अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख, मूल्यवृद्धि अकासिँदो

‘भुक्तानीको सन्तुलन’ शब्दको अध्ययन हालका वर्षहरूमा व्यापारी, बैंकर, राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूका लागि ठूलो चासोको विषय बनेको छ । बैंकको वित्तीय विवरणले बैंकको वित्तीय स्थिति प्रकट गर्छ । वास्तवमा यो यति महŒवपूर्ण छ कि भुक्तानी सन्तुलन देशको स्वास्थ्यको आर्थिक ब्यारोमिटर मानिन्छ । यसले देशको आर्थिक समस्याहरू बुझ्ने कुञ्जी प्रस्तुत गर्न सक्छ । यो भविष्यवाणीमा ठूलो मूल्य आधारित रहन्छ । देशको भुक्तानी सन्तुलन भनेको देशका बासिन्दाहरू र विदेशी देशका बासिन्दाहरूबीचको सबै आर्थिक लेनदेनको व्यवस्थित रेकर्ड हो । भुक्तानी सन्तुलनमा दृश्य र अदृश्य दुवै कारोबारहरू समावेश हुन्छन् । भुक्तानी सन्तुलनको उद्देश्यका लागि अन्य आर्थिक तथ्याङ्कहरूका लागि देश भन्नाले ती व्यक्तिहरू र व्यापार उद्यमहरू, कुनै पनि देशको क्षेत्रसँग स्थायी सम्बन्ध भएका वित्तीय संस्थाहरू, सबै तहमा देशका सरकारी अधिकारीहरूसहित संलग्न हुन्छन् ।
विगत केही समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएको देखिएको थियो । शोधनान्तर स्थिति, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापारघाटालगायत सूचक हेर्दा अर्थतन्त्रमा सन्तोष लिने ठाउँ थिएन । स्मरणीय छ कि पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा आर्जन व्यापक मात्रामा हुन सकेको थिएन । तर, विदेशी मुद्रा जाने माध्यम अर्थात् आयात भने उच्च मात्रामा बढेको थियो । विप्रेषण र निर्यातबाट आउने विदेशी मुद्राले आयातलाई थेग्न नसकेको अवस्था छ । फलस्वरूप शोधनान्तर घाटा बढ्न गएको हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । फलस्वरूप मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्न भने चुनौतीपूर्ण हुनेदेखि आयातलाई निरुत्साहित र निर्यात प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति विगतमा आयो ।
कुनै पनि मुलुकको आयात र निर्यात गतिविधिले मुलुकको जीडीपी, यसको विनिमय दर र मुद्रास्फीति र ब्याजदरको स्तरलाई प्रभावित गर्न सक्छ । आयातको बढ्दो स्तर र बढ्दो व्यापारघाटाले देशको विनिमय दरमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । कमजोर घरेलु मुद्राले निर्यातमा कमी र आयात महँगो बनाउँछ । यसको विपरीत, एक बलियो घरेलु मुद्राले निर्यात बढी र आयात सस्तो बनाउँछ । उच्च मुद्रास्फीतिले सामग्री र श्रमजस्ता ‘इनपुट’ लागतमा प्रत्यक्ष असर पारी निर्यातलाई असर गर्न सक्छ । आयात र निर्यातको उचित सन्तुलन कायम राख्नु मुलुकका लागि महŒवपूर्ण छ ।
भूपरिवेष्टित देश भएका कारण नेपालको धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारतभै पारवहनबाट हुन्छ । नेपाली कार्गो प्राय: पश्चिम बंगालको हल्दिया र कोलकातामा भारतीय बन्दरगाहहरूको माध्यमबाट आउँछ, तर आन्ध्र प्रदेश मा विशाखापट्टनम बन्दरगाहको रूपमा नेपालको माल ढुवानीका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ । सम्बन्धित बन्दरगाहहरूबाट सामानहरू रेलवे वा रोडवेजको माध्यमबाट नेपालको सीमा भन्सारमा ढुवानी गरिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत यसअघि नै ‘डाउन ट्रेन्डिङ’ हुने डर थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्र दबाबमा रहे पनि पछिल्ला दुई महिनामा अर्थतन्त्रले सुधारका केही सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा मात्र नभएर संकुचन हुँदै गएको देखिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको छ । गत वर्षको सुरुमा बाह्य क्षेत्रमा ठूलो दबाब थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो संकुचन हुनुका साथै रेमिट्यान्समा पनि कमी आएको थियो । भुक्तानी सन्तुलन पनि ठूलो घाटामा थियो । तर, अहिले त्यो अवस्था घट्दै गएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा मुद्रास्फीति बढे पनि गत महिनाको तुलनामा भने घटेको छ । असार मसान्तमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिको वार्षिक बिन्दु ८.०८ प्रतिशत रहेको छ । जेठको मध्यदेखि मध्यजुनसम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीतिको वार्षिक बिन्दु ८.५६ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार मसान्तमा यस्तो मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत रहेको थियो । इन्धन तथा खाद्यवस्तुको विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृंखला प्रणालीमा आएको अवरोध र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण गत महिनामा मुद्रास्फीति दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष सन् २०२१/२२ मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल, दाल तथा खाद्यान्न, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराजन्य पेय पदार्थ उपसमूहको मूल्यवृद्धि २६.१३ प्रतिशत, ९.९२ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले व्यापारघाटा बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेपछि विलासिताका वस्तु तथा सेवाको आयातलगायतको प्रतिबन्धको सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ ।
यस अवधिमा आयातको उच्च वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहेको छ भने निर्यातमा सुधार देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय अर्थात् रेमिट्यान्स रकम पनि पछिल्लो समय बढेको छ । यसको सकारात्मक असर मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको छ ।
पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज अवस्थामा देखिनुले पनि अर्थतन्त्रमा सुधार संकेत देखिएको हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिनामा कुल वस्तु निर्यात २८.७ प्रतिशतले घटेर १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमा कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ११५.९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
गन्तव्यका आधारमा भारत र चीनतर्फ भएको निर्यात क्रमश: ३६.५ प्रतिशत र २४.४ प्रतिशतले घटे पनि अन्य मुलुकतर्फको निर्यात ५.७ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा पाम तेल, जिंक शिट, तयारी पोशाक, औषधि (आयुर्वेदिक), पार्टिकल बोर्डलगायतका वस्तुको निर्यात बढेकोमा सोयाविन तेल, पिना, जुटका सामान, जुस, अलैंची लगायतका वस्तुको निर्यात भने घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ७५.७ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमश: १२.१ प्रतिशत, १०.५ प्रतिशत र १५.९ प्रतिशतले कमी आएको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, स्पन्ज आइरन, औषधि, रासायनिक मल, कच्चा पाम तेललगायतका वस्तुको आयात बढेको भए पनि सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकै कारण सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टपुर्जा, एमएस बिलेट, दूरसञ्चार उपकरण तथा पार्ट्स, कच्चा सोयाबिन तेल, हट रोल्ड सिट इन क्वाइललगायतका वस्तुको आयात भने घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पहिलो महिनामा कुल वस्तु व्यापारघाटा १०.४ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब १६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी १३ अर्ब ३७ करोडबराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १८ अर्ब ८६ करोडबराबरको भएको थियो, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
देशको चालू खाता अद्यापि घाटामा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा मुलुकको चालू खाता १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता ४७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २२ अर्ब ६३ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३२ करोड ५५ लाखले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा १७ करोड ७७ लाखले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आय अर्थात् रेमिट्यान्स रकम पछिल्लो समय बढेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा रेमिट्यान्स रकम २०.३ प्रतिशतले बढेर ९२ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १७.४ प्रतिशतले घटेको थियो ।
पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चिति केही सन्तोषजनक अवस्थामा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १.५ प्रतिशतले कमी आई २०७९ साउन मसान्तमा ११ खर्ब ९७ अर्ब ८५ करोड कायम भएको हो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा २०७९ साउन मसान्तमा १.२ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ४२ करोड कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति नौ महिना चार दिनको वस्तु आयात र आठ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिएको छ ।
समय–समयमा प्रख्यात अर्थशास्त्रीहरूले मुद्रास्फीतिको उच्च दर कायम हुने अनुमान दिइदा हानिकारक नतिजाबारे सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो । मुद्रास्फीतिलाई डकैतीसँग तुलना गर्दै एक प्रख्यात लेखकले भनेका छन्, ‘दुवै पक्षले पीडितहरूलाई केही सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्छन् जुन लुटेराले देख्न सक्ने देखिन्छ । मुद्रास्फीति अदृश्य छ । लुटेको कार्य छिटो छ, जबकि मुद्रास्फीति निरन्तर सञ्चालनमा रहेको हुन्छ । एकपटकमा एक वा केही लुटेका सिकार हुन सक्छन् । तर मुद्रास्फीतिको सिकार सम्पूर्ण राष्ट्र नै हुने गर्छ । लुटेरालाई कानुनको अदालतमा तान्न सकिन्छ । तर, मुद्रास्फीति कानुनी हो ।
आगामी चुनाव, हालको मुद्रास्फीति, बाह्य क्षेत्रको स्थिति आदिलाई दृष्टिगत गर्दा केही सन्तोष लिने ठाउँ भए पनि नेपालको अर्थतन्त्र अझ पनि ढुक्क हुने स्थितिमा छैन र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकाय चनाखो र सतर्क हुनैपर्छ ।