प्रदेश मन्त्रालय फुटाएको फुटायै

प्रदेश सरकार स्थापनाताका सातै प्रदेशमा मन्त्रालयको नाममा समानता थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानु्न, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालय स्थापना भएका थिए । तर अहिले कुन प्रदेशमा कुनकुन मन्त्रालय छन् भन्ने हेक्का समेत हुन छाडेको छ ।
सात मन्त्रालय हुँदा समेत प्रदेशमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति भएको थिएन । अहिले हचुवाको भरमा मन्त्रालय संख्या थप्दा मन्त्रालयदेखि त्यसका अन्य निकाय, कार्यालयसम्म कर्मचारी पाउने अवस्था छैन । पछिल्लोपटक बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले ७ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर दोब्बर बनाए । बागमतीमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तीन टुक्रा पारिएको छ । मन्त्रालय फुटाए पनि काम गर्ने कर्मचारी समेत नपाउने अवस्था छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि पाण्डेले दलगत भागबण्डाका लागि मन्त्रालय फोडेका छन् । प्रदेशको विकासको लागि मन्त्रालय चाहिने भन्दा पनि केही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय फोड्ने काम भइरहेको छ । सत्ता बाहिर सानो मन्त्रीपरिषद्को संख्या बताउनेहरुले नै शासनसत्ता हातमा लिएपछि त्यसलाई टिकाउन आफूखुशी मन्त्रालय टुक्र्याउने गरेका छन् ।
विगतमा नेपाल सरकारले कतिपय अवस्थामा गर्दै आएको मन्त्रालय फोड्ने र भागशान्ति पु-याउने काम प्रदेशमा मौलाएको हो ।
गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या ११ पु-याए पनि अझै बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ । मन्त्री भएर पनि जिम्मेवारी नपाएका त्यहाँका विना विभागीय मन्त्री दोबाटे विश्वकर्मा मन्त्रालय पाउने आशमा छन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वकर्मालाई मन्त्रालय तोकेमा गण्डकीमा पनि मन्त्रालयको संख्या १२ वटा पुग्छ । अहिले उनले मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गरिरहेका छन् । “मन्त्रालय नै छैन, खास जिम्मेवारी त छैन तर मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्नु मेरो दायित्व हो,” उनले भने ।
कर्मचारी अभावको समस्या एकातिर छँदै छ भने अर्कोतिर प्रदेशको आर्थिक भार नै बढेको छ । राजनीतिक दलहरूले प्रदेश संरचना खलमल्याउन लागेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल बताउँछन् । “कर्मचारी केन्द्रमा बस्न चाहन्छ भने दलहरू प्रदेश संरचनालाई खलबल्याउन चाहन्छन्,” उनले भने, “कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दल सँगसँगै हिँडेका छैनन् ।”
भागवण्डाका लागि मन्त्रालय फुटाउने कार्यको आलोचना सामाजिक सञ्जालमा पनि हुने गरेको छ । ट्विटरमा विनोद न्यौपानेले लेखेका छन्, “आठ मन्त्रालय फुटाएर १४, सात प्रदेश फुटाएर १४ पु-याउनु अनि मुलुक लुट्नु । सघीयतालाई सहयोग भन्नु, ऋण काढ्नु, दाताबाट सहयोग लिनु भोज खानुु, मासु र रक्सी खानु, स्वादै हो ।” प्रदेशमा कति मन्त्रालय चाहिने भनेर प्रदेश सरकारहरूले अध्ययन विना हचुवाका भरमा संख्या बढाउने प्रवृत्तिले प्रदेशको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सात वटा मात्रै मन्त्रालय हुँदा त प्रदेश नम्बर १ मा संगठन र कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ मन्त्रालयहरूसहित दुई संवैधानिक निकाय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा गरी तीन हजार ८ सय ८२ दरबन्दी स्वीकृत रहेकामा तीन हजार ४ सय ७० (६३.६२) प्रतिशत मात्रै पदपूर्ति भएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ ले देखाएको छ । अहिले मन्त्रालय फोडेपछि मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयसहित तिनका विभिन्न निकायहरूमा थप कार्मचारी चाहिने देखिएको छ ।