आत्मनिर्भरमुखी स्थानीय सरकार

वि.सं. २०७२ मा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्‍यो । संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेबाट नै यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू भइरहेका छन् । पछिल्लो अवस्थामा संघीयताको विपक्षमा स्वरहरू बाक्लै सुनिन र लेखिन थालेका छन् । यदि संघीयता साँच्चै देशलाई आवश्यक छ भन्ने पुष्टि गर्ने हो भने तीनै तहका सरकारहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ । यो लेखमा स्थानीय सरकारको मात्र आत्मनिर्भरताको चर्चा गरिएको छ । संविधानअनुसार देशभर ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार बनेका छन् । त्यही संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर राजस्व संकलन र यसको परिचालन गरी आफ्नो पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अर्को पाँचवर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर काम सुरु पनि गरिसकेका छन् । प्रचलित कानुनअनुसार सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, शुल्क दस्तुर वा महसुललाई राजस्व भनिन्छ । राजस्व शब्दले प्रचलित कानुनअनुसार लाग्ने अन्य कर तथा गैरकरका स्रोतहरूलाई समेत बुझाउँछ ।
संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४) अनुसूची (८) को बुँदा नं. (४) तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा (३) को उपदफा (३) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (११) को उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहहरूलाई सम्पत्ति कर, भूमिकर (मालपोत), घर बहाल कर, सवारी साधन कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, दण्ड र जरिवानाजस्ता राजस्व संकलन गर्ने अधिकार दिएको छ ।
स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नेे सरकार भएको हुनाले पनि यो आम्दानीका हिसाबले धेरैभन्दा धेरै आत्मनिर्भर होस् भन्ने चाहना सबैको हुनु र समय–समयमा यस विषयमा चर्चा चल्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, चर्चा–परिचर्चाले मात्र पुग्दैन, यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबै पक्ष इमानदारीका साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यो तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने सबैभन्दा राम्रो माध्यम भनेको करको दायरा फराकिलो पारिसकेसम्म बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नु नै हो । स्थानीय सरकारलाई कर लगाउने र संकलन गर्ने अधिकार दिँदा स्थानीय कर प्रणालीका आधारभूत पक्षहरूलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि स्थानीय करका आधारहरू स्पष्ट हुनुपर्छ, संकलित करले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ, करहरू भविष्यमा सजिलै प्रक्षेपण गर्न सकिने हुनुपर्छ र कर प्रशासन दक्ष एवं प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
२०७२ को संविधान जारी हुनुअघि पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय तहलाई कर लगाउने तथा स्थानीय सरकारले दिने विभिन्न सेवाहरूमा शुल्क र दस्तुर लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो, तर यसले पूर्णता भने पाउन सकेन । त्यो समयमा कतिपय पालिकाले योजनाबद्ध ढंगले राजस्व संकलन सुरु गरेका थिए, तर केन्द्र सरकारको असहयोगका कारणले अपेक्षाकृत राजस्व संकलन एवं संस्थागत क्षमता विकास हुन सकेन । दक्ष जनशक्तिलाई केन्द्रमा नै राखेर मालपोत र सम्पत्ति कर स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरियो, जसको परिणाम राजस्व संकलनमा भनेजति सफलता हासिल हुन सकेन । लामो समयसम्म स्थानीय सरकारको निर्वाचन नहुँदा नयाँ सरकारले शून्यबाट नै काम सुरु गर्नुपर्‍यो, जसले गर्दा पनि सोचेजति परिणाम आउन नसकेको हो । संघीय शासन प्रणालीमा तीन तहका सरकारहरूका बीचमा एउटाले अर्कोलाई सघाउने खालको र एकआपसमा प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक तथा सकारात्मक सोच र सुमधुर सम्बन्ध भएको हुनुपर्छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा नै सबै स्थानीय सरकारहरू पूर्ण आत्मनिर्भर भने छैनन् अथवा उनीहरू आफैं राजस्व उठाएर आफ्नो खर्च पूरा गर्ने अवस्थामा पनि रहेका छैनन् । अमेरिकामा पनि त्यहाँको संघीय सरकारले ५६ प्रतिशत तथा राज्यहरू र स्थानीय सरकारहरूले ४४ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गर्छन् ।
स्थानीय तहहरूले आफ्नो विकासका लागि आवश्यक पर्ने खर्च आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग एवं परिचालन गरी संकलन गरेर बढीभन्दा बढी आफ्नै स्रोतको उपयोग गर्ने र केन्द्र तथा प्रदेशको मुख ताक्ने कार्य बिस्तारै घटाउँदै लैजानुपर्छ । हाम्रोे संविधानको धारा २२८ को उपधारा (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक स्थानीय सरकारले कुनै पनि किसिमको कर लगाउन र उठाउन पाउँदैन । त्यसैगरी धारा २२८ को उपधारा (२) मा स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाई कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आफ्नो पालिकाभित्र बसोबास गर्ने नागरिकको कर तिर्न सक्ने क्षमता, उनीहरूले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवाहरूको लागत र आफ्ना छिमेकी स्थानीय सरकारहरूको करको दरसँग मेल खाने गरी विभिन्न राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । कतिपय स्थानीय सरकारहरूले गएको पाँच वर्षमा आफूले नागरिकहरूलाई सेवा नै उपलब्ध नगराएको क्षेत्रमा समेत राजस्व असुलेको गुनासो सुनिएको छ, यो बिलकुलै गलत हो । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रमा प्रशस्तै सम्भावना भएको तर पहिचान हुन नसकेको क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरी यसैको आधारमा राजस्व संकलन गर्न सके आत्मनिर्भर हुने धेरै सम्भावना देखिन्छ । तर, यसो गर्न नसक्दा धेरै स्थानीय सरकारहरू संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक पर्ने साधनको परिपूर्तिका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने यस्तो अनुदानले मात्र स्थानीय तहको खर्च र आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव नहुने र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्दा राज्यको राजस्व अधिकारको समेत तहगत सरकारबीच शक्तिको बाँडफाँड गरिने हुँदा संघीय वित्त व्यवस्थापनका मान्यताअनुसार स्थानीय तहलाई विभिन्न कर तथा गैरकर लगाउने र उठाउने गरी राजस्व अधिकारसमेत संवैधानिक रूपमै प्रदान गरिएको छ । अनुदान र राजस्व अधिकारबाहेक स्थानीय तहले संविधान र सघीय कानुनबमोजिम राजस्व बाँडफाँडबापत प्राप्त गर्न सक्ने र नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिमा ऋण लिन सक्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई प्राप्त भएका वित्तीय अधिकारलाई ऐनको प्रावधान अनुसार व्यवस्थित तथा न्यायोचित तरिकाले पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । यसको मुख्य कारणहरूमा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त कतिपय अधिकार नयाँ भएकाले त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यविधि, संगठनात्मक व्यवस्था, सूचना तथा तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना, आयको सम्भावना अध्ययन, नियन्त्रण प्रणालीको स्थापना आदि व्यवस्था तथा अभ्यासको कमी हुनु रहेको छ ।

राजस्व संकलनमा देखिएका समस्याहरू
दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, छिमेकी पालिकाहरूको अनुभव प्रयोग हुन नसक्नु, सोचेअनुसार करको दायरा फराकिलो पार्न नसक्नु, राजस्वसम्बन्धी ऐन, नीति, नियम, कार्यविधि तथा अन्य कानुनहरूको तर्जुमा समयमा नहुनु, राजस्वसँग सम्बन्धित रहेर अध्ययन–अनुसन्धान नहुनु, कर र राजस्व निर्धारणसम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमताको अभाव हुनु, राजस्व परामर्श समिति पूर्ण रूपमा सक्रिय नहुनु, आर्थिक ऐनलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्न नसक्नुु, कर र राजस्वसँग सम्बन्धित रहेर यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण र अभिलेख हुन नसक्नु र करका दरहरू निर्धारण गर्दा करका विज्ञ, नीति निर्माता र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग प्रशस्त छलफल र अन्तक्र्रिया नहुनु ।

राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
सबै स्थानीय सरकारहरूले राजस्व सङ्कलनको प्रक्रियामा अनुगमन र नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित ढंगबाट लागू गर्नुपर्छ, राजस्व संकलन र प्रशासनलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्छ, करको दायरा वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि सबै खाले करदाताहरूलाई तत्काल करको दायरामा ल्याई कर तथा शुल्क सङ्कलनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, राजस्व प्रशासन करदातामैत्री भएन भन्ने गुनासो समय–समयमा सुनिन्छ । तसर्थ यो राजस्व प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी सबै स्थानीय तहमा करदाता शिक्षालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । करका नयाँ दरहरू निर्धारण गर्दा कर विज्ञ र अन्य सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई सहभागी बनाउनुपर्छ । राजस्व परामर्श समिति र राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई समय–समयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराई यिनीहरूको क्षमता विकास गराउँदै लैजानुपर्छ । राजस्व अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै पारदर्शी एवं न्यायिक कर प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । राजस्व वृद्धिका लागि आयका प्रमुख स्रोतहरूको सम्भावना र यथार्थ असुलीमा भएको फरकको पहिचान गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक सङ्कलन तथा बिलिङ पद्धति र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसहित पालिकाको राजस्व प्रशासन तथा यसको कार्यकुशलताको विश्लेषण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको आन्तरिक आयवृद्धिका सम्भावनाहरू पहिचान गरी आय सुधार कार्ययोजना र प्रक्षेपणसहितको आन्तरिक आय सुदृढीकरण कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको विद्यमान आर्थिक ऐन पुनरावलोकन गरी आगामी आर्थिक वर्षहरूमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।
हाम्रो संविधानमा तीनै तहका सरकारहरूलाई राजस्व संकलनको आआफ्नो अधिकार क्षेत्र दिएको छ । यसअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजस्व संकलनका धेरै क्षेत्रहरू एकल अधिकार क्षेत्रहरू किटान गरिएको छ भने केही क्षेत्रहरू यिनीहरूको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् । तसर्थ संविधान र कानुनको दायराभित्र बसेर राजस्वका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै तीनवटै सरकारहरूले करका दरहरू निर्धारण गर्न सकेमा राजस्व संकलन र यसको परिचालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
स्थानीय सरकारको बढ्दो खर्च धान्नका लागि र उनीहरूको सामथ्र्य वृद्धि गर्नका लागि ती निकायहरूको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता बन्न पुगेको छ । यसका लागि स्थानीय तहको राजस्व अधिकारका सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने, सम्भाव्य क्षेत्रको राजस्व परिचालनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय सुधारका उपायहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र ती सबै प्रयासका आधारमा आगामी दिनमा परिचालन गर्न सकिने वास्तविक आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गर्ने कार्यका लागि राजस्व सुधार कार्ययोजनाको खाँचो देखिन्छ ।
संविधानले अधिकार दिएका सम्पत्ति कर, भूमिकर (मालपोत), घर बहाल कर, सवारी साधन कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, दण्ड–जरिवानालाई स्थानीय सरकारले पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्नुपर्छ । तर, धेरै स्थानीय सरकारहरूले विज्ञापनका नाममा राखिएका विद्युतीय होर्डिङ बोर्ड, कवाडी संकलकले तिर्नुपर्ने कवाडी संकलन शुल्क, घर बनाउने ठेकेदारले तिर्नुपर्ने करलगायतका करहरू संकलन गर्न सुरु नै गरिएको छैन, जसलाई लागू गरेर यस्ता क्षेत्रहरूबाट राजस्व संकलन गर्ने हो भने ठूलै रकम संकलन हुन्छ । प्रदेश तथा संघीय कानुनअनुसार स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतसाधन र सेवाशुल्क रोयल्टी, खनिज पदार्थको उत्खनन रोयल्टी, सामुदायिक वनको सञ्चालन व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी, पानी घट्ट, कुलो, पैनीजस्ता सेवाबाट प्राप्त रोयल्टी, खानेपानी महसुल, स्थानीय साना सतह तथा भूमिगत सिँचाइ सेवाशुल्क, स्थानीय स्तरमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन, जनरल अस्पताल, नर्सिङ होम, निदान केन्द्र र स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, सञ्चालन अनुमति, स्थानीय सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, नवीकरण, इन्टरनेट सेवा, टेलीसेन्टर, केवल, तारविहीन टेलिभिजन प्रसारण अनुमति, नवीकरण, स्थानीय तहका पत्रपत्रिकाको दर्ता आदिबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि भनेजति संकलन भएको अवस्था छैन ।
तसर्थ हरेक स्थानीय सरकारसँग आफ्नै राजस्वमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि माथि उल्लेख गरिएका कारणहरूले अपेक्षाकृत राजस्व संकलन गर्न नसकिएको अवस्थामा, आजसम्म राजस्व संकलनका जति क्षेत्रहरू पहिचान भए ती क्षेत्रहरूलाई दिगो स्रोतका रूपमा विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा रहेका तर पहिचान हुन बाँकी राजस्वका स्रोतहरूलाई पहिचान गरी माथिल्ला दुई सरकारहरूको सहयोग र आफ्नै कुशलताको प्रयोग गर्दै पूर्ण क्षमतामा राजस्व संकलन गर्न सके स्थानीय सरकारहरूलाई सजिलै आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।