वैशाख १० सम्ममा कोभिडको पूर्ण खोप लगाउन आयोगको आग्रह

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा, यातायातलगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषय समेटेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको सोमबारको बैठकले निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णयलाई उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न र गराउनका लागि सबै निकायलाई निर्देशन दिन तथा आगामी वैशाख १० गतेसम्म कोभिड–१९ विरुद्वको पूर्ण खोप लगाउने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइ आयोगलाई जानकारी गराउन, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रममा मतदातालाई सहभागी गराउन र प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन लेखी पठाउने निर्णय भएको नियमित पत्रकार भेटमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए ।
निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न गाउँपालिका÷नगरपालिकासँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ । निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खटाइएका जनशक्तिको आवागमन र निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्रीको ढुवानीका लागि अनुरोध भई आएमा नेपाल वायुसेवा निगम तथा अन्य हवाई सेवा प्रदायक संघसंस्थाले पहिलो प्राथमिकताका साथ समन्वय, सहजीकरण र सेवा उपलब्ध गर्ने÷गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
सबै मतदानस्थलको संरक्षण, मर्मत सम्भार एवं उक्त स्थलमा खानेपानी, शौचालय, विद्युत्, सञ्चार आवातजावतको वैकल्पिक मार्ग, सडक, पुल पुलेसा, कम्पाउण्ड वाल, तारवार आदिको व्यवस्था र ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपाङ्गता मैत्री बनाउन यथासम्भव प्रयत्न हुन सम्बन्धित स्थानीय तह एवं सम्बद्ध निकायमा समन्वय, निर्देशन र कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले आगामी चैत १५ गते अगावै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज लागि खटिएका कर्मचारीलाई पदाधिकारी रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्ने र यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तह अनुसारको कर्मचारी सरुवा÷पदस्थापन गरी सक्न भनेको छ । आगामी चैत १५ गते अगावै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पद÷नाम बमोजिम सरुवा÷पदस्थापन भएका कर्मचारीको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काज तथा सरुवा नगर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सबै कर्मचारी चैत १५ गते अगावै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पदको तह र पद नाम बमोजिम सरुवा÷पदस्थापन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा स्थानीय तहका पूर्वाधार तथा भौतिक साधन, सभागृह तथा अतिथि गृह, सवारी साधन, परिवहनका साधन र अन्य विद्युतीय उपकरण मर्मत सम्भार गरी ठीक दुरूस्त अवस्थामा राख्न आग्रह गरिएको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि माग भएका बखत तत्काल उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराई सो बमोजिम तयारी अवस्थामा रहने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ ।
यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाइ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका साथै तोकिएको मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्वद्ध निकाय एवं स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मत सम्भार गरी गराई सुचारू अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्ने विषय आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग वा अतिक्रमण वा दुरुपयोग वा क्षति पु-याउने गरी कुनै कार्य गर्न÷गराउन नपाउने भएकाले कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालय वा महाविद्यालयको जग्गा, भवन, फर्निचर वा परिवहनको साधन अन्य जुनसुकै भौतिक साधन प्रयोग गर्न गराउन पूर्णतः रोक लगाउने ब्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।