पेट्रोलको मूल्य लगातार बढ्दा मूल्यवृद्धि

छिटोभन्दा छिटो निजी क्षेत्रलाई इन्धनको कारोबारमा संलग्न गराउनु नै निगम सुधार्ने अन्तिम अस्त्र हो ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार इन्धनको भाउ बढिरहेको छ, जसका कारण नेपालमा पनि नेपाल आयल निगमले लगातार भाउ बढाइरहेको छ । त्यसैले पछिल्लो एक वर्षमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य आन्तरिक बजारमा प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ बढेको छ । आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य बढेर आएको भन्दै विगत एक वर्षदेखि लगातार आन्तरिक बजारमा पनि मूल्य बढाइरहेका कारण बजारभाउ पनि लगातार उकालो लागिरहेको छ ।
तर, मूल्य बढ्दा बढाउन सक्रिय हुने आयल निगम मूल्य घट्दा भने घटाउन त्यति रुचि नदेखाउने कारण बजारमा आयल निगमको साखमा प्रशस्त प्रश्नहरू छन् । एकातिर सरकारले आयल निगमलाई आफ्नो राजस्वको स्रोत बनाउने, अनि अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार भाउ बढ्ने गरेका कारण यसको नकारात्मक असर उपभोक्तामा पर्न गएको छ । यसरी लगातार बजारभाउ बढ्दा नागरिकको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको छ । इन्धनको भाउ बढ्नासाथ यातायात, ढुवानी तथा बजारमा रहेका उपभोग्य वस्तुको भाउ पनि स्वतः बढ्ने गरेका कारण पनि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । आयल निगमले भाउ बढाउँदै गर्दा घाटा घट्न नसक्नु अर्को रहस्यमय अंकगणित पनि छ । यता भाउ बढाउने, उता घाटा हुन नछोड्ने यस्तो सार्वजनिक संस्थान सरकारले कहिलेसम्म चलाउन सक्छ । न त खर्बौंको कारोबार गर्ने आयल निगमसँग पेट्रोलियम कानुन नै छ, न त सरकार यसलाई पारदर्शी बनाउन चाहन्छ । यसबाट पनि निगमप्रति नागरिकको अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारले बिनाकानुन खर्बौंको पेट्रोलियम कारोबार गर्दा उपभोक्ता ठगिएको कुरामा अविश्वास गर्नु नपर्ने कारण पनि छैन । त्यसैले सरकारले पहिला यथाशक्य छिटो कानुन ल्याएर पेट्रोलियम कारोबार नियमन गर्न आवश्यक छ ।
साथै, सरकारले निजी क्षेत्रका लागि पनि कानुनी रूपमा नै पेट्रोलियम कारोबार गर्न खुला गर्नुपर्छ । बजारमा नेपाल वायु सेवा निगम मात्र हुँदा टिकट नपाउने यात्रु अहिले निजी वायु सेवामा यात्रा गर्न सक्छन् तर वायु सेवा निगम सुधार्न कसैको ध्यान गएको देखिन्न । त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई पनि कानुन बनाएर पेट्रोलियम कारोबार गर्न दिँदा सरकारी निगम नसुध्रे पनि नागरिकले विकल्प पाउने हुँदा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । यस्तै, नेपाल टेलिकमको एकछत्र राज हुँदा एउटा टेलिफोनको लाइन लिन पनि ठूलो संघर्ष गर्नुपथ्र्यो तर निजी क्षेत्रका टेलिकम सेवाप्रदायक आएपछि नेपाल टेलिकम पनि जबर्जस्ती सुध्रिन बाध्य भयो । त्यसैगरी निजी क्षेत्रको प्रवेशले निगम पनि सुध्रिन बाध्य हुन्छ । विगत करिब तीन दशकमा निगम सुधारका दर्जनौं अध्ययन प्रतिवेदन बने पनि त्यसको न त कार्यान्वयन भयो, न त आयल निगम सुध्रियो । त्यसैले सरकारले छिटोभन्दा छिटो निजी क्षेत्रलाई इन्धनको कारोबारमा संलग्न गराउनु नै निगम सुधार्ने अन्तिम अस्त्र हो ।
भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १ सय हाराहारी भइसक्दा नेपालमा पनि अझै भाउ बढ्ने निश्चित छ । भारत तथा नेपालको सीमामा चोरी तस्करी हुन्छ भन्ने तर्क दिएर भारतको मूल्य बराबर बनाउन पनि आयल निगमले बेलाबेलामा वातावरण बनाएको देखिन्छ, जसका कारण पनि अघिल्लो वर्ष २०७७ फागुन ४ मा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय १४ रुपैयाँ रहेकोमा हाल बढेर १ सय ४५ पुगेको छ । यस्तै, सो अवधिमा डिजेल प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ मूल्य रहेकोमा अहिले बढेर १ सय २८ पुगेको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार नेपाली बजारमा पनि मूल्य बढेको बताइए तापनि उपभोक्तालाई राहत दिन बनाइएको मूल्य स्थिरीकरण कोषको पनि सही उपयोग पनि भएको छैन । पेट्रोल किन्न पैसा नभएपछि हाल उक्त कोषबाट रकम निकासा गराएर इन्धन खरिद गरिएको छ । तर, यसरी टाट पल्टेको आयल निगमले कहिलेसम्म धान्न सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारले खोज्न ढिलाइ गर्नु भनेको सेतो हात्ती पालिरहनुजस्तै हो भने उपभोक्तालाई महँगीले ढाड सेकाउनु पनि हो ।