सीडी रेसियो पालनामा थप कडाइ

बैंकर तथा व्यवसायीहरुले कर्जा—निक्षेप (सीडी) अनुपातमा सहुलियत दिन माग गरिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने यसको कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र सीडी रेसियो कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र त्यसै अनुरुप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्दै सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सीडी अनुपात कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअघि तोकिएको सीमा नाघेका बैंकहरुलाई भने कार्यान्वयनका लागि २०७९ असारसम्मको समय दिएको थियो ।
सीमा नाघेका बैंकहरुले अब सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बनाएर सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने भएको छ । मंसिर पहिलो साता नै नेपाल बैंकर्स संघले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर सीडी रेसियोका साथै तरलता अनुपात (एलआर) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा लचकता अपनाउन आग्रह गरेको थियो ।
सीडी रेसियो कार्यान्वयनसँगै बैंकहरुले पुँजीबाट ऋण दिन नपाएपछि बजारमा तरलता अभाव भइरहेको छ । तरलता अभाव कम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत निक्षेप बढाउनमा जोड दिएइको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने समेत घोषणा गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले आयातलाई कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । समीक्षामा विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने तथा ड्राफ्ट-टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानको चरणमा कर्जाको माग बढिरहे पनि कर्जाको ठूलो हिस्सा आयात भुक्तानीमा खर्च भैरहेको तर विपे्रषण आप्रवाह अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकिरहेकोले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब कायमै रहने राष्ट्र बैंकले समीक्षा गरेको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार अधिक रहेकोले तरलतामा चाप पर्ने देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालन १.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ४७ खर्ब १८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी कर्जा लगानी भने ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४३ खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।