डको आयात ८० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

त्यस्तै अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धन चीन र रुसको विकासमा बाधा पुर्‍याउन, यिनका क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षालाई विफल पार्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई सीमित गर्नका लागि निर्माण भएको चीनको बुझाइ छ । पछिल्लो समय अमेरिका–चीनबीच शीतयुद्ध चलिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताले गर्दा चीनतर्फ प्रविधि निर्यात र लगानीमा प्रतिबन्ध गर्नुपरेको अमेरिकी विश्लेषण छ ।

अहिलेको चासो आर्थिक विश्वव्यापीकरण हो; जहाँ अन्तरमहादेशीय वस्तु, सेवा, पुँजी, सूचना तथा प्रविधिको आदानप्रदान हुने गर्छ । वर्तमान विश्व अर्थतन्त्र कम खुला र बढी शत्रुतापूर्ण हुँदै गएको छ । यस्तो परिस्थितिमा विशेषतः चीनले आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा आफ्नो निर्यातमाथिको निर्भरता घटाउन खोजिरहेको छ भने बहुपक्षीय आर्थिक खुलापनलाई निरन्तरता दिँदै व्यापार, लगानी र प्रविधिमा स्थिरता खोजिरहेको छ ।

अमेरिकी अर्थतन्त्रको लगभग ७५ प्रतिशतबराबरको अर्थव्यवस्था भएको चीनसँग वस्तु तथा सेवाका लागि ठूलो आन्तरिक बजार छ । फलस्वरूप उसले आफ्नो विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाको केन्द्रीयतामा थपिएको विदेशी दबाबबाट धेरै हदसम्म आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छ । हुन त विविध खालका महामारी र युद्धहरूले विश्वबजारलाई बारम्बार झट्का दिइरहने र आर्थिक प्रतिबन्धलाई बलियो औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने बढ्दो महत्त्वाकांक्षाले विश्व अर्थतन्त्र धूमिल हुन गएको छ ।

संसारका धेरै देशका लागि अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता बढ्दै जानुले डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्व वृद्धि हुँदै गएपछि मुख्यतः एसियाली देशहरूले डलरमाथिको निर्भरता कम गर्दै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उच्च ब्याजदर र ऋणको भारले वित्तीय दबाबलाई थप जटिल बनाउँछ । त्यस्तै विश्वव्यापी आर्थिक प्रवृत्ति र वृद्ध जनसंख्यामा वृद्धिजस्ता निरपेक्ष शक्तिले आपूर्ति पक्षको अवस्था नाजुक बनाउँदै लैजान्छ भने उत्पादकत्व वृद्धिमा गिरावट, प्रविधिको विकास र प्रसारमा अवरोध तथा विभाजित विश्व अर्थतन्त्रले धेरैजसो मुलुक टाट पल्टने सम्भावना देखाउँछ ।

किनकि न्यून आय भएका बढी प्रभाव पर्ने ठाउँमा हरित ऊर्जाका लागि पुँजीको प्रवाह अवरुद्ध हुन गई विश्वव्यापी ऊर्जा संकटको स्थिति निर्माण हुन सक्छ । यस्तो संकटबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि करिब ४० खर्ब डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयबिना लगानी गर्न सम्भव छैन । शक्तिशाली देश चीनमा तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा चयन भएसँगै सी चिनफिङले यो शताब्दीमा विश्वभर चीनको प्रभुत्व निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

जुन अभिव्यक्तिमा हतियारको होडबाजी, मिसाइल, क्षेप्यास्त्र र आर्थिक प्रतिस्पर्धाको भाव मिसिएको छ भने अबको विश्व राजनीतिमा उत्पादनमा जसको प्रभुत्व हुन्छ, बजारका सबै युद्धमोर्चामा उसैले प्रभुत्व जमाउने निश्चित छ । चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । यसले बढ्दो बाहिरी अनिश्चितताबीच व्यापक उदारीकरणलाई पछ्याउँदै आएकोमा आउँदा वर्षहरूमा चीनले उन्नत प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गर्दै छ ।

अर्थात् चीनले औद्योगिक विकास कार्यक्रममा अमेरिकाले भन्दा बढी रकम लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । फलस्वरूप चीनले केही दिनअगाडि मात्रै ‘चीनमा लगानी’ नामक एकवर्षे अभियानको प्रारम्भ गरेको छ । यो अभियानलाई चीनमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र विदेशी कम्पनीलाई चीनको अवसरबारे राम्रोसँग बुझ्न सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ, साथै सन् २०२२ को अन्त्यमा चीनमा विदेशी कम्पनीको संख्या १० लाखभन्दा बढी र सञ्चित लगानी २८ खर्ब ६० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको बताइन्छ ।

यसरी चीनमा बलियो तथा स्थिर सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि प्रभावकारी नीतिले आर्थिक सफलता प्राप्त भएको हो । अमेरिकाबाट सुरु भएको बैंकिङ संकट विश्वभर तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंक टाट पल्टिएसँगै बैंकिङ संकटको संक्रमण अहिले युरोप पुगेको छ । त्यस्तै क्रेडिट स्वीस बैंक टाट पल्टिनु सामान्य घटना होइन । यो सिलिकन भ्याली बैंक वा सिग्नेचर बैंकजस्तो सानो र क्षेत्रीय बैंक पनि होइन ।

यही संकटलाई ध्यानमा राख्दै विश्वका पाँच ठूला अर्थतन्त्र भएका देश अमेरिका, युरोपियन युनियन, क्यानडा, जापान र बेलायतका केन्द्रीय बैंकसहित स्वीस केन्द्रीय बैंकले एउटा बैंकबाट अर्को बैंकसम्म डलर प्रवाह जारी राख्ने बताएका छन्, जुन बैंकिङ संकटको अन्तिम अवस्था हो । यसरी अमेरिका तथा युरोपलगायत केही विकसित मुलुकमा बढ्दो महँगीसँगै आर्थिक मन्दी देखिन थालेबाट यसको असर कामदारका रूपमा नेपाली युवा पुगेका खाडीलगायतका अन्य मुलुकहरूमा समेत पर्ने भएको हुँदा रेमिटेन्स आय घट्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै नेपालको सन्दर्भमा उत्पादनहीन क्षेत्रमा खर्चको आकार बढ्दै गएको छ । देश र नागरिकको भुक्तानी क्षमता घटेको छ । बैंक, व्यवसायी र व्यक्तिसँग बचत रकम छैन । कर्जा पाउन मुस्किल छ, पाइहाले ब्याजदर उच्च छ । लगानी, उत्पादन, आम्दानी खुम्चिएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राजस्व घाटामा गएको छ । उत्पादन ओरालो लाग्नुका साथै बिदेसिने दक्ष जनशक्तिको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । यसतर्फ गहन रूपमा ध्यान नदिने हो भने नेपालले पनि छिटै ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)