रूस–युक्रेन युद्धको बाछिटाले गरिब मारमा

एकपटक बढेको मूल्य नघट्ने तथा नियामक निकायको निष्क्रियता एवं कानुनको अभावमा उपभोक्ता सधैं ठगीमा पर्नु नेपालमा नौलो रहेन ।

कोरोना कहरले थिलथिलो पारेको नेपाली अर्थतन्त्र रूस–युक्रेन युद्धको बाछिटाले फेरि एकपटक धराशायी होला कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । नेपालभन्दा धेरै टाढा रहेका यी दुई देशबीचको युद्धको मूल्य संसारभरका नागरिकझैं नेपालीले पनि भोग्नुपरेको छ । युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, खाने तेल, खाद्य पदार्थलगायतको आपूर्तिमा परेको असर तथा त्यसबाट बढेको महँगीले नेपालीको दैनिकीमा पनि नकारात्मक असर परेको छ । एक महिनादेखि चलिरहेको रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा कच्चा तेलको मूल्य अकासियो, जसको असर ढुवानी भाडा परेको छ ।
विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य अकासिएपछि नेपालमा पनि हाल पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ५५ र डिजेल १ सय ३८ रुपैयाँ पुगेको छ, जसका कारण ढुवानी एवं यातायातका साधनको भाडा बढेको छ । यसरी ढुवानी भाडामा वृद्धि हुँदा तथा आपूर्ति श्रृंखलामा पनि अवरोध आउँदा खाद्य पदार्थदेखि सबै सामानको भाउ बढेको छ । खाने तेलदेखि इन्धनमात्र नभएर गहुँ–मकै तथा कुखुराको दानाको कच्चा पदार्थसम्मको भाउ बढेको छ । इन्धनको भाउ बढ्दा नागरिकको दैनिक बजेट बढेको छ भने सार्वजनिक सवारीको भाडा पनि बढ्दै जाँदा निश्चित आय भएका मध्यमवर्गीय नेपालीको जीवन कष्टकर हुन पुगेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेको लागि त झन् बोझ थपिएको छ, जसका कारण एकपटक फेरि गरिबी बढ्ने देखिन्छ । कोरोना कहरले गरिबीको रेखाभन्दा माथि रहेका नागरिकलाई फेरि गरिबीको दुश्चक्रभित्र हुत्याएझैं रूस–युक्रेन युद्धले गरिबीको कुचक्रलाई झन् बढाउने देखिन्छ । रूस–युक्रेन युद्धका कारण खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धि भएकाले खाद्य संकटको जोखिम पनि बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर नेपालजस्ता मुलुकमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।
खाद्य संकटका साथसाथै विश्वका धेरै मुलुकमा ऊर्जा संकट पनि देखिन थालेको छ । युद्धकै कारण धेरै क्षेत्रमा रोजगारी कटौती हुने देखिएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने तथा यसबाट रोजगारीमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ भने इन्धनको मूल्यवृद्धिले विकास आयोजना निर्माणमा पनि असर गर्ने देखिन्छ ।
इन्धनको बहुआयामिक उपयोगका कारण इन्धनमा मूल्यवृद्धिको दबाब पर्नेबित्तिकै गरिब मुलुकहरूमा यसले असर निम्त्याउँछ । इन्धन आयात गर्नैपर्ने बाध्यतामाथि मूल्यवृद्धिको दबाबले नेपालजस्ता मुलुकमा आर्थिक संकट आउन सक्ने सम्भावना पनि छ । किनकि इन्धनको लगातार मूलयवृद्धिका कारण सरकारले लामो दूरीको सार्वजनिक सवारीमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । स्वचालित रूपमा भाडा समायोजन हुने गरी यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ ।
विभागले मन्त्रालयमा गरेको प्रस्तावअनुसार इन्धनको मूल्यमा वृद्धि हुँदा सवारी भाडामा पनि वृद्धि हुने र इन्धनको मूल्यमा कमी आउँदा सवारीको भाडादरमा कम हुने गरी स्वचालित भाडादर लागू गर्न प्रस्ताव गरेको हो । यसो गर्दा इन्धनको मूल्यमा ५ रुपैयाँ तलमाथि हुनासाथ सार्वजनिक भाडादरमा परिवर्तन हुने तर्क छ । तर, नेपालमा नियामक निकायको असक्षमता तथा बजारको दबदबाका कारण इन्धनको मूल्यमा लागू गरिएको स्वचालित मूल्य प्रणाली पनि सफलतापूर्वक लागू हुन सकेन । एकपटक बढेको मूल्य नघट्ने तथा नियामक निकायको निष्क्रियता एवं कानुनको अभावमा उपभोक्ता सधैं ठगीमा पर्नु नेपालमा नौलो रहेन । सरकारी एकाधिकार प्राप्त नेपाल आयल निगमले बिनाकानुन खर्बौंको इन्धन कारोबार गर्ने तथा घाटामा जाने नाममा मूल्यवृद्धि गरिरहने प्रथा चलिरहेका कारण पनि नागरिकलाई सरकारको कुनै भर छैन । त्यसैले नागरिक सरकारदेखि डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जुन क्षेत्रमा सरकार छ, त्यो क्षेत्रमा झन् बढी विकृति भएका कारण पनि नागरिकले बिस्तारै सरकारप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । त्यसैले अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको नेपालमा कोरोना कहरपछि रूस–युक्रेन युद्धले गरिबी बढाउने देखिन्छ ।