गहिरिँदै खानेपानी संकट

जलवायु परिवर्तनका कारण भावी दिनमा पानीको मुहान सुक्दै जाने र कतिपय ठाउँमा समस्या विकराल बन्ने विज्ञहरू बताउँछन् । मेलम्ची आयोजना अनिश्चित बनेपछि काठमाडौं उपत्यकामा पनि खानेपानी संकट उस्तै रहने देखिएको छ ।

बर्खामा भरिभाराउ हुने रामेछापको सुनापती गाउँपालिकाका अधिकांश बस्ती हिउँदमा भने सुनसान हुन्छन् । ढुंगेधारा सुकेपछि खानेपानीको विकराल समस्या भोग्नुपरेपछि हिउँदमा यस्तो सुनसान भएको हो । अधिकांश पानीकै अभावले हिउँदको समयमा खोला नजिकैको बेसीमा झर्छन् र जब वर्षा लागेपछि धारामा पानी आउन थाल्छ, उनीहरु फर्कन्छन् । यतिबेला धेरै बासिन्दा गाउँमै छन् ।
बेंसीमा घर नहुनेहरु माथि गाउँमा नै हिउँदमा खानेपानीको दुःख झलेर बस्नुको विकल्प छैन । गाडीमा पानी ओसारेर जीविका धन्नुपर्ने बाध्यतामा उनीहरुको कथा कहालीलाग्दो छ । पानीको अभावकै कारण कतिले गाउँ नै छोड्नुपरेको गुनासो गर्छन् सुनापति गाउँपालिका–८ का रामकृष्ण घिसिङ । “पहिला त ढुंगेधारा थियो नि, हिउँद होस् या बर्खा, कलकल पानी आउने ढुंगेधाराहरु सुकिसके ।
१० वर्ष भयो पानीको अभाव हुन थालेको,” उनी भन्छन्, “सुनकोसी नदी नजिकै कतिको बेशी खेत छ, त्यहाँ पनि घर छ, पानी अभाव हुँदा उतै बस्नुहुन्छ, तर बेशीमा खेत नहुनेले गाडीमा पानी बोकेर जीवन चलाइरहेका छौ ।”
डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाको समस्या पनि उस्तै छ । उक्त गाउँपालिकाको अन्य वडाहरुमा खानेपानीको समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै गए पनि वडा नं १ मा अझै उस्तै समस्या भएको बताउँछन् वडा अध्यक्ष कविन्द्र बिष्ट । “पहिला पहिला त पानीकै समस्याका कारण यो ठाउँमा कसैले बिहे गरेर आफ्नो छोरी नै दिन चाहँदैनथे । पानी छैन, पानी लिनकै लागि टाढा टाढा जानुपर्छ छोरीले दुख पाउँछ भन्ने धारणा थियो,” उनी सम्झन्छन्, “पानी कम छ, घण्टौं धाएर पानी लिन जानुपर्छ । ”
यो त भयो दूरदराजका बस्तीको कुरा । राजधानी काठमाडौंकै बसिन्दाले पनि झेलिरहेका छन् खानेपानीको समस्या । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ल्याएको खुसी गत असारको बाढीले बगाएसँगै आयोजना अनिश्चित बनेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरका कारण खानोपानीको मुहान सुक्ने जस्ता समस्या देखिएको र यस्ता समस्याहरुसँग जुध्नका लागि आकाशे पानी संकलन, पोखरी निर्माण, खानेपानी लिफ्टीङ गरेर उपल्लो तटिय क्षेत्रमा वितरण गरिने जस्ता अनुकूलनका कार्यक्रम संचालन भइरहेको बताउँछिन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिर्वतन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख डा. राधा वाग्ले ।
“खानेपानी विशेष गरी महिलाको जीवनसँग बढी जोडिने भएकाले सबैभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनको असरबाट महिला नै बढी प्रभावित हुने गरेका छन्,” उनी भन्छिन्, “अनुकूलनलाई प्रथमिकता दिएर हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम तय भएका छन् ।”
खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल ३ तहको सरकारको समन्वयको अभावका कारण कुन खानेपानी कसले हेर्ने भन्ने अन्योलता र समन्वय र समझदारीको अभावका कारण खानेपानीको संकट समाधानमा चुनौती थपिएको बताउँछन् । “नेपालमा ९३ प्रतिशतले खानेपानी प्राप्त गरे भन्ने छ, तर पानी कसरी खान पाइरहेका छन्, पानी पाउनका लागि कति टाढा धाउनुपरेको छ ? सहज उपलब्धता र गुणस्तरको पक्षलाई पनि त ख्याल गर्नुपर्छ,” उनले भने, “हामीले पनि सरकारलाई घचघचाइरहेका छौं, प्रविधि प्रयोग गरेर भए पनि खानेपानीको उपलब्धतामा सहजता हुनुपर्छ भनेर ।”
वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपसचिव डा. प्रेम पौडेल खानेपानीको मुहान सुकिरहेकाले थप समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै खानेपानीको मुहान संरक्षणमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । “आकाशबाट पानी पर्छ, केही मात्रामा पानी जमिन भित्र छिरेर जान्छ, केही जमिन माथि माथि बगेर जान्छ । जमिनमा छिरेको पानी भूमिगत जलस्रोतको रुपमा कुनै ठाउँमा गएर मूलको रुपमा पानी निस्कन्छ,” उनले भने, “यदि पानी परेन भने पनि पानीको स्रोत सुक्ने भयो जुन स्थानमा मूल फुटेको हुन्छ पहिरो गएर थुप्रियो भने पनि भूमिगत जलस्रोत कम हुन्छ ।”
जलवायु परिवर्तनविद् बटुकृष्ण उप्रेती बढ्दो शहरिकरणसँगै जमिनमा पानीको रिचार्ज कम हुँदा पनि पानीको स्रोत कम हुँदै गइरहेको बताउँछन् । “काठमाडौंमा जमिनमा पानीको रिचार्ज कम भएको छ, भूमिगत पानी सुक्दै गइरहेको छ ।
भूकम्पका कारण पनि पानीको स्रोतको लोकेसन परिवर्तन भएको छ,” उनले भने, भावी दिनमा स्रोत सुक्दै जान्छ, रिजार्च सिस्टम विकास नगर्ने हो भने अझै समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।”
सन् २०२५ सम्ममा दुई अर्ब मानिसले पानीको चर्को अभाव झेल्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा देखिने मुख्य संकट मध्ये खानेपानीको संकट पनि एक हुने भन्दै वातावरणविद्हरुको चिन्ता छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण भावी दिनमा पानीको हुन सुक्दै जाने र कतिपय ठाउँमा बिकराल समस्या बन्ने बताउँछन् जलवायु तथा विपत व्यवस्थापन विद् डा. धर्मराज उप्रेती । “खानेपानीका मुहान सुक्दै गइरहेका छन्, पानीको उपलब्धता भोलिको दिनमा नहुन सक्छ र भावी दिनमा पानीको संकट बिकराल बन्न सक्छ । पानी लिन टाढा जानु पर्न सक्छ, आर्थिक कृयाकलापमा पनि धेरै असर पर्न सक्छ,” उनले भने, “अबको समस्याको समाधान भनेको नविकरणीय स्रोततर्फ जानुपर्छ, वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, रिचार्च पम्पहरु बनाउनुपर्छ । पानी होल्ड गरेर राख्ने क्षमता बनाउन पोखरी बनाउनुका साथै पहिरो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”
आव २०७५/०७६ सम्मको उपलब्धी हेर्ने हो भने आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या ८९ प्रतिशत थियो भने आव २०७६/०७७ मा ९० प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानीबाट लाभान्वित भएका छन् । आ.व २०७७/०७८ मा ९४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य थियो । चालु आव २०७८/०७९ मा ९६ प्रतिशत र २०७९/०८० मा ९८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ । खानेपानीका लक्ष्य पूरा गर्न ३९ अर्ब ३८ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी २०७८/०७९ मा ३९ अर्ब ६३ करोड र २०७९/०८० मा ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च अनुमान गरिएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य नं. ६ मा सन् २०३० सम्ममा सबैका निम्ति सुरक्षित र व्यहोर्न सकिने खानेपानीको सर्वव्यापी र समानतामूलक पहुँच पु¥याउनु पर्ने उल्लेख छ ।
खानेपानीको आपूर्तिलाई दिगो बनाउने गरी महाकाली, कर्णाली, बबई र कोसीलगायतका नदीहरूमा आधारित थोक पानी वितरण प्रणाली तथा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने चालू आवको बजेटमा उल्लेख छ । चालु आवभित्र नै सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलवायु अनुकूलित तथा बृहत् पम्पिङ, लिफ्ट तथा सहलगानीका खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको थियो । तराई–मधेसका सबै जिल्लामा वितरण हुने खानेपानी आर्सनिकमुक्त बनाइने लक्ष्य राखिएको छ ।
हालसम्म २४ प्रतिशत उपभोक्तामा उच्च तथा मध्यमस्तर खानेपानी कार्यक्रम अन्तर्गत एक घर एक धारा कार्यक्रम लागु भएको छ । सबैलाई खानेपानीको सहज उपलब्धता पूरा गर्न सुरु भएको यस कार्यक्रम हालसम्म करिब २४ प्रतिशत उपभोक्तामा सम्पन्न भएको हो ।
हालसम्म संकलित तथ्यांक अनुसार २४ प्रतिशत उपभोक्तामा एक घर धारा कार्यक्रम लागु भइसकेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार २०७६/०७७ मा २३ प्रतिशत उपलब्धी भएको थियो । २०७७/०७८ मा २४.६५ प्रतिशत प्रगति देखिन्छ । २०६८/०७९ मा २७ प्रतिशत र २०८०/०८१ सम्ममा ४० प्रतिशत दिगो बिकासको लक्ष्य राखेको सरकारले आगामी नौ बर्षभित्र ९० प्रतिशत र २१०० सम्ममा ९५ प्रतिशतमा उच्च तथा मध्यम स्तर खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
खानोपानी मन्त्रालयका इन्जिनियर राजु महतले कोभिड १९ र आश्यकता अनुसार बजेट अभावका कारण लक्ष्य अनुसार कार्यक्रमको उपलब्धी हासिल गर्न चुनौती रहेको बताए । “आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा ३२ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका थियौ, तर कोभिड तथा आवश्यक बजेटको अभावका कारण पछि लक्ष्य पनि घटाएर २७ प्रतिशत पु¥याएका थियौ,” उनले भने, “हिजो धेरै उपभोक्ताहरुले एउटै धारा र एउटै कुवाको प्रयोग गर्नुपथ्र्यो, पानी लिन घण्टौं समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, उपभोक्ताको सहजका लागि एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रथामिकतामा राखेका हौं ।”