उज्यालो काठमाडौंका लागि तीनै सरकारको सहकार्य आवश्यक

काठमाडौं– ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले काठमाडौं उपत्यका संघीय राजधानी समेत भएकाले ‘उज्यालो काठमाडौं’ लागि तीन वटै सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको संगठन ‘मेयर फोरम’ सँग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री बस्नेतले संघीय सरकारको ध्येय पनि उज्यालो काठमाडौं भएकाले यसमा तीन वटै सरकारको साझा प्रयास जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

‘संघीय राजधानी भएकाले विशिष्ट तवरले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसमा संघीय सरकारको पनि विशेष दायित्व रहन्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ’ मन्त्री बस्नेतले भने,‘सरकारले सहर उज्यालो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उनले त्यसलाई थप विस्तार गरेर जाने सोचका साथ काम भइरहेको, विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरेर वितरण गर्ने बिजुली भएकाले त्यसको लागतबारेमा समेत सरकारले हेरिदिनुपर्ने छ ।’

मन्त्री बस्नेतले सडक बत्तीको बक्यौता वापतको रकमको सन्दर्भमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक निर्णयका लागि सामूहिक पहल जरुरी रहेको बताए । मन्त्री बस्नेतले एउटा समय सीमा निर्धारण गरेर सडक बत्तीको बक्यौता उठाउनैपर्ने र त्यसमा सबैको साथ तथा सहयोग जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिए ।

प्राधिकरणका अनुसार सडक बत्ती वापत स्थानीय निकायहरूले झन्डै ६ अर्ब बराबरको बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ । सो बक्यौता रकम उठाउन अर्थमन्त्रालयले यसअघि नै स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार रहेको बताइसकेको छ । स्थानीय निकायले भने कुन समयदेखिको बक्यौता हो त्यसको कुनै टुंगो नभएकाले एकै पटक बिल आउँदा आफूहरूलाई समस्या परेको बताउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायबाटै समायोजन गर्न भनिसकेको अवस्थामा एउटा निर्णय जरुरी रहेको बताए । उनले प्राधिकरणको दायित्व बढी भएको सन्दर्भ जोड्दै लामो समयसम्म बक्यौता रहँदा आफूहरूलाई समस्या भएकोमा जोड दिए । सडक बत्तीको महशुलका विषयमा प्राधिकरणले निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले विद्युत नियमन आयोगलाई आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ग्रामीण विद्युतीकरण, सिँचाइ सुविधाका लागि प्राधिकरणले सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराएको सन्दर्भ जोड्दै थप लगानी विस्तारका लागि पनि स्थानीय सरकारको सहयोग जरुरी रहेको उनले बताए ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सडक बत्तीको प्रमाणीकरण गरिदिन स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूलाई आग्रह गर्दै नियमानुसार नै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले बिजुलीको पोलमा अव्यवस्थित तरिकाले तानिएका तारका कारण समस्या बढेको, आगलागीको जोखिम बढेकाले स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्न पहल गरिदिनुपर्ने बताए । उनले आगामी दिनमा बिजुलीको पोलमा राखिएको तार व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने विश्वास दिलाए ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उज्यालो सहरको परिकल्पनालाई साकार रुप दिनुपर्नेमा जोड दिँदै सडक बत्तीको महशुलका सन्दर्भमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नैपर्ने बताए । उनले मेयर फोरमका तर्फबाट अर्थमन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराउने बताए । उनले हाल सडकमा जडान भएका बत्ती कुनै पनि हालतमा काटिन नहुने बताउँदै महानगरका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग आफूले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।

दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले फर्पिङमा रहेको जग्गाको स्वामित्वका विषयमा स्पष्ट निर्णय जरुरी रहेको बताए । ‘सो जग्गा प्राधिकरणको हो कि नगरपालिकाको हो भन्ने बारेमा विवाद रहेकाले समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘सडक बत्तीको सन्दर्भमा आएको बिल धेरै भएकाले कुन समयदेखिको हो, तत्काल निष्कर्ष निकाल्नैपर्ने हुन्छ ।’

छलफलका काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक उपत्यका भित्रका स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले सडक बत्तीलाई थप व्यवस्थित बनाउन, बिजुलीको तार भूमिगत बनाउने कामलाई थप व्यवस्थित र शिघ्र सम्पन्न गर्न, प्राधिकरणले सडक खन्दा बनेका खाल्डा तत्काल पुर्न प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।