कृषिको अवस्था र आत्मनिर्भरताको बाटो

आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा नेपालमा आवश्यक खाद्यान्न ५५ लाख मेट्रिक टन र उत्पादन ६४ लाख मेट्रिक टन रहेको नेपाल सरकारको तथ्याङ्क छ । उक्त तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रही वार्षिक लाख ९ मेट्रिक टन बचत हुनुपर्ने देखिन्छ, तर सोही अवधिमा वार्षिक ३० अर्ब बराबरको चामल देशमा आयात भयो । देश किन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेन त ? सबै खाद्यान्न खानामा समान प्रयोग हुन नसक्नु, चामल बढी चाहिनु वा प्रयोग हुनु, खाना खेर फाल्नु र मकै, जौ, कोदोलगायतका खाद्यान्न पशुलाई खुवाउन प्रयोग हुनु, खाद्य अपुगका कारण रहेको बुझ्न कठिन हुँदैन । भौगोलिक क्षेत्रमा हिमाली, विकास क्षेत्रमा मध्यमाञ्चल, अञ्चलमा कर्णाली र बाग्मती गरी २३ जिल्लामा खाद्य न्यून रहेको देखिन्छ । ठूला सहर अवस्थित जिल्लाहरू काठमाडांै, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र कास्कीमा खाद्य अपुगको अवस्थामा छन् । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न उत्पादन बढाउनुका साथै खाने बानीमा परिवर्तन गर्नु र खाना खेर फाल्न कम गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न उत्पादकत्व वृद्धि, बालीको क्षेत्रफल विस्तार र उपयुक्त बाली छनौट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भरको सुनिश्चितताका लागि खाने बानीमा परिवर्तन गर्नु प्रमुख चुनौती हो । सरकारले खाद्य सुरक्षा भनेको चामल सुरक्षा होइन भनेर बुझाउन नसक्दा चामलको माग दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । कर्णालीमा जापानबाट चामल किनेर बाँड्ने तयारी यसको पछिल्लो उदाहरण हो । खाद्यान्नमा प्रमुख भूमिका खेल्ने धानको उत्पादन तराईमा ८० प्रतिशत र पहाडमा २० प्रतिशत मात्र हुने गरेको छ । पहाडमा सडक सञ्जालको विस्तारसँगै खाने बानीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ र केही वर्षपहिलेको तुलनामा चामलको खपत बढेको देखिन्छ । कम्तीमा पनि काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, बुटवल, भरतपुर, विराटनगरलगायतका ठूला सहर जहाँ अत्यधिक चामल प्रयोग हुन्छ त्यहाँका उपभोक्ताले दिनको एक छाक चामलबाहेकका परिकार प्रयोग गर्न सके चामलमा देश आत्मनिर्भर हुन सक्छ, साथै मकै, कोदो, फापर, जौबाट बन्न सक्ने स्वादिष्ट परिकार बनाउनेतर्फ ध्यान दिई यिनको प्रयोग बढाउन सक्नुपर्छ ।
उत्पादन वृद्धि गर्न बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमिनमा खेती गरी खेती गरिएको क्षेत्रफल विस्तार गर्नुपर्छ । हाल ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने झन्डै २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । अंशबन्डा र घडेरी व्यवसायको नाममा जग्गाको खण्डीकरण बढ्दो छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका जलवायुजन्य संकटले बाली उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ भने बालीमा रोगकीराको समस्या बढ्दो छ । खडेरीजन्य संकटबाट पहाडका खेतीयोग्य जमिन प्रत्येक वर्ष बाँझिँदै छन् । भरपर्दो मौसम पूर्वानुमान प्रणालीको विकास गरी किसानको पहुँचमा पुर्याउन सके जलवायु जन्य संकटबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सकिने देखिन्छ । विगतका केही वर्षमा ३० हजार हेक्टरको हाराहारीमा जलवायु परिवर्तनका संकटले जमिन बाँझो रहेको तथ्याङ्क छ । यसरी प्रत्येक वर्ष खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्दो छ । बाँझो जमिन राख्न निरुत्साहित गर्ने, खेतीयोग्य जमिनमा भएको अतिक्रमणलाई रोक्ने र जलवायु अनुकूल कार्यक्रम ल्यार्ई खाद्यान्न उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।
बालीको कुल उत्पादन वृद्धि गर्न त्यो बालीको उत्पादकत्व बढाउनु आवश्यक हुन्छ । कुनै बालीको प्रतिएकाइ क्षेत्रफलको उत्पादन त्यो बालीको उत्पादकत्व हो । खाद्यान्न बालीको प्रतिहेक्टर उत्पादन अमेरिका, चीन र इजरायलमा क्रमशः ८ हजार, ६ हजार र ४ हजार ५ सय केजी छ भने नेपालको २ हजार ७ सय केजी मात्र छ । यो तथ्याङ्कले हाम्रो बालीको उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून रहेको बुझिन्छ । खेतीयोग्य जमिनमा आकाशको पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हरेक स्थानीय तहले सम्भावित सबै सिँचाइका स्रोतहरू पहिचान गरी सिँचाइ आयोजना बनाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ । पहाडमा आकाशे पानी संकलन गर्ने ठूला पोखरीहरू तथा तराईमा डिपबोरिङ, पम्पसेटलगायतका सिँचाइ योजना बनाई सिँचाइ गर्न सकिन्छ ।
उन्नत बीउको प्रयोग अत्यन्त न्यून छ र रासायनिक मलको प्रयोग उचित तरिकाले हुन सकेको छैन । उन्नत बीउ र मलको उपलब्धता सहज छैन । अनुसन्धानबाट आएका उन्नत प्रविधिहरू किसानसम्म पुग्ने कुनै पुल बनेको देखिँदैन । तरकारी तथा खाद्यान्न बालीमा बीउ मात्र परिवर्तन गर्न सके पनि २० प्रतिशतसम्म उत्पादन बढाउन सकिन्छ । बालीको उच्च उत्पादन दिने जातको विकास गरी किसानसम्म पुर्याउनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकवटा मलको डिपो निर्माण गरी किसानलाई आवश्यक मल समयमा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।
अहिले पनि पहाड तथा हिमालका अधिकांश कृषियोग्य जमिनमा रासायनिक मल प्रयोग गरिएको छैन । त्यस्ता जमिनको पहिचान गरी पहाड तथा हिमालमा विभिन्न बालीमा प्रांगारिक जोन निर्माण गर्न सकिने सम्भावना छ । स्थानीय जातको संरक्षण गर्न विशेष नेपालको कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन् भने ७८ प्रतिशतसँग ०.८ हेक्टरभन्दा कम खेतीयोग्य जमिन छ । कृषि पेसा साना किसान, गरिब, ऋण लिन तथा लगानी गर्न नसक्नेले गर्ने व्यवसाय हो भन्ने बुझाइ छ । तर, कृषिमा युवा, लगानी गर्न सक्ने र ऋण लिन सक्नेलाई सरकारले कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र साना किसानलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । बैंकबाट सहुलियत दरको ब्याजमा कृषिकर्जा सहज र झन्झट मुक्त तरिकाबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
कृषिमा सफल देश इजरायलमा कुल जनसंख्याको १ प्रतिशतमात्र कृषि पेसामा संलग्न छन् । त्यहाँको कृषि उत्पादन विश्वबजारमा प्रख्यात छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई कम्तीमा २० प्रतिशतमा झार्ने र अन्यलाई कृषिमा आधारित उद्योग तथा गैरकृषिक्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनासहितको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । राज्यले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा मानेको अवस्थामा व्यावसायिक कृषिका लागि सहकारी अवधारणा उपयुक्त हुन सक्छ । हालसम्म ३५ हजारको हाराहारीमा सहकारीहरू दर्ता भएका छन् । ३ खर्बबराबरको पुँँजी संकलन भएको छ, जुन अत्यन्त ठूलो पुँजी हो । सहकारीको पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने देखिन्छ । सरकारले सहकारीलाई मल, बीउ, औजार, कृषियन्त्र खरिद, भण्डारण, प्रशोधन तथा ढुवानीका साधनलगायतमा सहुलियत दिई सहकारीलाई कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म समावेश गर्नुपर्छ । कृषिमा उत्पादन लागत घटाउन अधिकतम कृषियान्त्रीकरण र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्छ । कृषिबिमालाई थप प्रभावकारी बनाई किसानको उत्पादनलाई सुरक्षित बनाउनतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
कृषकको उत्पादनले बजार नपाउने र पाइहाले पनि उचित मूल्य नपाउनेलगायतका समस्या विद्यमान छन् । कृषिबजार बिचौलियाको हातमा छ । उत्पादक र उपभोक्ताबीचमा ठूलो संख्यामा मध्यस्थकर्ता छन् । उत्पादकले कम मूल्य पाउने र उपभोक्ताले उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । विश्वव्यापी नियम के हो भने कृषकले उच्च मूल्य पाउने अवस्थामा मात्र कृषिमा आकर्षण बढ्न सक्छ । हाम्रोजस्तो देशमा सहकारीले बजारीकरणको राम्रो भूमिका खेल्न सक्छ वा स्थानीय तहले ठूला संकलन केन्द्रहरू निर्माण गर्न सक्छ । हाम्रो अर्को चुनौती उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण गर्नु हो । तरकारीलगायतका छिटो सड्ने कृषि उत्पादनलाई उचित तापक्रममा ढुवानी, भण्डारण तथा विक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दा क्षति कम हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, देशमा जे छ, जे उत्पादन हुन्छ त्यसको प्रयोग बढाउनतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । हाम्रोजस्तो मौसमी विविधताले भरिएको देशमा त्यसको भरपुर प्रयोग गर्न सके मात्र देश कृषिमा आत्मनिर्भरतर्फ अगाडि बढ्न सक्छ ।
हाल :अमेरिका

माधव पराजुली