मौद्रिक नीतिले सम्हाल्न नसक्ने मूल्यवृद्धि

गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखिको विदेशी मुद्राको दबाब तथा त्यसपछि रूस र युक्रेनबीच भएको युद्धका कारण नेपालको बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको परिस्थितिलाई चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयास त गरेको छ । तर, मौद्रिक नीतिले सबै काम गर्न सक्दैन । वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सम्पूर्ण रूपमा मौद्रिक नीतिले समाधान गर्छ वा सम्बोधन गर्छ भनेर आशा राख्नु पनि अलि बढी आशावादी हुनु हो । एकातिर बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको दबाब, अर्कातिर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा आयातमा बढी गएका कारण बढ्दो व्यापारघाटा अनि विश्व परिस्थितिले उत्पन्न गरेको महँगी, यी सबैको रामवाण मौद्रिक नीति हुन सक्दैन । त्यसैले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति वास्तवमा अझ बढी कसिलो हुनुपर्ने थियो । तर, मौद्रिक नीतिले एकैपटक सबै समस्याको समाधान दिन सक्दैन । त्यसका लागि सरकारले वित्तीय नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा मौद्रिक नीतिको मात्र भर पर्दा विगतका वर्षमा भएझैं समस्या समाधान नभईकन समस्या धकेल्ने काममात्र हुन्छ, जसका कारण नेपाल राष्ट्र बंैकले चालू आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । साथै, उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरक–फरक ब्याजदर कायम गरेर आयात नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । फरक–फरक ब्याजदरको असर तत्काल देखिन्न, तर आगामी वर्षहरूमा यसले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन सघाउन सक्छ । तर, कृषि कर्जामा आएको बेथितिझैं यसमा पनि बेथिति नआओस् भनेर सुरुदेखि नै सजग हुनु आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले दुई थरी ब्याजदरको व्यवस्था गरेर एउटा संकेत गरेर कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न गरेको व्यवस्थाले बिस्तारै प्रतिफल दिन्छ भन्ने आशाचाहिँ छ । साथै, बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न पनि पुँजीगत वस्तुबाहेकको आयात गर्दा ब्याजदर फरक गरिदिएपछि त्यसले पनि बिस्तारै आयातमा नियन्त्रण गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र कायम राख्न ठूलो चुनौती भने छ । जतिसुकै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याए तापनि केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षमा झैं चालू आर्थिक वर्षमा पनि मुद्रास्फीतीलाई वाञ्छित सीमामा राख्न विश्वको परिवेश, रूस–युक्रेन युद्धको निकास तथा भारतको अर्थतन्त्रमा भएको महँगीको बढोत्तरीमा भर पर्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण चाहिँ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेका कारण पनि मौद्रिक नीतिमा चाप परेको छ । अर्थतन्त्रका वर्तमान सूचकले चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रहेको देखाएका बेला आर्थिक वृद्धिलाई पनि सघाउने र कर्जा विस्तार पनि रोक्ने गरी सजगतासाथ मौद्रिक नीति ल्याएको केही समय बजारमा भने चाप पर्ने निश्चित छ । गत आवमा १९ प्रतिशतबाट घटाएर मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ, जसका कारण आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्न सम्भव हुँदैन । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्य लिएको थियो । कर्जा विस्तार उच्च हुँदा ह्वात्तै बढेको आयातले व्यापार घाटासँगै शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब बढेको थियो, जसका कारण बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलन कायम राख्दै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने गरी मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ, जुन वर्तमान अवस्थामा अलि बढी हुनुपर्ने हो । साथै, केन्द्रीय बैंकले केही संकेतात्मक व्यवस्था पनि गरेको छ । जस्तै, ठूला ऋणीले प्रयोग गरेको कर्जा अनुगमन गर्ने, सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा भिœयाउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता व्यवस्थाले केही प्रतिफल दिने आकलन गर्न सकिन्छ ।