लगानी सम्मेलनको सान्दर्भिकता

खासगरी स्वदेशी लगानीले थेग्न नसक्ने परियोजना निर्माणका लागि विदेशी लगानी जुटाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा चलायमान नभई अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । जसमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका निकायहरूबाट प्रतिनिधित्व भएको देखियो ।

यसै क्रममा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालको प्रचलित कानुनी समस्याको विषयमा यसपटक पनि गम्भीर छलफल भयो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै लगानीसँग जोडिएका आठवटा ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशसमेत जारी गरियो । यसपटक सरकारले लगानीकर्तासमक्ष ९ खर्बभन्दा बढी लगानीका १ सय ४८ परियोजना प्रस्तुत गरेको भए पनि विगतमा यस्ता सम्मेलनमा गरिएको लगानी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो देखिएको छ ।

सन् २०१७ को लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बका परियोजनामा प्रतिबद्धता जनाइएकोमा २ खर्बका परियोजना मात्रै कार्यान्वयनमा आए भने सन् २०१९ को सम्मेलनमा १५ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा ९० अर्बका परियोजनामा मात्रै काम भएको देखिन्छ । हुन त लगानीका हिसाबले अहिले पनि नेपालमा अनुकूल वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । नेपालका उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल खस्किँदै जानु, उद्योगहरू कम क्षमतामा चल्नु, ब्याजदर घट्दा कर्जा माग नबढ्नु, बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम थुप्रिनु जस्ता घटनाहरूले लगानीका लागि अझै भरपर्दो अवस्था नभएको देखाउँछ ।

मुलुकमा विद्यमान स्रोत–साधनको सीमितताका कारण हामीलाई पूर्वाधार निर्माण तथा उद्योग–व्यवसाय विस्तारका लागि वैदेशिक लगानी चाहिएको हुनाले धेरै मुलुकका लगानीकर्तासामु आफ्ना परियोजना अघि सारेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन लगानी सम्मेलन आवश्यक परेको हो । यद्यपि विदेशी लगानी भन्नेबित्तिकै ठूलो परियोजनाको अपेक्षा गरिने भए पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा एकैपटक ठूलो लगानी आउने सम्भावना हुँदैन । किनकि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोज्दा स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि उत्साही बनाउनुपर्छ । तर, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले परियोजना सञ्चालनका क्रममा जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा स्थानीय बासिन्दाको अवरोधजस्ता समस्या भोग्नुपरेका कारण परियोजना अवधि लम्बिने र लागतसमेत बढ्ने हुनाले लगानीकर्ताहरू अझै पनि निरुत्साहित देखिन्छन् ।

विशेष गरी विदेशी लगानीका लागि नेपालको कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, जडिबुटी, जलविद्युत, सूचना तथा प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा बढी सम्भावना रहेको छ । त्यस्तै सस्तो श्रमशक्ति, छिमेकी मुलुक भारत र चीनको उपभोक्ता बजारलगायतका कारण लगानीका लागि नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छ । त्यसका लागि कर तथा कानुनलगायतका धेरै विषयमा नेपाल सरकार पारदर्शी होस् भन्ने विदेशी लगानीकर्ताहरूको चाहना देखिन्छ । किनकि राजनीतिक स्थिरता कायम नहुनु, सरकारमा मन्त्री र सचिवहरू परिवर्तन भइरहनु, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध राम्रो नहुनु, सरकारी निकायबीचमै विवाद भइरहनुजस्ता पक्षले विदेशी लगानीकर्ताले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न नसक्ने भएकाले लगानी आकर्षित गर्न चाहिने नीतिगत र कानुनी सहजता, सहज सेवा प्रवाहमार्फत आन्तरिक वातावरण निर्माण, झन्झटमुक्त प्रशासनिक र कर संरचना, बजार सुनिश्चिततासहित लगानी प्रतिफलको प्रत्याभूति दिलाउन सके मात्रै लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउन सकिन्छ ।

वास्तवमा जकडिएको र अस्तव्यस्त कानुनी, प्रशासनिक तथा संरचनागत सुधारबिना गरिने लगानी सम्मेलनको अर्थ हुँदैन भने आन्तरिक वातावरण सुधारसहितको तयारीबेगरको सम्मेलन कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छ । किनकि लगानीकर्ता प्रतिफलको अपेक्षासहित आउने भएकाले त्यसको प्रत्याभूति सरकारले गराउन सक्नुपर्छ । त्यसैले अहिलेको विषम परिस्थितिमा वैदेशिक लगानी अपरिहार्य भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणसहित राजनीतिक, कानुनी तथा सामाजिक रूपमा लगानीमैत्री नीति राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ । किनभने लगानीकर्ता नाफाका लागि आउने हुन् र उनीहरूले प्रतिफलको हिसाब गरेर मात्रै लगानी गर्छन् ।

यहाँको लगानीको वातावरण, कर्मचारी संयन्त्रको कार्यशैली, कानुनी सहजता, पुँजी परिचालन र बजार व्यवस्थापनलगायतका विषयमा लगानीकर्ता गम्भीर हुने भएकाले त्यसका लागि नेपाल सरकार सदैव सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा बैंकिङ, विदेशी विनियम, सम्पत्ति शुद्धीकरण, करार, कम्पनी, बौद्धिक सम्पत्तिलगायतका कानुनहरू समयसापेक्ष हुन सकिरहेका छैनन् । कम्पनी कानुनमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि कम्पनीमा प्रवेश गर्न सजिलो छ, तर निस्कन त्यति सजिलो छैन । हाम्रै देशका कतिपय कम्पनी खारेजीमा लैजानुपर्यो भने त्यसका लागि वर्षौं समय लाग्छ ।

त्यस्तै वन ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐनलगायतमा पनि कानुनी जटिलता छन् । विभिन्न देशका लगानीकर्ता कम्पनी वा निकाय नेपालमा आएर लगानी गर्नका लागि आश्वस्त पार्न सकिने विश्वासिला आधार के छन् ? नेपालले कर प्रणालीमा के सुधार गरेको छ ? विदेशी लगानीलाई करको भार कति छ ? विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रोत्साहनका प्रावधान छन् कि छैनन् ? कति मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भएको छ ? कुन–कुन मुलुकसँग लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षा सन्धि गरियो ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर लगानीकर्ताहरूले खोज्छन् । अर्कातर्फ लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका प्रशासनिक सुविधा एकै ठाउँबाट सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनिरहेको छ ।

विगत पाँच-दस वर्षअघि गरिएको कतिपय लगानी प्रस्ताव अहिलेसम्म पास भएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा सुधार नहुने हो भने लगानीकर्ता निरुत्साहित भएर फर्किन्छन् । वित्तीय तथा प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्रतिफल विश्लेषणलगायतका कामहरू सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा लगानीकर्ताको विशेष चासो रहन्छ । तर, यस्ता पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका आयोजनालाई लगानीकर्ताले लगानी प्रस्ताव गरिहाल्ने सहज आधार बन्दैन । यसर्थ, उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डले कम्तीमा केही दर्जन आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन भएको र लगानीको प्रतिफल दर यस्तो रहेको विवरणसहित वातावरणीय मूल्यांकनको कारणले काम नरोकिने तथा वित्तीय व्यवस्थापनको सुरक्षाको सुनिश्चिततासहित लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने थियो ।

कुन आयोजना मुलुकका लागि बढी आवश्यक हो र त्यसमा लगानीकर्ताले कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्नेबारे स्पष्ट हुँदै धेरै आयोजनाको फेहरिस्त नदेखाई सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गाको मुआब्जा वितरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनिसकेका निश्चित र महत्वपूर्ण आयोजना छनोट गरी त्यसमा विदेशी लगानीकर्तालाई उत्साही बनाउनुपर्नेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो गर्न सकेन । परिणामतः दोस्रो लगानी सम्मेलन २०७५ मा ५० सरकारी क्षेत्र र २७ आयोजना निजी क्षेत्रबाट गरी ७७ वटा आयोजना प्रस्तुत भएकोमा तीमध्ये करिब तीन दर्जन आयोजनामा लगानीकर्ताले चासो देखाएर आवेदनसमेत दिएका थिए भने विभिन्न १५ वटा आयोजनामा सहकार्यसम्बन्धी साझेदारीमा हस्ताक्षर भएकोमा अधिकांश आयोजना सम्पन्न हुन सकेनन् भने अहिलेको लगानी सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धतासमेत त्यस्तै हुन सक्ने आशंका उब्जिएको छ ।

लगानी सम्मेलन हुँदैमा गन्तव्यमा पुगिने होइन, यो एउटा प्रक्रिया र प्रयास हो । अहिले सम्मेलनमा आएका सबै आयोजनामा लगानी आइहाल्छ भन्ने हुँदैन । केही आयोजना निर्माणको सम्झौता हुन सक्छ र केहीमा लगानी आउन सक्छ । यसअगाडिका लगानीकर्ताले कस्ता समस्याको सामना गरे, त्यसको समाधान दिन सक्ने हो भने मात्रै अहिलेका लगानीकर्ताहरू प्रतिबद्ध हुन सक्छन् । यसर्थ, हाम्रा सरकारी संयन्त्र, नीति, कार्यशैली, सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ ।

कुनै पनि देशमा प्रशस्त वैदेशिक लगानी त्यतिबेला मात्रै आउँछ, जब त्यस देशमा लगानीको वातावरण हुन्छ । वैदेशिक लगानीलाई पूर्वाधार, सुशासनको अवस्था, बजार, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, कानुनी सहजता, श्रमिकको ज्याला, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता, समष्टिगत आर्थिक अवस्था, शान्ति–सुरक्षा, विश्वसनीयताजस्ता कुराले निर्धारण गर्छन् ।

नेपालमा न्यून सडक घनत्व, कम गुणस्तरीय सडक, चरम भ्रष्टाचार तथा घुसखोरी, श्रमिकको कम उत्पादकत्व, कम विश्वसनीयता, उच्च श्रमिक ज्यालादर, नीतिगत तथा प्रक्रियागत झन्झट, ढिलासुस्तीपूर्ण कर्मचारी संयन्त्रजस्ता कुराले लगानीको वातावरण त्यति राम्रो देखिँदैन भने वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित हरेक काम एउटै ठाउँबाट गर्न मिल्ने एक बिन्दु प्रणालीको व्यवस्थालाई हामीले इमानदारीपूर्वक लागू नगर्नु र भिसा तथा श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियासमेतमा कठिनाइ हुनुले विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित नभएको देखाउँछ । यसर्थ, नेपाल सरकारसहित सरोकारवाला निकायहरूले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रतिफलको सुनिश्चितता गराउँदै लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण झन्झटिला प्रावधान हटाई सहजीकरण गर्न सकेमा मात्रै वैदेशिक लगानी सार्थक हुन सक्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)