गाँठो फुकाउँदै राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकको पहलमा सोमबार निजी क्षेत्रका तीन ठूला संस्थाका प्रतिनिधिहरू र गभर्नरबीच यसबारेमा भिन्नभिन्न समयमा छलफल भएको थियो ।

चालू पुँजी कर्जाको पछिल्लो मार्गनिर्देशन तत्काल लागू नगर्न उद्योगी–व्यवसायीले सबैतर्फबाट दबाब सिर्जना गरेपछि राष्ट्र बैंकले केही लचिलो हुने संकेत देखाएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले जिल्लाबाट सडक आन्दोलन गर्नेदेखि केन्द्रमा उपल्लो राजनीतिक तहसम्म लबिङ गरेपछि केन्द्रीय बैंकले यसमा लचिलो हुने संकेत देखाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र उद्योगी–व्यवसायीबीच सोमबार भएको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले सामान्य रूपमा लचिलो हुने संकेत गरेका हुन् । यसअघि गभर्नर अधिकारीले सरकारले लागू गरेको नीतिगत व्यवस्था सडकको भीडले परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्दै आएका थिए ।

“गभर्नरज्यूले सोमबार उद्योगी–व्यवसायीहरूका प्रतिनिधिबीच छलफल गर्नुभएको छ । यसलाई गाँठो फुकाउने पहलका रूपमा बुझ्न सकिन्छ,” गभर्नर कार्यालय स्रोतले कारोबार दैनिकसँग भन्यो । गभर्नर अधिकारीले उद्योगी–व्यवसायीका साथै सोमबारै विभिन्न व्यावसायिक संगठनका प्रमुखहरूसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् ।

गभर्नरले नै निजी क्षेत्रलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो । चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन संशोधन हुनेमा हामी आशावादी छौं । ब्याजदरका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका तीन ठूला संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई एकैचोटी नभेटी फरक–फरक समयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले बिहान ११ बजे उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छालगायतको टोलीसँग छलफल गरेका थिए भने दिउँसो २ बजे नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको टोलीलाई भेटेका थिए ।

यस्तै, दिउँसो ३ बजे नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितको टोली राष्ट्र बैंक पुगेको थियो । “उहाँहरूलाई सामूहिक रुपमा नआउनु भनिएको थियो । दिउँसो उहाँहरूलाई विभिन्न समयमा बोलाएर छलफल गरिएको हो,” गभर्नर कार्यालय स्रोतले कारोबारसँग भन्योे ।

स्रोतका अनुसार गभर्नर कार्यालयबाटै उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई छलफलमा बोलाइएको थियो । वार्तामा व्यवसायीहरूले राखेका केही मागहरूप्रति गभर्नर अधिकारी सकारात्मक बनेका थिए । गभर्नर अधिकारीले त्यसबेला वाणिज्य बैंकहरूले दिएका सुझावलाई समेटेर व्यवसायीसँग चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनबारे रायसमेत लिएका थिए ।

“पहिला बैंकहरूले आ–आफ्नो तरिकाले कर्जा दिएका थिए, व्यवसायीहरूले पनि आ–आफ्नै ढंगले चलाएका थिए,” गभर्नर कार्यालय स्रोतले भन्यो, “अहिले उनीहरूलाई समय दिनुपर्छ भन्ने बुझाइ गभर्नरको पनि छ । सोहीबारे भेटमा कुराकानी भएको थियो ।”

चालू पुँजी कर्जाको अहिलेको समस्या ठ्याक्कै कसरी समाधान गर्ने भन्ने निक्र्योल भने राष्ट्र बैंकले अझै गरिसकेको छैन । चालू पुँजीको नयाँ कर्जा दिँदा अहिलेको नियम लागू हुने तर पुरानोलाई केही समय दिने गरी बीचको उपाय निकालेर अर्को निर्देशन आउने सम्भावना उच्च रहेको स्रोतले बतायो ।

यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवसायीका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । अर्थमन्त्री भएको अर्को दिन उनलाई भेट्न पुगेका उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा पौडेलले समस्या समाधानका लागि १५ दिनको समय मागेका थिए ।

स्रोतका अनुसार यसबीच अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीबीच पनि अहिलेको समस्या समाधानका लागि उपाय खोजी गर्न छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नरलाई समस्याको हल निकाल्न आग्रह गरेपछि राष्ट्र बैंक लचिलो बन्ने भएको हो । गभर्नर अधिकारी एमालेको पालामा नियुक्त भएका थिए ।

यसअघिको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारसँग गभर्नर अधिकारीको राम्रो सम्बन्ध थिएन । गठबन्धन सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन खोजेको थियो भने तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग ज्यादै नराम्रो सम्बन्ध बन्न पुगेको थियो ।

संशोधन हुनेमा व्यवसायी आशावादी

चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ‘रिसेड्युल’ गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गभर्नर अधिकारी यसमा सकारात्मक देखिएका छन् ।

“उहाँले नै निजी क्षेत्रलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो । हामी संशोधन हुनेमा आशावादी छौं,” अध्यक्ष मल्लले भने, “नयाँ व्यवसायीको हकमा मार्गदर्शन लागू भए पनि पुराना व्यवसायीलाई कम्तीमा ३ वर्ष समय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।” यसमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको र ब्याजदरका विषयमा पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीको सक्रियता

उद्योगी–व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ दिनको समय माग गरेका थिए । जसका कारण आन्दोलनरत उद्योगी–व्यवसायीहरूले समेत अर्थमन्त्रीलाई समय दिँदै आन्दोलन स्थगन गरे । उद्योगी–व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न अहिले अर्थमन्त्री सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् । जसका लागि गभर्नर अधिकारीसँग पौडेलले नियमित छलफल गर्दै आइरहेका छन् ।

“अर्थमन्त्रीले गभर्नरज्यूलाई नियमित रुपमा भेट गरिरहनुभएको छ, व्यवसायीको माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा उहाँहरूसँग नियमित छलफल भइरहेको छ,” अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ गतेदेखि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेको थियो । चालू पुँजी कर्जा ठूलो मात्रामा अपचलन भएको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शन जारी गरेपछि निजी क्षेत्र आन्दोलित बन्न पुगेको थियो ।

चालू पुँजी कर्जा अपचलन भएको स्वीकार गरे पनि निजी क्षेत्रले तत्कालै यसमा कडाइ गर्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या पर्ने बताउँदै आइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्गदर्शनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरेर केही समयपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका थिए ।