२०७८ सालको अर्थतन्त्रका परिदृश्य

२०७८ सालको सुरुमा कोरोनाका कारणले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थामा थियो । असार मसान्तसम्म आइपुग्दा राजस्व संकलन लक्ष्यको ९० प्रतिशत भएको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितितिर हेर्दा २०७८ असार मसान्तमा १०.२ महिनाबराबरको विदेशी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको थियो भने विप्रेषण आप्रवाहचाहिँ आव २०७७-७८ को ११ महिनामा ८ खर्ब ७१ अर्ब प्राप्त भएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.८ प्रतिशतको बढी हो । त्यो समयसम्ममा वैदेशिक ऋण भने १७ खर्ब २९ अर्ब तिर्न बाँकी रहेको थियो । हाल नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण भने १८ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा यो ऋण ६.१० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । त्यसैगरी १ सय २९ अर्ब बराबरको वैदेशिक ऋण तथा अनुदान पनि यो समयमा सरकारले परिचालन गरेको छ ।
यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ७ सय ५० स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू पुगेको अवस्था थियो भने नागरिकको बिमामा पहुँच वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसहित २७ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको देखिन्छ । आ.व. २०७४-०७५ मा १८.७ प्रतिशत रहेको गरिबी आ.व.२०७६-०७७ मा घटेर १६.६ प्रतिशत हुन पुगेकोे थियो, तर कोभिडले गर्दा फेरि यो वर्षको सुरुवातमा आइपुग्दा १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेको अनुमान गरिएको छ भने हाल यसको अवस्था झन् खराब हुन पुगेकोे छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय वर्षको सुरुमा नै ११९१ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको थियो । २०७८ असार मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा सहरी जनसंख्या, आधारभूत खानेपानी र विद्युत् उपभोग गर्नेको संख्या, उद्योगको योगदान, कृषिको अवस्था, शिक्षित जनसंख्याका हिसाबले हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ भने सन् २०२६ सम्म विकासशील अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा प्रवेश गर्नलाई दुईवटा अवस्था पूरा भएको र खाली प्रतिव्यक्ति आयको अवस्थामात्र कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
असार मसान्तसम्म आइपुग्दा मूल्यवृद्धि ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । बजारमा तरलता र ब्याजदर भने सामान्य अवस्थामा नै थिए । तर, व्यापारघाटा भने बढ्दो अवस्थामा नै थियो ।
साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ सरकार आएपछि पुरानो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक आयो र पुरानो बजेटमा ७७ बुँदा परिवर्तन गरियो । यो प्रतिस्थापन विधेयकलाई संसद्बाट सरकारले समयमा पास गर्न नसक्दा नेपालमा बजेटको ७० वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक बजेट शुन्यता (हेलिडे) को सुरुवात भयो, जसले गर्दा आर्थिक विकासमा ब्रेक लाग्यो, अर्थतन्त्रमा संकटहरू देखा पर्न थाल्यो । नेपालको अर्थतन्त्र खालि २०७८ सालमा मात्र कमजोर चाहिँ भएको होइन । हामीसँग भएका अपार स्रोतहरूलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न नसक्दा र जिम्मेवार आर्थिक नीति हुनुपर्नेमा हल्ला र सस्तो लोकप्रियताका आधारमा आर्थिक नीतिहरू बन्ने, आर्थिक हिसाबकिताबभन्दा पनि भोटको जोडघटाउ गरेर आर्थिक नीति बन्ने र सोहीअनुसार क्रियाकलापहरू हुने गरेकाले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा आर्थिक समस्या गहिरिनमा सहयोग पुगेको हो ।
हाल नेपालको कृषि उत्पादनमा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म योगदान धान बालीले दिइरहेको अवस्थामा गत कात्तिकको पहिलो साता परेको बेमौसमी वर्षाले पाकेको धान खेतैमा डुबाउँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ देखि ३ प्रतिशतसम्मको क्षति पुगेकोे देखिन्छ । यो वर्षाले धानको कुल उत्पादनमा झन्डै ३० प्रतिशत क्षति पु¥याएको अनुमान गरिएको छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो खाद्यान्नको आयात बढेकोे र व्यापारघाटा बढ्नमा भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी हालसम्म आइपुग्दा राजस्व संकलन सन्तोषजनक भए पनि पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतबाट उकालो लाग्न सकेको छैन । जबकि सरकारले प्रतिमहिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने प्रचार गरेको थियो । कात्तिकमा रु. १ सय ३३ भएको एक लिटर पेट्रोलको मूल्य बढेर यो लेख तयार पार्दासम्म रु. १ सय ६० हुन पुगेको छ । उत्पादनमा कमी, आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र, बजारसम्बन्धी सूचनाको अभाव, व्यवसायमा निष्ठाको अभाव, लगानी बढ्न नसक्नु, सरकारी अनुगमन र नियन्त्रणको अभाव, मानव संसाधन पुँजी कम, बौद्धिक पलायन, हाम्रो उत्पादन बजारसम्म नपुग्नु, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगातार वृद्धि, श्रमप्रधान उत्पादन प्रविधिको बढी प्रयोग हुनु, कृषिमा आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, वनजंगलको दिगो प्रयोग हुन नसक्नु, कोभिडले सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव आदि समग्र कारणहरूले गर्दा हाल १२ प्रतिशतको हाराहारीमा यो मूल्यबृद्धि चलिरहेको छ । खाने तेललगायतको मूल्यवृद्धि त झन २० प्रतिशत नाघेको अवस्था छ ।
यो वर्षमा घरजग्गाको मूल्यमा २६.४५ प्रतिशतले बढेकोे घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ भने मालपोत कार्यालयको तथ्यांकले चाहिँ यो १९.७३ प्रतिशत बढेको देखिन्छ, तर पछिल्लो अवस्थामा बैंकमा तरलता अभावको प्रभाव यो व्यवसायमा पर्नाले कारोबार ठप्प भएको अवस्था छ ।
कोभिडपूर्व २०७६ फागुनको तुलनामा २०७७ असारमा ४.१ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेकोमा २०७८ कात्तिकमा यो बढेर ८७.२ प्रतिशत हुन पुगेको देखिएको छ । त्यसैगरी यो अवधिमा ५० करोडभन्दा बढी लगानी भएका उद्योग–कलकारखाना भने पूर्ण रूपमा र ठूला उद्योगमध्ये ९०.९ प्रतिशत पूर्ण रूपमा र ९.१ प्रतिशत आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् । तर, कोभिडको तेस्रो लहरले यसमा केही प्रभाव परे पनि फेरि यसले लय समातेको अवस्था छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार विगतका पाँच वर्षदेखि नै नेपालको जीडीपीमा कर राजस्वको अनुपात औसतमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अवस्थामा गत वर्ष भने यो अनुपात २२.३९ प्रतिशत हुन पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा सरकारी निकायको बेरुजु दोब्बरभन्दा बढीले बढेर २५ अर्ब २६ करोड रुपियाँ नाघेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा भने यो बेरुजु करिब ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो । यसरी एकै आर्थिक वर्षमै बेरुजु १२१.६२ प्रतिशतले बढेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँमध्ये ५७.१० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । वैदेशिक अनुदान र ऋणको तुलना गर्दा अनुदान कम खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा ६९ अर्ब वैदेशिक अनुदान विनियोजन भएकोमा ५२.८० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने वैदेशिक ऋणतर्फ ५८.१० प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यो वर्षमा गरिबीतिर धकेलिने जोखिम भएका परिवारको संख्या ३० प्रतिशत रहेको देखाएको छ । तीन परिवारमध्ये एक परिवार आर्थिक सहायताको खोजीमा रहेको र परिवारको प्रमुख आवश्यकताहरूमा आर्थिक सहायता, रोजगारी, खाद्यान्न तथा औषधि रहेको, कोरोनाका कारणले आयको अभाव र खाद्यान्न आपूर्तिमा आएको अवरोधका कारणले २१ प्रतिशतले भरपेट खानका लागि दैनिक संघर्ष गरिरहेको, ११ प्रतिशत परिवार र उनका बालबालिकाले पहिलाको तुलनामा कम खाना खाने गरेको पाइएको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
सरकारले भर्खरैमात्र तीन–चार सयजति वस्तुको आयातमा कडाइ गरेर विदेशी मुद्रा बचाउन खोजे पनि सुपारीजस्ता अनावश्यक वस्तुको आयात खोलेर आफ्नो असक्षमता प्रदर्शन गरेको छ । मासिक २२ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भइरहेको अवस्थामा यसलाई घटाएर १२-१३ अर्बबराबर मात्रको आयात गर्ने कुरा गरे पनि सरकारी कार्यालयले नै यसलाई लागू गर्ने सम्भावना देखिँदैन । आयात कटौती गर्नु भनेको उपभोगमा कटौती गर्नु पनि हो र त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकार आफैंले यो कामको थालनी गर्नुपर्छ । अन्यथा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर हामी नागरिकको लागि मात्र नियम बनाई हाम्रो सहज आवागमनको मौलिक हक खोस्ने अधिकार सरकारलाई छैन । हाम्रो उत्पादकत्व पहिलादेखि नै कम छ, हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने उपायले हाम्रो उत्पादकत्व अझै घट्न जान्छ । सरकारले ल्याउन खोजेका उपायहरू सबै नराम्रा छैनन् तर लहड तथा भावनामा बहेर होइन तथ्यांकमा आधारित भएर मात्र यस्ता निर्णय लिनुपर्छ, नत्र दीर्घकालमा देश झन् आर्थिक संकटमा पर्न सक्छ ।
भर्खरै भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा नेपालको व्यापारघाटा ११ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । तथ्यांकका अनुसार यो अवधिमा विदेशबाट नेपालमा १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ भने नेपालबाट १ खर्ब ४७ अर्ब ७५ करोड बराबरकोमात्र वस्तु निर्यात भएको छ । उक्त अवधिमा १४ खर्ब ५६ अर्ब ४९ करोडबराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा आयात ३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको श्रावण महिनाबाटै १८ प्रतिशतले घट्न सुरु गरेको विप्रेषण भदौमा ६.३ र असोजमा ७.७५ प्रतिशतले घटेको छ । अर्थात, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा अघिल्लो वर्षको यसै समयको तुलनामा ७.७५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने फागुन महिनामा आएर ४.९ प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । तर यो आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै महिनाको ७० देखि ८० अर्वको हाराहारीमा मात्र भित्रिने गरेको रेमिट्यान्स यो महिनामा भने बढेर ९१ अर्ब हुन पुगेको छ ।
कोभिडका कारणले सबैभन्दा समस्याग्रस्त भएको पर्यटन व्यवसायमा भने सुधारका संकेतहरू देखा पर्न थालेको छ । गत जनवरीमा १७ हजारको संख्यामा नेपाल भित्रिएका पर्यटकहरू मार्च महिनामा भने बढेर ४२ हजार हुन पुगेको अवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल हाम्रो शोधनान्तर स्थिति रु. २ खर्ब ४७ अर्ब घाटामा देखिन्छ, जबकि यो गत साल यसै समयमा रु. ११० अर्ब बचतमा थियो । यसरी शोधनान्तर लगातार घाटामा गइरहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आउन सक्ने दबाबलाई छेक्न गाह्रो पर्छ । देशमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम उच्च भएको हुनाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिन थालेको हो । नौ महिनादेखि लगातार विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्दै जाँदा पनि सुधार गर्न नसक्नुले देशको अर्थतन्त्र सरकार र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा नरहेको पुष्टि हुन्छ । यो अवधिकै चालू खाता पनि घाटामा रहेको देखिन्छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता बचतमा रहेको थियो । त्यसैगरी गत असार मसान्तसम्म रु. १३९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा ११ प्रतिशतले घटेर रु. १२४४ अर्ब ८५ करोडमा खुम्चिन पुगेको थियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९७५ अर्ब डलरमात्र रहेको छ, जसले ६.७ महिनाका लागि मात्र विदेशी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्छ ।
नेपालको इतिहासमै बजेट होलिडेको सुरुवात, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा र अन्य सरकारका कमजोरीका कारणले बजेट खर्च नहुँदा बजारमा तरलताको अभाव भई वाणिज्य बैंकहरू ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकारमा सार्वजनिक ऋण ४३ प्रतिशत पुगेको छ । सेयर बजारमा यो बीचमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति १० खर्ब रुपैयाँ कम भइसकेको छ । जबकि नेपालको कुल बजेट नै १६ खर्ब हाराहारीमा छ । राज्यले यो समयमा सेयर बजारबाट अर्बाैं रुपैयाँ गुमाइसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ का अनुसार राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो । यही आधारमा २०५८ सालपछिका गभर्नरलाई सरकारले हटाउन सकेको छैन । अहिले देशको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ । यो जटिल अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र योजना आयोग मिलेर काम गर्नुपर्नेमा सरकारले नै समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसकेको देखिन्छ । देश अहिले आर्थिक संकटको बाटोमा छ । यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन हुँदा अर्थतन्त्रमा थप समस्या पर्नु स्वाभाविक हो । यसरी गभर्नर हटाउनु राष्ट्र बैंकमाथिकै ठाडो हस्तक्षेप हो । गभर्नरलाई गोप्य सूचना चुहाएको लगायत अति सामान्य खालका आरोपहरू लगाइएको छ । यस्ता खालका विषयहरूमा अर्थमन्त्रालयले एउटा पत्र लेखेर प्रश्न सोधेको भए पनि हुन्थ्यो । अहिले जताततै देश आर्थिक संकटतिर जाँदै छ भन्ने ठूलो चर्चा चलिरहेको छ । यो समय देशमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने सबै निकायहरू एकै ठाउँमा बसेर समस्या समाधानका विकल्पसहित आमनागरिकलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने समय हो । अर्थमन्त्री र गभर्नरका बीचमा नीतिगत विषयमा फरक मत हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । यस्ता नीतिगत समस्याहरू देखिएमा समाधान गर्दै जानुपर्नेमा गभर्नर नै हटाउने निर्णयले यो संकटको समयमा देशलाई भलो गर्दैन । गभर्नरको जिम्मेवारी भनेको देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने हो । उसले गर्ने गतिविधिमाथि सरकारले छानबिन गर्न पाउँछ, तर यो त्यो समय होइन र हाम्रोमा राष्ट्र बैंकप्रति सरकारको दृष्टिकोण राम्रो छैन । विदेशबाट आएको पैसाको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई पैसा छुटाउन पत्र लेख्ने अर्थमन्त्रीलाई नै हटाउनुपर्नेमा गभर्नरलाई हटाएर सरकारले अर्को गल्ती गरेको छ यो वर्षको अन्त्यमा ।
अन्त्यमा, बजारमा पैसाको अभाव हुँदा पनि मूल्यवृद्धि हुनु र कोरोनाको समयमा भन्दा अहिलेको सामान्य अवस्थामा अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नु दुवै अनौठा संयोगहरू यो पटक अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा माओवादी द्वन्द्वकालमा भन्दा अहिले अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको छ । तसर्थ यी तथ्यांकहरू र जनताले भोगिरहेको वास्तविक जीवनलाई हेर्ने हो भने आर्थिक दृष्टिकोणले सन्तोषजनक रहेन २०७८ साल ।