संरक्षणका लागि लगानी बढाउन जोड

सरोकारवालाहरुले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि राज्यले लागानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आइतबार ललिलतपुरमा ३९औं संरक्षित क्षेत्रका प्रमुखहरुको बैठक तथा २१औं मध्यवर्ती क्षेत्रका अध्यक्षहरुको भेलामा सहभागी भएकहरुले लगानीमा जोड दिएका हुन् ।

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर, मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व, वन्यजन्तुको बासस्थानमादेखिएको चुनौती, चोरी तस्करी, वातावरणीय प्रदुषण, वन्यजन्तु संरक्षणका मुख्य चुनौती रहेको उनीहरुले औंल्याएका छन् । ती चुनौती समाधान गर्न नीति बनाउनुपर्ने र नीति कार्यन्वयनका लागि राज्यले लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादृुर श्रेष्ठले संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रयास विश्वमा नै उदारणीय रहेको बताए । “लोपन्मुख र संकटापन्न वन्यजन्तुको संख्यामा वृद्धि हुनु राम्रो प्रयास हो, हुन त लगानीको तुलनामा आर्थिक फाइदा दखिएन भन्ने होला, तर पछिका लागि लगानी सञ्चित हुने छ,” उनले भने, “यस वर्ष मुलुकको बजेट सिलिङ घटाइएकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट वृद्धि गर्न सकिने अवस्था छैन ।”

श्रेष्ठले विकास र वातावरण बीचको सन्तुलन बढाएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दिपककुमार खरालले आर्थिक विकासको मुल संवाहक नै पर्यापर्यटन रहेको भन्दै पर्यापर्यटन विकासका लागि पर्यावरण संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

“राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रमा पाइने वन्यजन्तुका कारण पर्यटकहरुको आगमन हुने गरेको छ, यसकारण पर्यापर्यटक विकासका लागि लगानी बढाउनुपर्छ,” उनले भने, “मावन वन्यजन्तु द्वन्द्वलगायतका समस्या समाधानका लागि पनि ठोस निचोड निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह सचिव शिव वाग्लले आगामी ३ दिनसमम चल्ने बैठक वन्यजन्तु संरक्षणमा देखिएका समस्याको समाधान निकाल्ले कोशेढुंगा बन्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकालले पनि वन्यजन्तु संरक्षण तथा बासस्थान व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि लगानी पर्याप्त नभएको बताए ।

“वन्यजन्तु संरक्षणका लागि ठोस नीति बनाउन समस्या छैन, तर बनेका नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट पर्याप्त छैन” उनले भने, “अब संरक्षित क्षेत्रबाट संकलित हुने राजस्वमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।” संरक्षित क्षेत्रलाई आर्थिक आयआर्जनको माध्यम बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

गोष्ठीमा समग्र संरक्षित क्षेत्र तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा देखिएका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरी निचोड निकालिने उनको भनाइ छ । विभागका उप महानिर्देशक अजय कार्कीले गत वर्ष ३० वटा गैंडाको प्राकृतिक मृत्यु भएकोमा यस वर्ष घटेर १० वटमा सीममित भएको बताए ।