गभर्नर प्रकरणमा समितिले काम थाल्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बारेमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले काम थालेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ दिनअघि गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समिति गठनसँगै उनी स्वतः निलम्बित भएका हुन् ।
त्यतिखेरै अधिकारीलाई निलम्बनको पत्र दिइएको थियो । तर, यसबीचमा समितिको काम सुरु भएन । सरकार यो प्रक्रिया लम्ब्याउने मनसायमा रहेको बुझेपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बन खारेजीको माग राख्दै आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । गभर्नर सर्वोच्च पुगेपछि सरकारलाई बल्ल छानबिन समितिको याद आएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनायो । “आइतबार नै गभर्नर अदालत जानु तथा आइतबारै सरकारले गठन गरेको समितिले पनि काम थाल्नु संयोग नै होला,” स्रोतले भन्यो ।
गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ र त्यसको पेसी मंगलबार तोकिनेछ ।
सरकारले पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग समिति गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालको पत्रमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ को उपदफा १ बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्)ले २०७८ चैत २४ गतेको निर्णय अनुसार गठन भएको जाँचबुझ समितिले आज मिति २०७९ वैशाख ४ गते कार्यप्रारम्भ गरेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा ‘जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहरसहितको सिफारिस सरकार समक्ष पेस गर्नुभन्दा अघि गभर्नरसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
ऐनअनुसार, जाँचबुझ समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र सरकारलाई दिनु पर्नेछ ।

आईएमएफले नेपालमा पुनः कार्यालय खोल्ने
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यक्रममा नेपाल प्रवेश गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रै कार्यालय राखेर मुद्रा कोष १२ वर्षपछि फर्किन लागेको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा एकजना प्रतिनिधिमात्र रहने गरेकोमा नेपालको अर्थतन्त्रमा विविध समस्या आइरहेका तथा सरकार तथा प्रतिपक्षी दुवैले अर्थतन्त्रलाई राजनीतिकरण गरेका कारण मुद्रा कोषले अर्को महिनाबाट नेपालमै कार्यालय रहने गरी नेपालका लागि टेरेसा दबान सान्चेजलाई आवासीय प्रतिनिधि तोकेको छ ।
१२ वर्षअघि आफ्नै कारणले फिर्ता गएको मुद्रा कोषले नेपाल, भारत र माल्दिभ्सलाई दिल्लीमा कार्यालय राखेर हेर्ने गथ्र्यो । नेपालले लगातारको शोधनान्तर घाटाका कारण बाह्य स्थायित्व कायम गर्न समसया भएपछि संरचनागत सुधार गर्न मुद्रा कोषबाट ‘विस्तारित ऋण सुविधा’ (इसीएफ) लिन थालेको छ ।
मुद्रा कोषको कार्यालय नेपालमा भएपछि विकास साझेदारको विश्वास बढ्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, मुद्रा कोषको नेपालमा भौतिक उपस्थितिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।