ठूला खानेपानी योजनामा १० लाख बजेट

संघीय सरकारले आर्थिक २०७५/०७६ मा कैलाली जिल्लामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई १ सय ६५ वटा खानेपानी योजना हस्तान्तरण गरेको थियो । संघीय सरकारले कार्यान्वयन सुरु गरेका तर अधुरो रहेका ती योजनामा संघीय सरकारले बजेट हाल्ने र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन तथा रेखदेख गर्ने गरी योजना हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर तीमध्ये कैलालीमा ५३ र कञ्चनपुरमा ४१ वटा गरी ९४ वटा खानेपानी योजना अझै निर्माण पूरा भएका छैनन् । पाँच वर्षको अवधिमा ७१ वटा खानेपानी योजना निर्माण पूरा भई उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका अनुसार २०६८ देखि संघीय सरकारले निर्माण थालेका खानेपानी योजना निर्माण पूरा हुन सकेका छैनन् । डिभिजनका सूचना अधिकारी इन्जिनियर हंशबहादुर थापाले तराईमा बनाइने खानेपानी योजनाको कुल लागत स्टिमेट १० देखि १२ करोडसम्मको रहने भए पनि संघीय सरकारबाट वार्षिक प्रतियोजना १० देखि ५० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन हुँदा योजनाहरू निर्माण पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । कैलालीकै लम्कीचुहा नगरपालिकाको बलिया खानेपानी योजना २०६४ बाट निर्माण सुरु गरिएको थियो । सो योजनामा गतआर्थिक वर्षमा पानी चलाइएको भए पनि निर्माण पूरा भएको छैन ।

बलिया खानेपानी उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष प्रेम न्यौपानेले खानेपानी योजनाको सबै संरचना निर्माण पूरा भए पनि लक्षित सबै उपभोक्ताको घरमा खानेपानीको धारा पुर्‍याउन बाँकी रहेको बताए । उनले एक हजार २ सय ७९ घरमा धारा जडान भएको बताउँदै बाँकी उपभोक्ताका लागि पाइपलाइन विस्तार गर्न बाँकी रहेकाले डिभिजन कार्यालयमा हस्तान्तरण भई उपभोक्ता समितिमा नआएको बताए । खानेपानी योजना निर्माणमा १६ वर्ष लाग्नुमा सरकारबाट लागत स्टिमेटभन्दा निकै कम बजेट आउनु प्रमुख कारण रहेको न्यौपानेले बताए ।

उनले प्रतिवर्ष १०/१५ लाखका दरले बजेट आउने र डिभिजन कार्यालयले हरेक वर्ष एक/एक संरचना बनाउन फरक फरक ठेकेदारलाई ठेक्का दिने गरेकाले शुद्ध खानेपानीका लागि उपभोक्ताले वर्षौं कुर्नुपरेको बताए । खानेपानी उपभोक्ता महासंघमा समेत रहेका न्यौपानेले बलिया खानेपानी योजनासँगै २०६४ मा कैलालीमा २६ वटा खानेपानी योजना निर्माण सुरु भएको र तीमध्ये अधिकांश योजना अझै पूरा नभएको बताए । उनले कुनै योजनामा ओभरहेड बनेर योजना अलपत्र परेको, कुनै योजनामा पानी चल्न नसकेको र कुनै योजना पाइपलाइन विस्तार गर्न बाँकी रहेको बताए ।

डिभिजन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी इन्जिनियर थापाले संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानबाट बनिरहेका ५३ योजनामध्ये २१ वटा योजनामा गतवर्ष पानी चलाइएको र पाइपलाइन विस्तार गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले ५३ मध्ये ८ वटा योजनामा यसवर्ष पानी चलाउने गरी निर्माण कार्य भइरहेको बताए । बाँकी २४ वटा योजनाको ओभरहेड निर्माणसम्म पुगेको उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट बनिरहेको २०६ वटा खानेपानी योजना अधुरा छन् ।

यी सबै योजना प्रदेश सरकार निर्माण हुनुभन्दा पहिले संघीय सरकारले निर्माण थाले पनि प्रदेश सरकार गठन भएपछि संघले बजेट विनियोजन गर्ने र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । २०७५ मा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीमा १ सय ५८, डोटीमा १ सय ६१, डडेल्धुरामा ९७ र कैलालीमा १ सय ६५ वटा गरी ५ सय ८१ वटा अधुरो खानेपानी योजना हस्तान्तरण गरेको थियो । संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई २०६ वटा खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १२ करोड २४ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान दिएको छ ।

प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण थालिएका योजना पनि अधुरै

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दासम्म कैलाली जिल्लामा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित ८५ वटा योजना छन् । तीमध्ये ३७ वटा योजना विगतदेखि क्रमागत रूपमा अगाडि बढाइएका हुन् भने ४८ वटा योजना यो वर्ष थपिएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीले २०७५/७६ बाट निर्माण सुरु गरिएका योजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको जनाएको छ ।

सो कार्यालयले कञ्चनपुरमा १६ वटा योजना क्रमागत रूपमा र ४ वटा योजना चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नयाँ थप भएको जनाएको छ । इन्जिनियर थापाले कैलाली कञ्चनपुरमा जम्मा १०५ वटा योजना निर्माण भइरहेको बताए । उनले संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा सञ्चालित योजनाभन्दा प्रदेश सरकारद्वारा कार्यान्वयन भइरहेको योजनाको प्रगति दर बढी रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्षमा योजना निर्माण पूरा हुने गरी बजेट विनियोजन गरिरहेको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीले ४५, डोटीले ८३, डडेल्धुराले २५ र कैलाली २३ वटा प्रदेशको योजना निर्माणबाट कार्य थालनी थरेको भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा बैतडीले २३८, डोटीले ४ सय ३१, डडेल्धुराले २ सय ९३ र कैलालीले १ सय ७ गरी जम्मा एक हजार ६९ वटा प्रदेश सरकारका खानेपानी योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ती योजना निर्माणका लागि एक अर्ब ४७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

पाँच वर्षमा ४३ हजार ६३० जना लाभान्वित

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत आउँदा कैलाली कञ्चनपुरमा कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत नागरिकमात्रै शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा थिए । तर, सरकारले खानेपानी योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा निकै कम प्राथमिकता दिएका कारण थोरै नागरिकमात्रै लाभान्वित भएका छन् ।

पाँच वर्षमा कैलाली कञ्चनपुरका थप ४३ हजार ६ सय ३० जना शुद्ध खानेपानीबाट लाभान्वित भएको डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ग्रिष्म थापाले बताए । उनले पाँच वर्षमा ३७ इन्टेक, ९५ डिप ट्युबेल, ३५ पानी पोखरी, ५ सय ९५ किलोमिटर पाइपलाइन, पाँच योजना सम्पन्न गरी सो जनसंख्यालाई लाभान्वित गरिएको बताए । यद्यपि, कैलाली कञ्चनपुरका सबै नागरिकले सामान्य खानेपानीको पहुँचमा रहेको उनले बताए ।