सहकारी संस्थालाई तरलताको तनाव

कोरोना भाइरस संक्रमण र लकडाउनको अवधि बढ्दै गएपछि सहकारी संस्थाहरुलाई बचत फिर्ता गर्न तरलताको अभाव हुन थालेको छ । लकडाउनले गर्दा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि सहकारी संस्थाको नियमित बचत संकलन, ऋणको व्याज र किस्ता असुली बन्द भएपछि सहकारीमा रकम अभाव हुन थालेको हो ।
संघीय र प्रदेश सरकारहरुले सूचना नै जारी सहकारीहरुलाई लकडाउनमा नियमित सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर सहकारी संस्थाहरुमा बचत फिर्ता गर्न रकम अभाव भएपछि कार्यालय खोल्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । केहि संस्थाहरुले निश्चित समयमा कार्यालय खोलेपनि बचत फिर्ताका लागि सीमा निर्धारण गरेका छन् ।
नेपालमा वित्तीय पहुँचमा २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्रले बाणिज्य बैंकपछिको ठूलो कारोबार गर्दै आइरहेको छ । तर, सहकारीको कारोबारलाई अनुगमन गर्ने नियामक निकाय नहुँदा संस्थाहरुले आफूखुशी लगानी गर्दै आइरहेका छन् ।
नियमित रुपमा अनुगमन नभएका सहकारी संस्थाहरुले जोखिम मूल्यांकन नगरी जथाभावी लगानी गरेका छन् । यसैगरी लगानीको विविधिकरण नभएको, जोखिम व्यवस्था नगरीएको, अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र पयाप्त तरलता समेत नराखिएका कारणले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनसक्ने आंकलन गरिएको छ ।
दुई साता अघि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सहकारी संघहरुको भेलामा समेत लकडाउन खुलेसँगै सहर केन्द्रीत सहकारीमा समस्या आउन सक्नेबारे छलफल भएको थियो । भेलाले सहकारी संस्थाले सातामा अधिकतम २० हजार रुपैयाँ भन्दा बढि रकम भुक्तानी नगर्ने गरी सीमा तोकिसकेको छ ।
अब लकडाउनपछि तरलताको समस्या आउनसक्ने भन्दै सहकारी संघसंस्था व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । लकडाउन खुलेसँगै बचत फिर्ता लिन आउने सदस्यको चाप बढ्ने भएकाले रकम अभाव हुने भन्दै यसका लागि केन्द्रीय तरलता कोष निर्माणका लागि समेत पहल भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संंघसंस्थाका लागि लक्षित गरी विपत् तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्थाहरूले रकम राखेर महासंघमा कोष बनाउने र त्यसबाट तरलताको अभाव हुने संस्थाहरूलाई सापटी दिने तयारी गरिएको छ ।
तर, महासंघमा कोष स्थापना गर्न र लगानी गर्न कानुनी रुपमा अप्ठेरो पर्ने भन्दै उक्त विषय अघि बढ्न सकेन । हाल नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच यसका लागि सहकार्य अघि बढेको छ । यसैगरी कोषमा सहयोग गर्नका लागि सरकारलाई समेत प्रस्ताव गरिएको बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले जानकारी थिए ।
यसअघि नै सहकारी बैंकले एक अर्ब र नेफ्स्कूनले १० करोड रुपैयाँको कोष घोषणा गरिसकेका छन् ।
हाल सहकारी संस्थाहरूले ५ प्रतिशत भन्दा पनि कम तरलता राखेर संस्था सञ्चालन गर्दै आएका थिए । कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्राससँगै आर्थिक कारोबारमा मन्दी आउँदा संस्थाहरूले लकडाउन अघिदेखि नै सदस्यको मागअनुसार बचत फिर्ता दिन सकेका छैनन् । लकडाउनको अवधिमा निश्चित सीमासम्म मात्र बचत फिर्ता गर्दै आएका छन् ।
हाल नेपालमा ३५ हजार सहकारी दर्ता भएकोमा १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । अन्य विषयगत सहकारीहरूले पनि बचत तथा ऋण कारोबार गर्दै आएका छन् । सहकारीहरूले अवलम्बन गरेको पल्स मनिटरिङ सिस्टममा संस्थाहरूले न्यूनतम १४ प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्छ । तर, अधिकांश सहकारीहरूले यसअनुसार तरलता व्यवस्थापन गरेका छैनन् ।