स्प्रेडदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि गए कारवाही

नेपाल राष्ट्र बैकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा निक्षेपबीचको अन्तर अर्थात स्प्रेडदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि गए कारवाही गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मग्लबार निर्देशन जारी गर्दै औसत ब्याजदरको सिमामा कडाइ गरेको हो । विकास बैक र फाइनान्स कम्पनीले ५ प्रतिशत स्प्रेड रेटमा काम गर्न नसकिने भन्दै आएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले ५ प्रतिशतको ब्याजदर नाघेको खण्डमा कारवाही गर्ने तयारी गरेको हो ।
२०७५ असोजपछि आर्थिक वर्षको कुनै समयमा औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा वाणिज्य बैक, विकास बैक र वित्त कम्पनीलाई सिधै कारवाही गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको हो । केन्द्रीय बैंकले स्प्रेड नाघ्ने वाणिज्य बैकको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तहबाहेकका स्थानमा शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने, भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिने बाहेकका पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान नगर्ने र सम्बन्धित आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजनबाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक शाखा नपुगेका र जान प्रतिबद्धता गरेका बैंकहरूले न्यूनतम पूर्वाधार पुगेका स्थानमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै शाखा खोल्न निर्देशन दिएको छ । बैंक सुविधा नपुगेका स्थानीय तह र बैङ्कहरूले शाखा कार्यालय खोल्ने प्रतिबद्धता नआएका कुनै दुई स्थानमा शाखा खोलेपछि मात्रै काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिकाभित्र एउटा शाखा खोल्ने अनुमति दिइने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । पुससम्म ३ सय ५२ स्थानीय तहमा शाखा पुगेको, २ सय ९२ स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता आएको र १ सय ९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले शाखा खोल्ने कुनै प्रतिबद्धता गरेका छैनन् ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले कर्जा-निक्षेप परिचालन अनुपातको दैनिक अनुगमन गर्ने र मासिक औसतका आधारमा तोकिएको अनुपात नाघेमा हर्जाना लगाउने जनाएको छ । प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्मको प्रत्येक कार्यदिनको आधारमा औसत अनुपात निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको हो । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार प्रत्येक महिनाको मासिक औसत कर्जा बक्यौता रकममा ८० प्रतिशतले कायम हुने मासिक औसत रकम घटाएर बैंक दरले गुणन गर्ने र त्यसलाई एक सयलाई १२ ले गुणा गरी भाग गर्दा आउने रकम हर्जानाका रूपमा लिइने जनाएको छ ।