डब्लूटीओ, व्यापारसम्बद्ध लगानी सम्झौता र नेपाल

नेपाल दक्षिण एसियामा डुइङ बिजनेसको दृष्टिकोणबाट तेस्रो उपयुक्त मुलुक र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको छ ।

व्यापार तथा महसुलसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट) मा बाह्य लगानीसम्बन्धी ठोस व्यवस्था गरिएको थिएन । सोही कारण कुनै वस्तु वा उत्पादन गर्ने विदेशी कम्पनीलाई स्थानीय कच्चा पदार्थ (लोकल कन्टेन्ट) प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त राखिन्थ्यो । लगानीकर्ताले वार्षिक रूपमा लैजान पाउने परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सीमा तोकिन्थ्यो । भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक अवस्थामा आयात प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो । विदेशी कम्पनीलाई उत्पादनको निश्चित परिमाण घरेलु बजारमा बिक्री गर्न बाध्य गरिन्थ्यो । आयातका लागि लाइसेन्स खोजिन्थ्यो । बाह्य कामदार उपयोग गर्ने छुट दिइँदैनथ्यो । यी सर्तहरूलाई ग्याटमा लगानी व्यापार सम्बद्ध मानक (ट्रिम्स) रूपमा लिइन्थ्यो ।
प्रस्तुत तमाम अवरोधका कारण सन् १९९० ताका लगानीसम्बद्ध यी व्यवधानहरू हटाउन अन्य स्वतन्त्र व्यापारका हिमायती मुलुकहरू तम्सिए । सोही उद्देश्यअनुरूप ग्याटको उरुग्वे राउन्डम (आठौं) को सिलसिलामा व्यापारसम्बद्ध लगानी सम्झौता (ट्रेड रिलेटेड इन्भेस्मेन्ट मिजर) सम्बन्धी गृहकार्य भयो । तत्अनुरूप सन् १९९४ मा मराकेश सम्झौता भई विश्व व्यापार संगठन स्थापनासँगसँगै व्यापारसम्बद्ध लगानी सम्झौता सन् १९९५ जनवरी १ देखि कार्यान्वयनमा आयो । यस सम्झौतालाई अक्सर मुलुकहरूले व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र औद्योगिक नीतिको अंगका रूपमा लिने गर्छन् ।

डब्लूटीओ प्रावधान
व्यापारसम्बद्ध लगानीसम्बद्ध सम्झौता केवल वस्तु व्यापारसँग सम्बन्धित सम्झौता मानिन्छ । यस सम्झौताले घरेलु फर्मको विशेषाधिकार अन्त्य गर्छ । बाह्य लगानी रोक्न वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन निषेध गर्छ । अथवा विदेशी लगानी रोक्ने सबै खाले उपाय अन्त्य गर्नुपर्छ । वस्तु उत्पादन गर्दा स्थानीय कच्चा पदार्थ वा अर्धप्रशोधित वस्तुको उपयोगलाई बाध्य गर्नु हुँदैन । सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । खास गरी विद्युतीय बोलपत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै आन्तरिक र बाह्य बोलपत्रदाता सहभागी हुने अवसर दिनुपर्छ । के–कस्ता वस्तुको निर्यातमा सब्सिडी खुलाई न्यून गर्दै जानुपर्छ । एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टभेलिङ ड्युटी लगाउँदा विश्व व्यापार संगठनको मर्मविपरीत नहुने गरी घरेलु कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । डम्पिङ तथा काउन्टभेलिङ ड्युटी बिस्तारै कम गर्दै जानुपर्छ । विदेशी फर्मको उत्पादन निर्यातमा पाबन्दी लगाउनु हुँदैन । आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनु हुँदैन । सबै सदस्य मुलुकको लगानी (एफडीआई) लाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्नुपर्छ । आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनु हुँदैन । व्यापार सन्तुलनलाई कारण बनाई बाह्य फर्मले आर्जन गरेको रकम लैजाने सीमा निर्धारण गर्नु हँुदैन । बाह्य फर्मलाई, गैरबासिन्दालाई प्रतिष्ठानमा काम लगाउन बन्देज लगाउनु हुँदैन । लगानीकर्तालाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न बाध्य गर्नु हुँदैन । बाह्य फर्मलाई आयातबराबरको परिमाणमा निर्यात गर्न बाध्य गर्नु हुँदैन ।

नेपालमा लगानी विधि
उद्योग सञ्चालन गर्न मूलतः लगानीका निमित्त उद्योग विभाग र लगानी बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने, कम्पनी रजिस्टार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने, वडा तथा नगरपालिकाबाट सिफारिस लिनुपर्ने, क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरोबाट कालोसूचीमा नपरेको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
उद्योग स्थापना गर्न प्रस्तावित उद्योग, बजार, प्राविधिक पक्ष, वित्तीय पक्ष, वैदेशिक लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरण, पासपोर्ट, कम्पनीको हकमा प्रबन्धपत्र, विवरणपत्र, नियमावली, उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रस्तावित समय तालिका, सहलगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्र (तर स्थानीय कम्पनी विदेशी कम्पनीको सहायक कम्पनी भएमा नपर्ने) पेस गर्नुपर्छ । यी सब थोक पूरा गर्न सामान्यतया ३ देखि ५ महिना लाग्ने गरेको छ । यसका अतिरिक्त बिमा कम्पनी स्थापनाका लागि बिमासमितको, बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको, जलविद्युत् आयोजनका लागि विद्युत् विभागको, पर्यटनसम्बन्धी व्यवसायका लागि पर्यटन विभागको र खाद्य उद्योगका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागको अनुमति आवश्यक पर्छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्था
नेपालमा सन् २०१७ मा १ सय ९८ मिलियन डलर र सन् २०१८ मा ६७ मिलियन डलर बाह्य लगानी भित्रिएकोमा सन् २०१९ मा १ सय ८५ मिलियन डलर बाह्य लगानी भित्रिएको अंकटाडको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त तथ्यले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा स्थायित्वको अभाव रहेको र निकै न्यून लगानी भित्रिने गरेको देखाउँछ ।
लगानी मूलतः भारत, चीन, सिंगापुर, आयरल्यान्डबाट भित्रिने गरेको छ । भारतीय लगानी मूलतः जलविद्युत् क्षेत्रमा भित्रिएको छ; जसमा दूरसञ्चार, वित्तीय मध्यस्थकर्ता, शिक्षा, होटल, रेस्टुराँजस्ता सेवा क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत, खनिजलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा १५.१ प्रतिशत र जलविद्युत् क्षेत्रको हिस्सा १३.९ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गतको बहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूति संस्था (मल्टिल्याटर इन्भेस्मेन्ट एजेन्सी) को सदस्य रहेको, भारतलगायत ६ वटा मुलुकसँग दुईपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) र १० वटा मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीटीए) भएको छ ।

चालिएका कदमहरू
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ ले नकारात्मक सूचीमा परेका नौवटा क्षेत्रबाहेक सबै जस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा शतप्रतिशत बाह्य लगानी खुला गरिएको छ । कम्पनी ऐन–२०६३ मा कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र प्रशासनसम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ ले उद्योग स्थापना, सञ्चालन र वहिर्गमनसम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन–२०७४ मा नो वर्क नो पेको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । नेपालले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२००४ अगाडि सारेको भए तापनि सरकारबाट अनुमति लिई विदेशमा लगानी सक्ने प्रावधान छ ।
सम्बन्धित सरकारको सिफारिसमा लगानीकर्तालाई पर्यटक, गैरपर्यटक र व्यावसायिक भिसा दिन सकिने प्रावधान छ । लगानीको हकमा १ लाख डलर वा सोभन्दा अधिक लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आवासीय भिसा प्राप्त गर्न मात्र सक्दैनन्, कम्पनीको नाममा कुनै स्थिर सम्पत्ति खरिद वा पट्टा (लिज) लिन सक्छन्, जहाँ लगानीकर्ताले आवश्यक कागजात पेस गरी शतप्रतिशत मुनाफा स्वदेशमा लैजान सक्छन् । ठूला लगानीलाई सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमान योग्य तुल्याउन लगानी बोर्ड ऐन–२०६८, प्रतिस्पर्धा संरक्षण तथा बजार संरक्षण ऐन–२०७३, वैदेशिक लगानी नीति–२०७१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन–२०७५ अगाडि सारिएको छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी सबै सेवा एक स्थानवाट उपलब्ध गराउने गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्र (वान स्टिप सेन्टर) स्थापना गरिएको छ । ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजना वा १० अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड (आईबी) गठनबाट हुने व्यवस्था छ । यस हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा डुइङ बिजनेसको दृष्टिकोणबाट तेस्रो उपयुक्त मुलुक र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको छ ।
एक द्वार प्रणलीमार्फत उद्योग स्थापनको सुविधा उपयोग गर्न सक्छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ ले करमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलमा सहुलियत दिएको छ । लगानीकर्ताले नेपालमा जग्गा खरिद गर्ने सक्छन् भने विदेशी लगानी गरिएका प्रतिष्ठानहरू राष्ट्रियकरण नगरिने प्रावधान छ । जहाँ उत्पादकमूलक उद्योगलाई १६ प्रतिशतको करसहित निर्यात आयमा २५ छुटको प्रावधान छ । सरकारले कम्पनी दर्ता अनलाइनबाट गर्न सकिने प्रबन्ध मिलाएको छ । व्यापार प्रवद्र्धन सम्झौता (टीएफए) सन् २०१७ जनवरीमा र संशोधित क्युटो सम्मलेन (रिभाइज्य क्युटो कम्भेन्सन) सन् २०१७ फेब्रुअरीमा संसद्बाट अनुमोदन भएको छ ।

लगानी सम्भावना
कोभिड–१९ को संक्रमणलाई केही क्षण बिर्सने हो भने नेपालमा बाह्य लगानीको सम्भावना बढ्दै गएको प्रमाण मिल्छ । उक्त झल्को विश्व बैंकले सार्वजनिक गर्ने डुइङ बिजनेस रिपोर्टबाट मिल्छ, जहाँ डुइङ बिजनेस रिपोर्ट–२०२० मा पारदर्शिता इन्डेक्स (इन्डेक्स अफ ट्रान्सपरेन्सी) मा दक्षिण एसियाले ५ अंक, जर्मनीले ५ अंक, अमेरिकाले ७.४ अंक प्राप्त गर्दा नेपालले ६ अंक प्राप्त गरेको छ । यसको अर्थ व्यावसायिक पारदर्शितामा नेपालको अवस्था राम्रो छ भन्ने नै हो । सेयर धनीको शक्तिको हकमा जर्मनीले ५ अंक, दक्षिण एसियाले ६ अंक, अमेरिकाले ९ अंक प्राप्त गर्दा नेपालले ९ अंक प्राप्त गरेको छ । यसको अर्थ नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई लगानी संरक्षणका लागि यथेष्ट कानुनी अधिकार दिइएको छ भन्ने नै हो । नाफामा करको हकमा अंश जर्मनीको ४९ प्रतिशत, अमेरिकाको ४३.८ प्रतिशत, दक्षिण एसियाको ४०.९ प्रतिशत रहँदा नेपालको भने ३६.७ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ नेपालमा नाफामा लाग्ने कर तुलनात्मक रूपमा कम छ भन्ने नै हो ।

चाल्नुपर्ने कदम
स्मरण रहोस्, विश्व बैंकले सार्वजनकि गरेको २०२० को डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा नेपाल १ सय ९० मुलुकहरूमध्ये ९४ औं स्थानमा रहेको छ, जुन त्यति राम्रो अवस्था होइन । जहाँ व्यवस्थापकको उत्तरदायित्व इन्डेक्समा जर्मनीले ५ अंक, दक्षिण एसियाले ५ अंक, अमेरिकाले ८.६ अंक प्राप्त गर्दा नेपालले भने १ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । यसको अर्थ नेपालका व्यवस्थापक उत्तरदायित्व वहन गर्न उदासीन छन् भन्ने बुझिन्छ । संस्थागत कर बुझाउन अमेरिकामा १ सय ७५ घण्टा, जर्मनीमा २ सय १८ घण्टा, दक्षिण एसियामा २ सय ८४ घण्टा लाग्दा नेपालमा भने ३ सय ५३ घण्टा लाग्ने गरेको छ । यसको आशय नेपालमा संस्थागत कर बुझाउन बढी समय खेर फाल्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ । भुल्नै नहुने कुराचाहिँ डुइङ बिजनेस लागत नआएसम्म प्रत्यक्ष्य वैदेशिक लगानी आकर्षिक किमार्थ हुन सक्दैन । यसका निमित्त भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सेवामुखी बनाउनुपर्छ । सडक, रेल्वे, दु्रतमार्ग, बिजुली, दूरसञ्चारलगायत भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । चन्दा, बन्द–हड्ताल, ट्रेड युनियन गतिविधि मत्थर गर्नुपर्छ । यसका निमित्त पोष्ट कोभिड, दुईतिहाई मत प्राप्त ओली सरकार जिम्मेवार, गम्भीर र चनाखो हुनु आवश्यक छ ।