डब्लूटीओ, सेवा क्षेत्रको सम्झौता र नेपाललाई लाभ

सेवा क्षेत्रमा भएको सामान्य सम्झौता (जीएटीएस) ले सेवा क्षेत्रमा विश्वभर एकै किसिमको नीति, नियम (सिंगल सेट अफ रेगुलेसन) अवलम्बन गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

सन् १९८० ताका विश्वमा सेवा क्षेत्र उदाइरहेको भए तापनि व्यापार तथा भन्सारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट) अन्तर्गत समेटिएको थिएन । यसैले ग्याटको आठौं राउन्ड अर्थात् उरुग्वे राउन्डमा सेवा क्षेत्रलाई समावेश गर्न गृहकार्य गरियो । सोअनुरूप विश्व व्यापार संगठन स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १९९४ अप्रिल १५ मा सम्पन्न मराकेश सम्झौतामा सेवा क्षेत्र पनि समेटियो । सोअनुरूप १९९५ जनवरी १ देखि सेवा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको हो ।
सेवा क्षेत्र त्यो हो, जुन देख्न, छुन वा हेर्न सकिँदैन तर अनुभव वा अनुभूति गर्न सकिन्छ । विश्व व्यापार संगठनमा उत्पादनमूलकबाहेकको क्षेत्रलाई सेवा क्षेत्र भनी परिभाषा गरिएको छ । राज्यको निकाय वा केन्द्रीय बैंकले व्यापारिक र प्रतिस्र्धात्मको उद्देश्य नराखी प्रवाह गर्ने सेवाबाहेक सबै सेवालाई सेवा क्षेत्र मानिएको छ । विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत सेवा क्षेत्रलाई (१) व्यापार सेवा (व्यावसायिक तथा कम्प्युटर सेवा), (२) सञ्चार सेवा, (३) निर्माण तथा इन्जिनियरिङ सेवा, (४) वितरण (एजेन्ट, थोक, खुद्रा, फ्रेन्चाइजिङ), (५) शिक्षा सेवा, (६) वातावरणीय सेवा, (७) वित्तीय सेवा (बिमा, बैंकिङ), (८) स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा, (९) पर्यटन तथा यात्रासँग सम्बन्धित सेवा, (१०) मनोरञ्जन सेवा, सांस्कृतिक तथा खेल सेवा, (११) यातायात सेवा, (१२ यी सेवाअन्तर्गत समावेश नभएका सेवाहरू गरी प्रमुख १२ क्षेत्रमा विभक्त गरिएको छ । यी १२ प्रमुख क्षेत्र पुनः ६४ उपक्षेत्रहरूको विभक्त गरिएको छ ।
सेवा क्षेत्रमा भएको सम्झौता विश्व व्यापार संगठनको आर्टिकल २९ मा उल्लेख गरिएको छ । सोअनुरूप सदस्य मुलुकको सेवाउपर अतिसौविध्य राष्ट्रको व्यवहार (एसएफएन) गर्नुपर्छ । सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी (टान्सपरेन्सी) हुनुपर्छ । सेवाको गुणस्तर तथा प्राविधिक मापदण्ड (टेक्निकल स्ट्यान्डर्ड) विश्व व्यापार संगठनले निर्धारण गरेबमोजिम हुनुपर्छ । सेवा क्षेत्रमा सदस्य मुलुकहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न खुला छोड्नुपर्छ । सेवा क्षेत्रबाट प्राप्त आय आर्जन स्वदेशमा लैजान रोक्नु हुँदैन । सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक नैतिकता, मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, वनस्पति स्वास्थ्य वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रावधान परिपालना गर्नुपर्छ । सदस्य मुलुकको सेवाउपर राष्ट्रिय व्यवहार गर्नुपर्छ । सेवाको मूल्य तथा संख्यामा पाबन्दी लगाउनु हुँदैन ।
सेवा क्षेत्रमा भएको सामान्य सम्झौता (जीएटीएस) ले सेवा क्षेत्रमा विश्वभर एकै किसिमको नीति, नियम (सिंगल सेट अफ रेगुलेसन) अवलम्बन गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । जहाँ विश्व व्यापार संगठनले सेवा क्षेत्रलाई उत्पादनको सीमावारपार आपूर्ति, सीमापार हुने उपभोग, वाणिज्य उपस्थिति र प्राकृतिक व्यक्तिको आवागमन गरी सेवा क्षेत्रको व्यापारलाई चार मोडमा विभक्त गरिएको छ ।

मोड १
एउटा सदस्य मुलुकले आफ्नो सीमापार गरी (क्रसवोर्डर सप्लाई अफ सर्भिसेज) अर्को सदस्य मुलुकमा प्रवाह गर्ने सेवालाई विश्व व्यापार संगठनले मोड १ अन्तर्गत राखेको छ । यसलाई सेवाको सीमावारपार भौतिक गमन पनि भनिन्छ । यस प्रावधानअनुसार विश्व व्यापार संगठनको एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा कुनै पनि सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ । मोड १ अनुसार सदस्य मुलुकको व्यक्ति नभई सेवा मात्र अर्को मुलुकमा प्रवाह हुने गर्छ । बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ (बीपीओ), बैंकिङ, दूरसञ्चार, वास्तुकला मोड १ अन्तर्गत प्रवाह गरिने सेवाहरू हुन् । मोड १ को प्रावधानअनुसार एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुक कुनै पनि सेवा लिन वा दिन वाधा पुग्नु हुँदैन । सदस्य मुलुकको सेवाउपर अतिसौविध्य राष्ट्रको व्यवहार (एमएफएन) र राष्ट्रिय व्यवहार (नेसनल ट्रिटमेन्ट) गर्नुपर्छ । त्यसो नगरिएमा विश्व व्यापार संगठनको विवाद समाधान संयन्त्रमार्फत उपचार पाउन सकिन्छ ।

मोड २
एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा गर्ने उपभोगलाई (कन्जम्सन एबोर्ड) विश्व व्यापार संगठनले मोड २ अन्तर्गत राखेको छ । सेवा प्राप्तिका लागि एउटा सदस्य मुलुकको उपभोक्ता अर्को सदस्य मुलुकमा पुग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनमा हुने उपभोग यस मोडअन्तर्गत पर्छन् । मोड २ को प्रावधानअनुसार एउटा सदस्य मुलुकको उपभोक्तालाई अर्को सदस्य मुलकमा कुनै सेवा लिन वा दिन बाधा पुग्नु हुँदैन । सदस्य मुलुकको उपभोक्ताउपर अतिसौविध्य राष्ट्रको व्यवहार (एमएफएन) र राष्ट्रिय व्यवहार (नेसनल ट्रिटमेन्ट) गर्नुपर्छ । सो बमोजिम नगरिए पीडित मुलुकले विश्व व्यापार संगठनसमक्ष नालिस गर्न सक्छ । सिर्जित अवरोध अन्त्य गर्नु विश्व व्यापार संगठनको दायित्व बन्छ ।

मोड ३
एउटा सदस्य मुलुकको वाणिज्य सेवा उपस्थिति (कमर्सियल प्रिसेन्स) अर्को मुलुकमा हुुनुलाई विश्व व्यापार संगठनले मोड ३ अन्तर्गत राखेको छ । मोड ३ को प्रावधान अनुसार एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा वाणिज्य एकाइ स्थापना गर्न वा वाणिज्य उपस्थिति जनाउन सक्छ । बैंक, बिमा, होटल, वायुयान, थोक वा खुद्रा पसल मोड ३ अन्तर्गत प्रवाह गरिने सेवाहरू हुन् ।
मोड ३ को प्रावधानअनुसार एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा कुनै पनि वाणिज्य सेवा उपस्थिति जनाउन बाधा पुग्नु हुँदैन । सदस्य मुलुकको सेवाउपर अतिसौविध्य राष्ट्रको व्यवहार (एमएफएन) र राष्ट्रिय व्यवहार (नेसनल ट्रिटमेन्ट) गर्नुपर्छ । उक्त प्रावधान अवहेलना गरिएमा विश्व व्यापार संगठनमार्फत उपचार प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।

मोड ४
एउटा सदस्य मुलुकको प्राकृतिक व्यक्ति अर्को सदस्य मुलुकमा पुगी सेवा प्रवाह गर्नुलाई (मुभमेन्ट अफ नेचुरल प्रसन) विश्व व्यापार संगठनले मोड ४ अन्तर्गत राखेको छ । मोड ४ को प्रावधानअनुसार एउटा सदस्य मुलुकको प्राकृतिक व्यक्तिले अर्को सदस्य मुलुकमा गई सेवा प्रवाह गर्न सक्छ । उक्त प्रावधानअनुसार विश्व व्यापार संगठनको एउटा सदस्य मुलुकको प्राकृतिक व्यक्तिले अर्को सदस्य मुलुकमा सेवा प्रवाह गर्ने वैधानिक अधिकार राख्छ । एउटा सदस्य मुलुकको प्राकृतिक व्यक्तिउपर अर्को सदस्य मुलुकले अतिसौविध्य राष्ट्रको व्यवहार (एमएफएन) र राष्ट्रिय व्यवहार (नेसनल ट्रिटमेन्ट) गर्नुपर्छ । नगरिए दण्डको भागिदार हुनुपर्ने हुन्छ ।
एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा जनशक्ति आपूर्ति गर्नु वा वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु, एउटा सदस्य मुलुकको डाक्टर, इन्जिनियर, एकाउन्टटेन्ट अर्को मुलुकमा गई सेवा गर्नु आदि मोड ४ अन्तर्गतका उदाहरणहरू हुन् । तथापि सदस्य मुलुकबीच प्राकृतिक व्यक्ति भिसारहित आवागमन, स्थायी बसोबास, स्थायी जागिरको प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने बहसका कारण मोड ४ विवादरहित छैन ।

सेवा क्षेत्रको महत्व
अहिले मूूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडेड) का हिसाबले विश्व व्यापार संगठनवाट हुने व्यापारमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा दुईतिहाइ रहेको छ । कृषि, उत्पादनमूलक वा खानीजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सेवा क्षेत्रमा समावेश नगरिएको भए तापनि यी क्षेत्रमा सेवाक्षेत्रको कहीं न कहीं उपस्थिति रहेको हुन्छ । उदाहरणार्थ, औद्योगिक उत्पादन अन्तिम उपभोक्तासमक्ष पु¥याउन यातायात, बिमा, सञ्चार, विज्ञापन, बैंकिङलगायतका सेवाहरू आवश्यक पर्छ । स्मरण रहोस्, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि सेवा क्षेत्रको कारण हुने ओईसीडीको एक अध्ययनलने देखाएको छ । यसको आशय वस्तु व्यापारको मूल्य अभिवृद्धि श्रृंखला (गोलोबल भ्यालुचेन) मा सेवा क्षेत्रको योगदान नजरअन्दाज गर्न हुँदैन भन्ने हो ।

सेवा व्यापारको अवस्था
सन् २०१७ मा ५.२८ ट्रिलियन डलरको सेवा निर्यात भएको छ । जहाँ सन् २०१७ मा वाणिज्य सेवाको निर्यातमा ८ प्रतिशतले र आयातमा ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जसमा कमन वेल्थ अफ इन्डिपेन्टको निर्यात १५ प्रतिशत र आयात १४ प्रतिशतसहित सर्वाधिक वृद्धि भएको छ, जहाँ एसियाको निर्यातमा ६ प्रतिशत र आयात ७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । स्मरण रहोस्, सन् २०१७ विश्व व्यापार संगठनका सदस्य मुलुकहरूले मा ५.२८ ट्रिलियन डलरबराबरको वाणिज्य सेवा निर्यात गरेका छन् ।

नेपालमा सेवा क्षेत्र
सन् १९९० को आर्थिक उदारीकरणपश्चात् सेवा क्षेत्रको व्यापार आयामिक रूपमा वृद्धि भएको छ । मूलतः बैंकिङ, वित्त, पर्यटन, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम (वैदेशिक रोजगार), यातायात, सूचना प्रविधि, बिजनेस प्रोसेस आटउसोर्सिङ (बीपीओ), खुद्रा व्यवसायजस्ता क्षेत्रमा बढोत्तरी भएको हो । जहाँ सन् २००९÷१० मा ५१.२ अर्बबराबरको सेवा निर्यात र ६७.५० अर्ब बराबरको सेवा आयात भएकोमा सन् २०१७÷१८ मा १७७.४७ अर्बबराबरको सेवा निर्यात र १७५.४० अर्बबराबरको सेवा आयात भएको छ ।

नेपालमा सेवा क्षेत्रको सम्भावना
एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) २०१६ मा पर्यटन (मनोरञ्जन, व्यापार, शिक्षा, स्वाथ्य), बीपीओ र आईटी सेवालाई निर्यातमूलक वस्तुका रूपमा अगाडि सारिएको छ ।
पर्यटन सेवा क्षेत्रमा उच्च सम्भाबना बोकेको क्षेत्र हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन्, जहाँ २०१७ मा ९ लाख ४० हजार पर्यटक नेपालमा भित्रिएका थिए । भलै यस वर्ष २० लाख पर्यटक भिœयाउने सपना भने कोभिड–१९ का कारण तुसारापात भएको छ । तथापि जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान करिब ३ प्रतिशत रहेको छ ।
श्रम कम्ती सम्भावना बोकेको क्षेत्र होइन, नेपालका खातिर । यसै पनि पछिल्लो दुई दशकयता खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका र युरोपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पुग्नेको संख्या उल्लेखीय वृद्धि भएको छ । जहाँ सन् २०१६÷१७ मा ६ सय ९९ अर्बसहित नेपाल विप्रेषण भिœयाउने विश्वको चौथो देश बनेको थियो । अहिले पनि जीडीपीको एक चौथाइभन्दा अधिक हिस्सा विप्रेषणबापत भित्रिने गरेको छ ।
नेपालमा बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्स नजरअन्दाज गर्न मिल्ने क्षेत्र होइन, जहाँ हाल २० मेडिकल ट्रान्सक्रिप्सन कम्पनीहरू र ६ सयको हाराहारीमा कल सेन्टरहरू नेपालमा सञ्चालित छन् । अहिले ८ देखि १० अर्बबराबरको बीपीओ तथा आईटीईएससम्बन्धी कारोबार हुने गरेको छ ।
नेपालमा बिमा क्षेत्र मौलाएको छ भन्दा अत्युक्त हुँदैन । यसै पनि अहिले नेपालले पुनःजीवन सेवा निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छ । जहाँ नेपाल पुनःजीबन बिमा कम्पनीले बिमा सेवा निर्यात गरिरहेको छ । नेपाल पुनःजीबन बिमा कम्पनीले २०१७÷१८ मा ३० देशका ५० वटा कम्पनीको पुनःजीबन बिमा गरेको थियो, जहाँ सन् २०१७÷१८ मा रु. ७ सय ५० करोड विदेशी बिमा कम्पनीबाट आर्जन गरेको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा निर्यातमूलक सेवाका रूपमा उदाइरहेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । यसको सबुत हो– तिलगंगा आँखा अस्पतालले छिमेकी मुलुकमात्र नभई पूर्वी एसियाका बिरामीलाई समेत आकर्षण गर्न सक्नु । स्मरण रहोस्, तिलगंगा आँखा अस्पतालले सन् १९९५ देखि गुणस्तरीय इन्ट्राकुलरलेन्स चीन, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, कम्बोडिया, भियतानमा, श्रीलंकालगायतका मुलुकहरूमा निर्यात गर्दै आइरहको छ ।
त्यस्तै हाम्रा कतिपय अस्पतालहरू विकसित मुलुक सहर स्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन चुकेका छैनन् । नर्भिक इन्टरनेसन हस्पिटल, ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल, नेपाल क्यान्सर हस्पिटल, नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल त्यसका ताजा सबुतहरू हुन् ।