आगामी आवमा पनि मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि नै हुने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी आयोजना गरेको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मूल्यवृद्धि अत्यधिक रुपमा बढेकाले लक्ष्यभन्दा बाहिर जाने अवस्था रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले विश्वका अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएकाले नेपालले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न कठिन रहेको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बैंकको ब्याजदर बढाउने तथा कोभिडको समयमा दिएका सहुलियत हटाउँदै लैजाने नीति ठूला र विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकले दिएकाले नेपालले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्र चापका कारण मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको बताए । उनले यो वर्ष ठूलो रकम आयातमा खर्च हुँदा १० महिनाको अवधिमा २.४७ अर्ब डलरले कमी आएको जानकारी दिए । गभर्नर अधिकारीले ९.२८ अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र त्यसले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा दुवै धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले आयात धान्ने ठूलो सहयोग रेमिट्यान्सको भए पनि पछिल्लो समय रेमिट्यान्ससमेत कम हुँदै गएको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ८ सय ११ अर्ब ७९ करोड रेमिट्यान्स आएको जानकारी दिए । गभर्नर अधिकारीले वैदेशिक अनुदानमा कमी र आयातमा वृद्धि हुँदै गएको तर रेमिट्यान्स ठोस सुधार नभएका कारण शोधानान्तर चापमा परेको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा एउटै व्यापारिक घरानाले धेरै बैंकिङ कर्जा सुविधा लिँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको बताए । उनले एउटै व्यापारिक घरानाले बैंकिङ कर्जा सुविधा धेरै लिने र घरेलु तथा साना उद्योगहरुले उद्यम क्षेत्रले नपाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्दै आएको बताए । गभर्नर अधिकारीले एउटै व्यवसायिक घराना बैंक, इन्स्योरेन्स,धितोपत्र र अन्य व्यवसायमा सहभागी रहेकाले यसरी व्यवसाय कर्जा निश्चित व्यवसायीहरुले लिँदा भविष्यमा अर्थतन्त्रमा एक खालको जोखिम निम्त्याउन सक्ने बताए । उनले विगतदेखि व्यवसायी र बैंकर्स छुट्याउने प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले बैठकमा सेयर बजारको विषयमा भने बोल्न चाहेनन् । उनले सेयर बजारको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक नभएको भन्दै सेयर धितो कर्जाको ४÷१२ करोड सीमाको विषयमा नबोल्ने बताए । उनले आफूहरु बोल्दा सेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्दै गएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे ।