महासंघमा उम्मेदवार बन्न करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा भाग लिन अब प्रत्येक सदस्यले अनिवार्य रुपमा करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । महासंघले करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश नगर्ने सदस्यको सदस्यता नै स्वीकृत नगर्ने वैधानिक व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
महासंघ विधान संशोधन समितिका सहसभापति पशुपति मुरारकाका अनुसार निर्वाचनमा जान सदस्यता नवीकरणका लागि करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न लागिएको हो । “विधान संशोधनमा धेरै विषय मिलाउनुपर्ने छन्,” मुरारकाले भने, “अरु कुरा मिलाउन बाँकी छ तर करचुक्ता अनिवार्य गर्ने विषयमा सबैजना सहमत रहेकाले यो लागू सकिने अवस्था छ ।” उनका अनुसार विधान संशोधन समितिले सबैजसो जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघसहित वस्तुगत संघहरु र एसोसिएट सदस्यबाट सुझाव संकलन गरेर संशोधित मस्यौदा अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई गत साता बुझाइसकेको छ ।
करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नुको कारण निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरिनु नै रहेको मुरारकाको भनाइ छ । महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका मुरारकाका अनुसार व्यवसायीले आफूहरु राज्यलाई कर तिर्ने वर्ग भए पनि समाजमा अनावश्यक आशंका गरिरहने प्रवृत्ति रहेका कारण करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न लागिएको हो । “करचुक्ता प्रमाणपत्रको नीतिले महासंघभित्र शुद्धीकरण ल्याउने हाम्रो विश्वास छ,” उनले भने ।
महासंघमा नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत आउनुपर्ने सुझाव विधान संशोधन समितिले दिएको छ । हालका वरिष्ठ उपाध्यक्षको हकमा यो प्रणाली लागू नगरी त्यसपछिको कार्यकालदेखि अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।
विधान संशोधनमा पदाधिकारीकै असन्तुष्टि रहेको जनाइएको उक्त दस्तावेजमा महासंघमा अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने विषय प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । कार्यकारिणी समितिमा अध्यक्ष शेखर गोल्छा र एसोसिएट उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघई यसमा मौन रहे पनि उपाध्यक्षद्वय दिनेश श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठले यसमा फरक मत राख्दै आएका छन् । कार्यकारिणी समितिमै रहेका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने र अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था निरन्तर हुनुपर्ने मत राख्दै आएकी छन् । हालको व्यवस्थाअनुसार राणा र गोल्छा स्वतः अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल आगामी कार्यकालका लागि महासंघ नेतृत्वमा पुग्दैछन् ।
अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचनले महासंघमा नेतृत्व विकासको अभ्यास कमजोर हुने तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने भन्दै यसको विपक्षमा पनि व्यवसायीहरु छन् । तर, महासंघ निर्वाचन प्रादेशिक स्तरमा गरिने प्रस्तावित अर्को व्यवस्थाका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण हुने अर्को पक्षको तर्क छ । अध्यक्षको कार्यकाललाई तीन वर्षबाट २ वर्षमा सीमित गर्ने, वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद खारेज गर्ने, कोषाध्यक्ष पदलाई हटाएर १ जना उपाध्यक्ष थप गरी सोही व्यक्तिलाई कोष तथा प्रशासनको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख छ । साथै महिलातर्फबाट थप एक जना उपाध्यक्ष समेट्ने, विधागत आधारमा गरिएको मत भारको विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्ने, महासंघमा गरेको योगदानका आधारमा उपाध्यक्षहरुको वरीयता निर्धारण गर्ने, कार्यकारिणी समितिमा १२ वर्ष रहेपछि मात्र अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्थालाई ८ वर्षमा सीमित गर्ने लगायतका प्रावधान मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।