औपचारिक मात्र नहोस् उद्योग प्रवद्र्धन समिति

देशले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी लबिङ गर्न नसक्दा त्यसको असर भुक्तानी सन्तुलनमा पर्दै आएको छ ।

सरकारले पहिलो पटक आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रसँग संवाद प्रक्रियालाई संस्थागत तुल्याउने उद्देश्य राखेर प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्व रहने गरी उच्चस्तरीय उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद समिति गठन गरेको छ । खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रमा थुप्रै खाले आशंका र संशय रहँदै आएको अवस्थामा सरकारले यस किसिमको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री आफैंले लगानी बोर्ड, नेपाल व्यवसाय मञ्च, उद्योग तथा लगानी बोर्डलगायत थुप्रै उद्योग–व्यवसायसम्बन्धी समितिहरूको पनि नेतृत्व गर्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा थप अर्को समिति किन गठन गर्नुपरेको हो भन्ने विषय अझै प्रस्ट भने भैसकेको छैन । पछिल्लो पटक गठन गरिएको उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद समितिमा सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूसहित निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहने मात्र जनाइएको छ । यो समितिले कस्ता किसिमका गतिविधिहरूलाई प्राथमिकता दिने र यसको कार्यक्षेत्रभित्र केकस्ता विषयवस्तुहरू पर्ने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यसैले यसलाई प्रभावकारी बनाउन यसका कार्यक्षेत्र र दायरा स्पष्ट पारिनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएका विभिन्न खालका मुद्दाहरू, जसमध्ये विशेषतः लगानी प्रवद्र्धनमा देखिएका बाधा, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका नियमित प्रक्रियामा बेलाबेलामा उत्पन्न हुने सुरक्षाजन्य चुनौतीहरू, कर प्रशासनसँग जोडिएका मुद्दाहरू र निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा हालसम्म कायम रहँदै आएका विभिन्न खालका तहगत झन्झटहरू हटाउनका लागि यस समितिले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको भूमण्डलीकृत विश्व अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गर्ने गरिन्छ । सन् १९९० को दशकदेखि नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको उदार अर्थतन्त्र र खुला बजार अर्थनीतिपछि निजी क्षेत्रले गरेको लगानी प्रवद्र्धनबाट केही हदसम्म अर्थतन्त्रको विस्तार भई अहिले झन्डै ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरीको पुगेको छ । निजी क्षेत्रले कुल अर्थतन्त्रमा झन्डै ८० प्रतिशत लगानी प्रवाह गर्छन् भन्ने अपेक्षा रहँदै आएको छ, तर लगानी गर्ने वातावरण सोचेजस्तो नहुँदा निजी क्षेत्र आफूले गर्न सक्ने योगदान पनि नगरी पुँजी सञ्चय गरेर बसेको अवस्थामा छ । नेपालमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता नभएर भन्दा पनि लगानीको उचित वातावरण नै बन्न नसक्दा निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको हो । देशले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी लबिङ गर्न नसक्दा त्यसको असर भुक्तानी सन्तुलनमा पर्दै आएको छ । ठूलो व्यापार घाटा त्यसकै परिणति हो ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेपछि अतिकम विकसित मुलुक भएका नाताले पाउनुपर्ने सुविधाहरू पनि लिन नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट केही पहल गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो निर्यात बढ्न सकेको छैन । सीमित उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई मात्र हेरेर राज्यले राजस्व असुलीमुखी नीति लिँदा त्यसले समग्र लगानी प्रवद्र्धनको वातावरण खस्केको छ । बजारमा अहिले स्वच्छ व्यवसाय गर्ने र राज्यका उपल्लो तहका अधिकारीहरूसँग मिलेर राजस्व छली गरी व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको दुईवटा वर्ग सिर्जना भएको छ । सरकारी तहबाट गठन गरिने संयन्त्रहरू केवल सीमित व्यक्तिहरूको सत्ताधारीसँग साँठगाँठ र मिलेमतो एवं पहुँच बढाउने माध्यममात्र बन्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री आफैंले नेतृत्व गर्ने भनिएका थुप्रै समिति र संयन्त्रहरूको बैठक वर्षमा एकपटक पनि नबसेका दर्जनौं उदाहरण छन् । यदि साँच्चिकै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने उद्देश्यले यो संयन्त्र गठन गरिएको भने यसका कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी प्रस्ट पारिनु जरुरी छ ।