उदारीकरणको तीन दशकको अनुभव

आर्थिक उदारीकरणको मृगतृष्णा तृप्त गर्न सबल पक्षहरूको समुचित उपयोग गर्नु र दुर्बल पक्षहरूबाट बच्नुको विकल्प मुलुकसँग छैन ।

आर्थिक उदारीकरण भन्नाले निजी सम्पत्तिको बढावा, उत्पादनका साधनमाथि निजी क्षेत्रको स्वामित्व, सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको निजीकरण, व्यापार–व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन र बन्द गर्ने स्वतन्त्रता, उत्पादन, वितरण र मूल्य निर्धारणमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा, व्यापार–व्यवसायमा प्रोत्साहन मिल्ने गरी करको न्यून दर, वस्तु तथा सेवा आयात–निर्यातमा खुलापनलगायत बजारमुखी अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिने राजनीतिक तथा आर्थिक दर्शनलाई बुझाउँछ । आर्थिक उदारीकरणमा सरकारले आर्थिक क्रियाकलापमाथि हस्तक्षप गर्दैन । व्यापार–व्यवसाय सहजीकरणका लागि उदार प्रकृतिको नीतिनियम निर्माण गरिदिन्छ र सार्वजनिक संस्थानहरू निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाई सरकार नियामक, पथप्रदर्शक र परिपालकका रूपमा सीमित रहन्छ । यस हिसाबले आर्थिक स्वतन्त्रता नै आर्थिक उदारीकरण हो ।
त्यसो त कसरी दु्रत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अवधारणाका हिसाबले संरक्षणवादी र खुला दुई गरी दुई खाले दर्शन अगाडि सारेको पाइन्छ । जहाँसम्म उदार वा खुला अर्थव्यवस्थाको अवधारणाको सवाल छ, सोचका हिसाबले यो नवीन अवधारणा भने होइन । १८ औं शताब्दीमा एडम स्मिथ र डेभिड रिर्काडोबाट प्रतिपादन भएको धारणा हो । खुला अर्थव्यस्थाका आफ्नै विशेषताहरू छन्, जहाँ उदार अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्र र बाह्य मुलुकलाई पहुँचको अवसर दिइन्छ । उत्पादन, मूल्य निर्धारण, आयात, निर्यात र वितरणमा राज्यद्वारा खासै हस्तक्षेप गरिँदैन । निजी क्षेत्रलाई उद्योग ब्यापार गर्न छोडिन्छ । स्वतन्त्र व्यापारमा बढावा मिल्ने गरी भन्सार तथा गैरकर अवरोध अन्त्यमा जोड दिइन्छ । राज्यले आपूmलाई नियामक, उत्प्रेरक र पथप्रदर्शकको भूमिकामा सीमित राख्छ । अल्पकालमा व्यापार घाटा भए पनि दीर्घकालमा बचत नै हुने उनीहरूले दाबा गर्छन् । तुलनात्मक लाभको वस्तु पहिचान गरी विशिष्टीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । जापानमा कार र साउदी अरेबियामा तेल उत्पादनको सम्भावना अधिक रहेको सन्दर्भमा जापानले कार र साउदी अरेबियाले तेल उत्पादनमा विशिष्टीकरण जोड दिनुपर्छ भन्ने मत उनीहरूको छ । अर्थशास्त्री थोमस पिक्कल पनि उदार अर्थव्यस्थावाट आर्थिक समृद्धि हासिल हुने मत राख्छन्, संरक्षणात्मक अर्थनीतिले धन सिर्जना नगर्ने हुँदा स्वतन्त्र र खुला अर्थव्यवस्था अँगाल्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
सरकारको काम उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय गर्नु होइन भन्ने अवधारणाअनुरूप आर्थिक उदारीकरण प्रारम्भ सन् १९४० को दशकबाट सुरुवात भएको पाइन्छ । २७ डिसेम्बर १९४५ मा स्थापित विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको मूल उद्देश्य आर्थिक उदारीकरणलाई मलजल गर्नु थियो । ग्याटको मूल उद्देश्य आर्थिक उदारीकरणलाई बल पु¥याउनु थियो ।
आर्थिक उदारीकरण सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि सुरु भएकोमा सन् १९९० पश्चात् विश्वव्यापी बन्न पुगेको थियो । आर्थिक उदारीकरणको जन्म हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकको ठूलो हात रहेको छ । दक्षिणको छिमेकी भारतले सन् १९८० मा आन्तरिक उदारीकरण सुरुवात गरेकोमा १९९० मा सुरक्षा, रक्षा, न्युक्लियर र रेल्वेबाहेक अन्य क्षेत्र खुला ग¥यो । बैंक, वित्तीय संस्था, पुँजीबजार, बिमा, स्टक एक्सचेन्ज खुला गरिए । बजार खुला गर्दा सन् १९९१ मा युनिभिलर, कोकोकोला, कोलगेट, क्यास्ट्रोल, बाटा, नेस्ले, ग्यालेक्सो, लिप्टन, प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बलर, फिलिप्स, मारुती सुजुकीजस्ता विश्व प्रख्यात कम्पनीहरू प्रविष्ट भए ।
उत्तरको छिमेकी चीनमा देङ स्यापिङले सन्् १९७८ ताका बन्द अर्थव्यवस्थालाई उदार बनाउने जोखिम उठाए । अधिकांश वस्तुहरूको मूल्य नियन्त्रण खुकुलो पारियो । स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गरी पुँजीबजार खुला गरियो । सयांै कम्पनीहरू स्टक एक्सचेन्ज सूचीकृत गरिए । व्यावसायिक मिलान तथा मर्जर प्रोत्साहित गरियो । अधिकांश साना तथा मझौला आकारका सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरिए ।
आर्थिक उदारीकरणका यी प्रभावहरूवाट नेपाल अछूत रहन सम्भव थिएन । बन्द अर्थव्यवस्थाका बाबजुद सन् १९८० को उत्तराद्र्धमा विदेशी पुँजी, प्रविधि र उद्यमशीलता भिœयाउने हेतुका साथ सयुंक्त पुँजी लगानीमा बैंक खोल्ने अनुमति सरकारले प्रदान ग¥यो । सोही नीतिअनुरूप संयुक्त पुँजी लगानीमा नेपाल अरब बैंक लिमिटेडसहित तीनवटा विदेशी बैंकहरू नेपालमा स्थापना भए । निजी तहमा वित्त कम्पनी खोल्ने अनुमति सरकारले दिएको भए तापनि वित्त कम्पनीहरू तत्काल खुलेनन् । सन् १९८० को पूर्वाद्र्धसम्ममा सरक्षात्मक, आयात प्रतिस्थापन र बन्द प्रकृतिको अर्थ नीति अंगीकार गरेको मुलुक सन् १९९० आइपुग्दा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सहयोगमा खुला अर्थव्यवस्थामा हेलियो । सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनद्वारा भित्रिएकोे तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले सन् १९९१÷९२ ताका उदारीकरण अर्थव्यवस्थालाई विधिवत् रूपमा अगाडि सा¥यो । उदार अर्थनीतिका मूल योजनाकार तात्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महत थिए । तत्कालीन सरकारले आर्थिक उदारीकरणलाई नीतिगत वैधता प्रदान गर्न उदार अर्थव्यवस्थामा आधारित ऐन कानुनहरू निर्माणमा कुनै कसर बाँकी राखेन ।
आर्थिक उदारीकरणको लगत्तै औद्योगिक नीति–२०४९, वाणिज्य नीति–२०४९, बिदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति–२०४९, औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०४९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०४९, निजीकरण ऐन–२०५० को तर्जुमा गरियो । आयात प्रतिस्थापनभन्दा निर्यात प्रवद्र्घनलाई जोड दिइयोे । कोटा प्रणाली, परिमाणात्मक बन्देज, लाइसेन्सराजजस्ता छेकवारहरू कटौती गरियो । प्रचलित बजार मूल्यमा विदेशी विनिमय सहजै सटही गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइयोे । नेपाली मुद्रालाई चालू खातामा पूर्ण परिवत्र्य बनाइयोे । निर्यातलाई भन्सारमुक्त बनाइयो । भन्सार दरहरूमा व्यापक कटौती गरियो । ड्युटी ड्र ब्याकलाई निर्यातको उत्पे्ररक रूपमा अगाडि सारियो । निर्यातमूलक उद्योग, राष्ट्रिय प्राथमिक उद्योग, दूरदराजमा स्थापित उद्योग, रोजगारी सृजनामूलक उद्योगहरूलाई भन्सार सहुलियत, आय कर छुट, मूल्य अभिवृद्घिकर, अन्तःशुल्क छुटको प्रावधानहरू पस्कियो । सार्वजनिक संस्थाहरू सक्दो निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाई बचेखुचेका संस्थाहरू जिम्मा लिई सरकार चैं आर्थिक क्रियाकलापबाट पछाडि हट्दै नियामक र परिपालकका रूपमा सीमित हुन पुग्यो ।
यी छुट, सुविधा र सहुलियतका कारण आर्थिक उदारीकरणको पूर्वाधमा अर्थतन्त्र गतिशील बन्न पुग्यो । मुलुकको आर्थिक जीवनमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्घि सन् १९९५÷९६ मा हासिल हुन पुग्यो, जुन ७.१ प्रतिशत थियो । उक्त कालखण्डमा सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरणलाई उदारीकरणको अभिन्न अङ्गका रूपमा अगाडि सारियो । आठौं योजनाकालमा तीन चरणमा १६ वटा सार्वजनिक संस्थाहरू निजीकरण भए । नवौं योजना अवधिमा ३० वटा प्रतिष्ठानहरू निजीकरणका लागि अगाडि सारिए । परन्तु निजीकरणमा जुन सपना पालिएको थियो उक्त सपना साकार हुन सकेन । निजीकरणपूर्व रामै्रसँग सञ्चालनमा रहेका कतिपय प्रतिष्ठानहरू निजीकरणपश्चात् झनै घाटामा डुब्न पुगे । कतिपय संस्थाहरूलाई सरकारले पुनः फिर्ता लियो । अहिले पनि निजीकरणको सोच थल्लिएको अवस्थामा छ ।
त्यसो त आर्थिक उदारीकरणमार्फत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सर्वोपरि तुल्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । आज शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, यातायातलगायत उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै तह र तप्कामा निजी क्षेत्र अग्रणी स्थानमा छ । निजी क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी सार्वजनिक संस्थानहरूको सरक्षण तथा मूल्य अनुदान हटाइएको छ । राज्यले सरक्षण गर्नुपर्ने कृषि क्षेत्रमा समेत विगतको सरक्षण कटौती गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई नाफामुखी बन्न उत्प्रेरित हुने गरी उत्पादन, वितरण र वस्तु तथा सेवाको मूल्य बजार संयन्त्रमै जिम्मा लगाइएको छ । राज्यको बजारमाथि हस्तक्षेप र नियन्त्रण न्यून छ । समष्टिगत आर्थिक नीति बजार निर्देशित र निजी क्षेत्रमुखी छ । स्वदेशी उद्योगहरूलाई भन्सार दरबन्दी र अन्य विशेष संरक्षण प्रदान गरिएको छैन । आफ्नै बलबुतामा टिक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भरतालाई भन्दा निर्यात प्रवद्र्घनलाई विशेष जोड दिइएको छ । क्षेत्रगत नीतिहरू अनुदार छैनन् । विगतमा जस्तो हवाई भाडा, दूध, चिनी, सिमेन्टको मूल्य राज्यले निर्धारण गर्दैन । पट्रोल, विद्युत्, पानी, टेलिफोनबाहेक अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य बजार संयन्त्रद्वारा निर्धारण भइरहेको छ । जलविद्युत्, सडक, पूर्वाधार निर्माणमा बीओटी तथा बीओओटी विधि अवलम्बन गरिएको छ । कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने तुलनात्मक लाभको वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, स्वदेशमा उत्पादन गर्दा महँगो पर्ने वस्तु विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि आयात गर्न सकिने सिद्घान्त अवलम्बन गरिएको छ । जनस्वास्थ्य, वातावरण र सुरक्षासँग सम्बन्धित वस्तुबाहेकका अन्य कुनै पनि वस्तु विश्वको जहाँसुकैबाट जतिसुकै परिमाणमा पनि आयात गर्न कुनै रोकटोक छैन । आर्थिक उदारीका कारण भित्रिएका युनिलिभर, सूर्य नेपाल, एनसेल, एसियन पेन्ट्स, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, डाबर नेपाललगायतका बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू मुलुकमा राम्रै पकड–पकड जमाइरहँदा विगतमा रामै्रै जमेका र ठूलो परिमाणमा निर्यात गरिरहेका निजी तहका तयारी पोसाक उद्योग, गलैंचा उद्योग, पस्मिना उद्योग भने अधोगतिमा लागे । बादलको घेराभित्र चाँद भनेझंै सिमेन्ट, औषधिलगायतका उत्पादनमा भने मुलुक आत्मनिर्भर उन्मुख भइरहेको छ ।
आर्थिक उदारीकरणको दुई दशकमा नेपाल विश्व व्यापार संगठन, आसियान, साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापारिक मञ्चहरूमा संगठित भइसकेको छ । बजारमुखी उदार अर्थनीति अंगीकार गरिरहँदा समृद्घ अर्थतन्त्र, दिगो तथा फराकिलो आर्थिक वृद्घिको सपना सजाइएको थियो । परन्तु आर्थिक उदारीकरणको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आर्थिक विकृतिहरू पैदा भएका छन् । पछिल्लो एक दशकमा आर्थिक वृद्घि ३-४ प्रतिशतमै झोक्राइरहनु, विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध हुँदा ८१.८९ अर्ब रहेको व्यापार घाटा ११.३७ अर्ब डलर अधिक चुलिनु, औद्योगिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि २-३ प्रतिशतमा खुम्चिनु, जीडीपीमा उद्योगको योगदान ६-७ प्रतिशतमा ओर्लिनु, राष्ट्रिय पुँजी सीमित व्यक्ति तथा समूह केन्द्रीकृत हुनु, आर्थिक असमानताको खाडल फराकिलो हुनु, स्वदेशी उद्यमहरू बर्सेनि धराशायी हुुनु, वैदेशिक स्रोतसाधनप्रतिको निर्भरताले उच्चता चुम्नु र नेपालको विशेष पहिचान भएका घरेलु तथा साना उद्योगहरू, मुुलुकको गौरवका रूपमा रहेका उत्पादनमूलक सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू इतिहासका वस्तु बन्ने खतरा वृद्धि भइरहनु आर्थिक उदारीकरणसँगसँगै भित्रिएका बेथितिका विम्बहरू हुन । त्यसो त अब मुलुकले चाहेर पनि आर्थिक उदारीकरणबाट पछाडि हट्न सम्भव छैन । त्यसै पनि आर्थिक उदारीकरणको मृगतृष्णा तृप्त गर्न सबल पक्षहरूको समुचित उपयोग गर्नु र दुर्बल पक्षहरूबाट बच्नुको विकल्प मुलुकसँग छैन । भर्खरै मात्र प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन भई मुलुक पुनः राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको परिप्रेक्ष्यमा अबको राजनीतिक नेतृत्वले राम्रा कुराहरू उपयोग गर्न कति सफल हुन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।