चर्को ब्याजदर र निजी क्षेत्र

खुला बजार अर्थतन्त्रलाई आफ्नो मूल मन्त्र र मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने निजी क्षेत्रले ब्याजदरजस्तो विषयमा सरकारको भूमिका खोज्नु स्वाभाविक हैन ।

मुलुकमा यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याजदर असुलिरहेको भन्दै निजी क्षेत्र आन्दोलित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘ब्याजदर आतंक’ नै मच्चाएको भन्दै पूर्वको विराटनगरबाट सुरु भएको आन्दोलन देशभर फैलिएपछि निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसको अभिभावकत्व लिएको छ । महासंघका अधिकांश जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघले दबाब दिएपछि नेतृत्वले यस समस्या समाधानका लागि अग्रसरता देखाउनु स्वाभाविक नै भए पनि यसका सम्भावित परिणामहरूप्रति महासंघ नेतृत्व त्यति संवेदनशील देखिएन । परिणामतः सरकार हावी भएको वा हुन खोजेको देखिन्छ ।
ब्याजदरको अस्वाभाविक वृद्धि वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रकै तीतो यथार्थ भए पनि यसको समाधानका लागि निजी क्षेत्रले रोजेको बाटो भने गलत नै हो भन्नेमा सन्देह छैन । बैंक चलाउने पनि निजी क्षेत्र र बैंकहरूले नै ब्याजदर बढाएर बढी नाफा कमाए भन्दै आन्दोलन गर्ने पनि निजी क्षेत्र नै हो । सोही कारण तेस्रो पक्ष अर्थात् सरकारको प्रवेश गराएर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले ब्याजदरका विषयमा चासो राख्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि हस्तक्षेपको खुला आमन्त्रण गरिनु र त्यसका लागि उनीहरू पनि उत्प्रेरित देखिनु दुवै गलत प्रवृत्ति हुन् । महासंघ नेतृत्वले यसको विषयमा परिपक्वता देखाउन नसक्नु पक्कै पनि कमजोरी नै हो ।
खुला बजार अर्थतन्त्रका पक्षपाती व्यवसायीहरू नै ब्याजदर बजार हस्तक्षेपका लागि प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूको ढोका चहार्नुलाई आमरूपमा आश्चर्यजनक र आलोचनात्मक रूपमा हेरिएको छ । निजी क्षेत्रकै अगुवा र महासंघकै निवर्तमान अध्यक्ष र कार्यसमिति सदस्यहरुसमेत यसरी सरकारबाट ब्याजदरमा अनुचित हस्तक्षेप गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका बेला यस मुद्दालाई थप अगाडि बढाउनुअघि महासंघले सर्वपक्षीय भेला आयोजना गर्नु आवश्यक छ, जसमा महासंघकै एसोसिएट सदस्यसमेत रहेका बैंकका प्रतिनिधिसमेतलाई बोलाएर समन्वयकारी भूमिकामा मात्र महासंघ सीमित रहनु आवश्यक छ । खुला बजार अर्थतन्त्रलाई आफ्नो मूल मन्त्र र मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने निजी क्षेत्रले ब्याजदरजस्तो प्राविधिक विषयमा सरकारको भूमिका खोज्नु स्वाभाविक हैन । ब्याजदर आन्दोलनलाई अभिभावकत्व प्रदान गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हस्तक्षेपको आग्रह गरेर उदार अर्थतन्त्रको धज्जी उडाएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । हुन त प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि महासंघले सकारात्मक उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम आयोजना गरे पनि यसले भोलिका दिनमा पनि समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । बजारका आधारभूत विषयमा सरकारको हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने निजी क्षेत्रले सरकारले आर्थिक स्वतन्त्रताका विषयमा हस्तक्षेप गर्दा पनि विरोध गर्ने नैतिक साहस राख्नसक्ने छैनन् ।
बैंकको ब्याजदरको विषयमा व्यवसायीसँगको छलफल प्रधानमन्त्री निवासमा हुने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न थालियो भने भोलिका दिनमा कुन व्यवसायीलाई कति कर्जा कति ब्याजदरमा दिने भन्ने निर्णय पनि नआउला भन्न सकिन्न । अर्कातर्फ बैकको ब्याजदरसँगै सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि राज्यले नै तोक्नुप¥यो भनेर उपभोक्ताले भन्यो भने खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता कहाँ हराउँछ भन्नेमा निजी क्षेत्र चिन्तित हुनु आवश्यक छ । ब्याजदरको समस्याप्रति निजी क्षेत्रको चासो र चिन्ता हुनु आवश्यक भए पनि यसको कार्यक्षेत्र भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बढीमा अर्थ मन्त्रालयसम्म मात्रै हुनुपर्छ । तर, ति निकायको भूमिका पनि हस्तक्षेप नभई सहजीकरणमा सीमित हुनुपर्छ ।