नेपालमा खाद्य संकटको जोखिम

अहिले विश्वव्यापी रूपमा खाद्य संकटको जोखिम बढेको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । विशेषत: पूर्वी युरोपका प्रमुख दुई राष्ट्र रूस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धले आपूर्ति शृंखला खुम्चिँदै गएका बेला उत्पादनमा पनि गिरावट आएपछि खाद्यान्न संकट निम्तिने चिन्ता गर्न थालिएको छ । यी दुवै देश खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलका ठूला निर्यातकर्ता भएको हुनाले पनि यो युद्धले खाद्यान्नको संकट र मूल्यवृद्धिलाई बढाएको अवस्था छ । युद्धले रूस र युक्रेनी अर्थतन्त्र तहसनहस हुनुका साथै ९४ देशका १ अर्ब ६० करोड मानिसले खाद्य संकट झेल्नुपर्ने भन्दै केही समयपहिले संयुक्त राष्ट्रसंघले चेतावनीसमेत दिएको छ । यसको असर विकसित मुलुकको दाँजोमा अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरूमा ज्यादा देखिने अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपाललगायत छिमिकी मुलुकहरूसमेत यसबाट अछुतो रहेका छैनन् ।
विश्वको जनसंख्याका लागि खाद्यान्नको प्रमुख स्रोत कृषि हो । गहुँ, चामल, मकै, कोदो, फापरजस्ता अन्नहरू विश्वका सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रमुख खाद्यान्न हुन् । यसका साथै विभिन्न दलहन एवम् तेलहन पदार्थहरूको आपूर्तिसमेत कृषिक्षेत्रबाटै हुने गर्छ । अहिले युद्धमा होमिएका रूस तथा युक्रेनले विश्वको ३० प्रतिशत गहुँको उत्पादन गर्छन् । साथै, युक्रेनले रूससँगको युद्धअघिसम्म पनि विश्व बजारमा प्रतिमहिना ४५ लाख टन कृषिउपज आपूर्ति गरेको तथ्यांक छ । यसले विश्वभर खपत हुने गहुँको १२ प्रतिशत, आफूले उत्पादन गर्ने मकैको १५ र सनफ्लावर तेलको ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरिरहेको थियो । तर, अब युद्धसँगै सामुद्रिक मार्गमा असहजता भएपछि युक्रेनबाट स्थलमार्गमार्फत निर्यात घटेको छ, जसका कारण विश्वमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिमात्र नभएर खाद्य संकट नै चुलिँदै गएको छ । कोभिड महामारीले धराशायी बनेको अर्थतन्त्रले राम्रोसँग सम्हालिन नपाउँदै सुरु भएको रूस–युक्रेन तनाव लम्बिँदै जाँदा विकासशील र विकासोन्मुख मात्र नभई अति विकसित मुलुकले समेत चरम मूल्यवृद्धि, ऊर्जा संकट, खाद्यान्न अभावलगायत समस्या भोगिरहेका छन् । खाद्यान्नको आपूर्ति खुम्चिँदै जाँदा सन्निकट संकटबाट विश्व त्रस्त छ । विश्व बैंकका अनुसार विश्वमा खाद्य संकट आउने खतरा बढेर गएका कारण धेरै मुलुकले आफ्नो मुलुकबाट खाद्यान्नको निर्यात कटौती गर्न थालेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले समेत गहुँ र चिनीको निर्यातमा कडाइ गरेको छ भने बिस्तारै धानलगायत अन्य खाद्यान्नको पनि निर्यातमा कडाइ गर्न सक्छ । यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो मुलकको अर्थतन्त्र र नागरिकहरूको भान्छाघरमा पर्नेछ ।
कृषिप्रधान मुलुकका नामले परिचित भए पनि हाम्रो मुलुक अहिलेसम्म कृषिमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको अवस्था छ । देशमा वार्षिक करिब ८५ देखि ९० लाख मेट्रिक टन खाद्यान्नको माग भए पनि मागको तुलनामा खाद्यान्न उत्पादन वार्षिक ८ देखि १० लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न कमी आइरहेको विवरण प्रकाशित भएको छ । यसैगरी मुलुकका करिब ४१ प्रतिशत मानिस न्यूनतम आहारभन्दा कम उपभोग गरिरहेका छन् भने देशका ३४ जिल्ला खाद्यान्नको जोखिममा रहेको तथ्यांक छ । अर्कातर्फ, विश्व भोकमरी सूची–२०२१ मा समेटिएका ११६ मुलुकमध्ये नेपाल ७६ औं स्थानमा देखिएको छ । करिब ४६ लाख जनता अझै पनि कुनै न कुनै रूपले खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो तथ्यांकले पनि नेपालमा खाद्य असुरक्षाको समस्या कायमै छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । अर्कातर्फ, अहिले विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
मुलुकका अधिकांश ठाउँमा सिँचाइ सुविधाको अभावले गर्दा हाम्रो खेती प्रणाली मनसुनमा निर्भर छ । मनसुन समयमै सक्रिय भए पनि सबै ठाउँमा पर्याप्त वर्षा हुन नसक्दा यो वर्ष पनि खेतीयोग्य भूमिको करिब ९० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको तथ्यांक छ । सिँचाइको समस्या र रासायनिक मलको अभावले यसपटक रोपाइँ कम भएको हो । यसले आगामी वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । नेपालले धान आयात गर्ने भारतमा समेत यसपालि मनसुनी वर्षा पर्याप्त नहुँदा रोपाइँमा करिब १३ प्रतिशतले कमी आएको छ । यसले गर्दा त्यहाँ पनि उत्पादनमा ह्रास आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी अर्को छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा समेत भीषण वर्षाका कारण करिब ३ करोडभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । हजारौं हेक्टरमा लगाइएको बालीनालीसमेत नष्ट भएको समाचारहरू बाहिर आएका छन् । यसले गर्दा त्यहाँसमेत अब खाद्य संकट आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । अर्कातिर तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने प्रणाली पनि रूस–युक्रेन तनावले खलबलिएको छ । त्यहीकारण नेपालमा पनि खाद्य संकट निम्तिन सक्ने चिन्ता कृषि विज्ञहरूले गर्न थालेका छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा खाद्य संकटको बहस चले पनि नेपालको अवस्था त्यति नाजुक नरहेको सरकारी पक्षको दाबी छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका अनुसार सबै आपूर्ति ठप्प भएकै अवस्थामा पनि सरकार र निजी क्षेत्रसँग गरेर करिब ६ महिना धान्न सक्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको दाबी छ । अहिले खाद्य व्यवस्था कम्पनीसँग धान, चामल र गहुँसमेत गरेर करिब २३ हजार मेट्रिक टन मौज्दात रहेको र निजी क्षेत्रसँग रहेको खाद्यान्नसमेत जोड्दा करिब ६ महिनाको माग धान्न सक्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको जानकारी दिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पका बेला स्वाभाविक अवस्थाको भन्दा करिब ४ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न परिचालन गराउन सफल भएको स्मरण गराउँदै कम्पनीले कुनै संकट आइहाले अहिलेको मौज्दातले धान्ने बताएको छ । तर पनि यसैलाई आधार मानेर ढुक्क बस्ने अवस्था भने नरहेको विज्ञहरूले जनाएका छन् । हामी अझै पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर रहेको अवस्थामा बाह्य उतारचढावले कुनै पनि बेला अकल्पनीय क्षणको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण छिमेकी मुलुक श्रीलंकालाई लिन सकिन्छ । तसर्थ, हामी हाम्रो तर्फबाट सुरक्षित र गम्भीर हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा आउन सक्ने खाद्य संकट र यसले पार्ने चौतर्फी प्रभावसँग जुध्न एउटा मात्रै उपाय भनेको कृषिक्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नु नै हो । नेपालको कृषिक्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या यहाँको परम्परागत खेती प्रणाली नै हो । निर्वाहमुखी खेती प्रणालीले गर्दा एकातर्फ उत्पादन लागत धेरै छ भने अर्कातर्फ उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन सकेको छैन । यसकारण कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि विभिन्न पहलहरू अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कृषिको आधुनिकीरणका लागि नयाँ आधुनिक प्राविधिमैत्री कृषि उत्पादन प्रणालीको प्रवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले केन्द्रस्तरबाटै योजनाहरू तर्जुमा गरेर वास्तविक किसानसम्म पुग्न सक्नुपर्ने हुन्छ । कृषि पूर्वाधारको निर्माण र वित्तीय सुनिश्चितताको मद्धतले यो अभियानले मूर्तरूप लिन सक्छ । यसबाट एकातर्फ कृषिमा उद्यमशीलाताको ढोका खुल्छ भने अर्कातर्फ उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भई धेरै हदसम्म खाद्य संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।
खाद्य संकटको सामना गर्न हामीले दैनिक उपभोग गर्ने प्रवृत्तिमा समेत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बिहान र साँझको खानामा प्राय:जसो सबै नेपालीले चामलको मात्र प्रयोग गरेको पाइन्छ । देशको भौगोलिक विविधताले गर्दा सबै क्षेत्रमा समान रूपमा धानको उत्पादन हुन सक्दैन । हार्मो मुलुकको धानको भण्डार भनेर तराई क्षेत्रलाई मात्र चिन्ने गरिन्छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा आलु, गहुँ, मकै, कोदो, फापरजस्ता खाद्य पदार्थहरू उत्पादन हुने गर्छ तर हामीले हाम्रो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा यी उत्पादनहरूलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा चामलको मात्र आत्यधिक माग हुँदा बजारमा यसको अभाव हुनुका साथै बजारभाउ पनि अकासिएको छ । यसको विकल्पमा हामीले स्थानीय उत्पादनहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सक्छौं । चामलको सट्टा मकै, कोदो, फापरबाट बनेका परिकारहरू खान सक्छौं । यसले एकातर्फ स्थानीय उत्पादनको जगेर्ना हुन सक्छ भने मानिसको स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत यसलाई लाभदायक मान्ने गरिन्छ । यसकारण उपभोगको प्रवृत्तिमा गरिने परिवर्तनले समेत खाद्य संकटबाट जोगिन केही हदसम्म सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।