चर्चामा खुला विश्वविद्यालयको भूमिका

सिकाइ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । सूचना र प्रविधि ज्ञान र विज्ञानमा क्षणक्षणमा चामत्कारिक आविष्कार भइराखेका नै छन् । नयाँ–नयाँ सूचना र ज्ञानबाट सुसूचित र अद्यावधिक हुन सकेमा मात्र दक्षतापूर्वक प्रतिस्पर्धी जीवन सहजतापूर्वक जिउन सकिन्छ । यस्ता ज्ञान र सूचनाहरू व्यवस्थित र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने माध्यमको रूपमा खुला विश्वविद्यालयको भूमिका गहन बन्दै गएको जगजाहेर छ । विश्वमा करिब चार दशक लामो मात्र इतिहास भएको खुला विश्वविद्यालयको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन बढ्नुमा विविध कारणहरू छन् । परम्परागत शिक्षण संस्थामा नै अर्थात् विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी जानुपर्ने बाध्यता रहँदैन, जबकि विश्वविद्यालय नै विद्यार्थीसम्म पुग्ने खुला विश्वविद्यालयको प्रमुख विशेषता हो । यसअन्तर्गत दूर शिक्षाको माध्यमबाट लचिलो भर्ना प्रक्रिया, विविध पाठ्यक्रम तथा पाठ्यांश सुविधायुक्त समयसीमालाई प्राथमिकता दिई खुला रूपमा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य खुला विश्वविद्यालयले अंगीकार गरेको हुन्छ । खुला विश्वविद्यालयको खास विशेषता भनेकै पहुँच, शिक्षण सिकाइ, शैक्षिक सामग्री र परीक्षासमेतमा समय र स्थानको लचकता हो । अत: कुनै पनि समयमा कुनै पनि ठाउँमा सिक्न सक्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित खुला विश्वविद्यालयले विद्यार्थीकेन्द्रित शैक्षणिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ ।
नेपालमा खुला शिक्षा अवधारणाअनुसार वि.सं. २०३५ सालदेखि रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिमको सुरुवात गरिएको थियो । नवौं योजनाले खुला विश्वविद्यालय खोल्ने नीति लिइएको देखिन्छ । यसै गरी प्रथम त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनामा खुला शिक्षाको समेत प्रयोग गरी शिक्षाको अवसर सबै नेपालीहरूको पहुँचभित्र पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो, जसमा उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू सुपथ र सहज रूपमा खुला विश्वविद्यालयमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो । उक्त कार्यका लागि खुला विश्वविद्यालय तयारी समितिसमेत गठन भएको र समितिले नेपालमा खुला विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६५ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिवेदनले नेपालमा खुला विश्वविद्यालय खोल्नुपरेका कारण, अध्यापनका विधि र यसबाट विद्यार्थीहरूलाई पुग्न सक्ने फाइदाका बारेमा चर्चा गरेको छ । साथै उक्त समितिले त संसद्मा प्रस्तुत गर्न एउटा मस्यौदा ऐन पनि तयार पारेको थियो । विद्यमान नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको संवैधानिक मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । नागरिकको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतारेर सुनिश्चित गर्न खुला शिक्षा नीतिको अवलम्बन अपरिहार्य हुन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले सञ्चालन गर्दै आएको खुला माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको संख्या बढ्दो क्रममा छ । तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी संख्या बढ्दै आएको छ । खुला विद्यालयको माग र लोकप्रियता क्रमिक रूपमा बढ्दो छ । यसरी उत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्न खुला विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्य निर्विकल्प भएको छ ।
विविध कारणले परम्परागत विश्वविद्यालयहरूका कलेज/क्याम्पसहरूमा नियमित रूपमा आमुन्नेसामुन्ने अध्ययन गर्न नसक्ने जनसमुदायका लागि सहज रूपमा उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु नै खुला विश्वविद्यालयको प्रमुख लक्ष्य हो । आर्थिक रूपले कमजोर भएका वा पढाइका लागि आफ्नो व्यवसाय छाड्न नसक्ने व्यक्तिहरू, गृहिणी कामकाजी महिला, सेना/प्रहरी, शारीरिक रूपले अपांग, जेल जीवन बिताउन बाध्य भएका व्यक्तिहरू, विकट दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने तथा घरमै बसेर अध्ययन गर्न रुचाउने युवा वयष्कहरू खुला विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउने लचिलो र विविध तरिकाले समायोजन गरिएका पाठ्यक्रमहरूअन्तर्गत अध्ययन गर्न सक्छन् । यसबाट विद्यार्थीले पढेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिकताको कसीमा दाँजेर सिक्ने मौका पाउँछन् र यो दिगो सिकाइ पनि हुन्छ । कतिपय अवस्थामा पढाइ र कमाइ सँगसँगै लाने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । यसबाट सैद्धान्तिक कुरालाई व्यावहारिकताको कसीमा दाँजेर विद्यार्थीले अनुभवसिद्ध दिगो शिक्षा हासिल गर्छन् ।
परम्परागत कलेजहरूको महँगो शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई सुपथ दरमा कतिपय प्राविधिक विषयहरू पनि खुला विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीहरूको लामो समयसम्म एकै ठाउँमा जमघट नहुने हुँदा शिक्षण संस्थामा अनावश्यक राजनीतिक चलखेल नहुने भएकाले तोकिएकै समयमा पढाइ सम्पन्न हुन्छ । यसबाट शैक्षिक तथा आर्थिक क्षति हुनबाट धेरै हदसम्म जोगिन्छ । अर्कातर्फ विदेशी खुला विश्वविद्यालयका रिसोर्स सेन्टर र कन्सल्टेन्सीहरू काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न सहरमा धमाधम खुल्न लागेका छन् । यसरी बिदेसिने नेपाली सम्पत्तिलाई रोक्न पनि खुला विश्वविद्यालयको सुव्यवस्थित सञ्चालन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण गरी देश विकास गर्न त्यहाँको जनशक्ति परिवर्तनको संवाहक हो । देशको वास्तविक सम्पत्ति त्यस देशको सक्षम मानव संसाधन नै हो । शिक्षाले चेतना, ज्ञानविज्ञान, प्रविधि क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको प्रगतिलाई आत्मसात् गर्दै एक सफल जीवन जिउने सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई यथार्थमा बदल्न अधिराज्यभरि छरिएर बसेका जनशक्तिलाई शिक्षा आर्जनका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । विभिन्न पेसामा लागेका नागरिकलाई आफ्नो रोजगारीमै बसेर सुपथ र सहज रूपमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्न खुला विश्वविद्यालय एक सशक्त विकल्पको हो । खुला विश्वविद्यालयले शिक्षा र रोजगारीको समानान्तर विकास एकैपटक गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । तसर्थ खुला विश्वविद्यालयको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन के, किन, कसरी, कसले, कहिले, कसका लागि भन्नेबारेमा प्रचुर छलफल गरी अविलम्ब सार्थक निष्कर्षमा पुग्न अबेर भइसकेको छ ।
उच्च शिक्षाले विज्ञान प्रविधि, अध्ययन–अनुसन्धान प्रयोगको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय आवश्यकता र विश्वव्यापी बजारको मागपूर्ति गर्न सक्ने सक्षम तथा विशिष्ट दक्षता प्राप्त प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गरी समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउन सक्नुपर्छ, जसका लागि निरन्तर नवीनतम ज्ञान, सीप तथा प्रविधिबाट नागरिकलाई सुसज्जित र अद्यावधिक हुने अवसर राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ । विभिन्न पेसा र स्थानमा रहेका नागरिकलाई उनीहरूको आवश्यकता र रुचिअनुसार सहज र सरल तरिकाबाट निरन्तर शिक्षा प्रदान गर्न खुलाा शिक्षा प्रदान गर्ने एक साधनस्रोतयुक्त खुला विश्वविद्यालय अपरिहार्य हुन्छ । गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको विकास र विस्तारतर्फ राज्यको समय र सम्पत्ति अझ धेरै खर्चिनुपर्ने अवस्था छ ।
भौगोलिक विकटता, रोजगारीको बाध्यता तथा आर्थिक विपन्नता र सांस्कृतिक, सामाजिक विविधताका कारण इच्छुक सबै नेपालीले सहज रूपमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाएका छैनन् । अहिले पनि नेपालमा १८ देखि २८ वर्ष उमेरका करिब ९ प्रतिशत युवायुवतीमात्र स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहमा अध्ययनरत छन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशित पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ४ लाख २९ हजार ७ सय २ सय ८९ विद्यार्थीमात्र विश्वविद्यालय तहमा अध्ययनरत छन्, जसमध्ये १ लाख ६६ हजार ४२ महिला र २ लाख ५४ हजार ६ सय ३६ पुरुष छन् । जबकि जनगणनाअनुसार नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वमा हरेक ३ जनामा १ जना बेरोजगार छन् । नेपालमा हरेक ४ जनामा १ जना गरिबीको रेखामुनि पर्छन् ।
नेपालमा खुला विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पटक–पटक बहस र प्रयासहरू भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (सन् १९९२) ले निकट भविष्यमा एक खुला विश्वविद्यालय खोल्नका लागि सिफारिस गरेको देखिन्छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०५५ ले समेत सरकारको विशेष पहलमा शिक्षाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै छुट्टै ऐन बनाई एउटा खुला विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सिफारिस गरेको थियो, जसमा छुट्टै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षणविधि, स्वाध्यायन सामग्री तथा परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था गरी स्वायत्त रूपमा सञ्चालनका लागि प्रस्ट मार्गनिर्देशन गरेको छ । खुला विश्वविद्यालयको स्थापनामात्र गरेर सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । भर्खरै स्थापना भएको विश्वविद्यालयलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन पनि पर्याप्त लगानी र चुस्त व्यवस्थापनको खाँचो पर्छ ।