दाङमा पुँजीगत खर्च: संघ १२.४२ र प्रदेशतर्फ ५.८० प्रतिशत

दाङ– जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म पुँजीगत खर्च न्यून मात्रामा भएको छ । यस वर्षमात्र नभई अघिल्ला वर्षमा पनि यसै प्रकारको प्रवृत्ति रहेको थियो । यस प्रकारको प्रवृत्ति परिवर्तन हुन सकेको छैन । पहिलो चौमासिकसम्म संघतर्फका कार्यालयले छुट्याएको पुँजीगत बजेटको १२.४२ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयले संघको भन्दा आधा कम पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काममा संघीय कार्यालयले तीन अर्ब ३७ करोड ६६ लाख बजेट छुट्याएकोमा पहिलो चौमासिकसम्म ४१ करोड ९२ लाखमात्रै खर्च भएको छ । विकास निर्माणका काममा प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयको खर्च झन सुस्त देखिएको छ ।

प्रदेशतर्फका कार्यालयले पुँजीगततर्फको बजेटमा पहिलो चौमासिकसम्म ५.८० प्रतिशतमात्रै खर्च गरेका छन् । प्रदेशतर्फ पुँजीगत बजेट तीन अर्ब सात करोड १० लाखमा १७ करोड ८० लाख ९९ हजारमात्रै खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले दिएको जानकारी अनुसार संघको चालुतर्फ जिल्लामा २४ अर्ब ४६ करोड ११ लाख बजेटमा ६ अर्ब ८६ करोड ६७ लाख अर्थात् २८.०७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेशको चालुतर्फ एक अर्ब ८७ करोड २४ लाख बजेटमा १३ करोड ९७ लाख अर्थात् ७.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा पनि कात्तिक महिना सकिँदासम्म वार्षिक पुँजीगत बजेटको संघतर्फ ९.१५ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ७.२० प्रतिशतमात्रै खर्च हुन सकेको थियो । जिल्लामा रहेका संघ सरकारअन्तर्गतका विकासे कार्यालयमा सिंँचाइ र सडकतर्फको बजेट खर्चको अवस्था झन कमजोर रहेको पाइएको छ ।

प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिंँचाइ आयोजनाको १७ करोड ५३ लाख पुँजीगत बजेटमा पहिलो चौमासिकसम्ममा दुई करोड ५९ लाख खर्च भएको छ । ७८ करोड ११ लाख ६० हजार बजेट रहेको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर ६ ले तीन करोड ६८ लाख ६८ हजारमात्र खर्च गरेको छ । सडक डिभिजन घोराहीको खर्च पनि कमजोर रहेको छ । एक अर्ब १४ करोड ५६ लाख बजेट रहेको सडक डिभिजन घोराहीले जम्मा पाँच करोड ६ लाख ३५ हजारमात्रै खर्च गरेको छ ।

भालुबाङ–बाग्दुला–भीमगिठे–चन्द्रौटा–कृष्णनगर, लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक योजनाको २० करोड १८ लाख बजेटमा ८५ हजारमात्र खर्च भएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना घोराहीको ५२ करोड ५७ लाख पुँजीगत बजेटमा आठ करोड ६१ लाखमात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेशतर्फ सिँचाइ र पूर्वाधारको सुस्त
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विकासे कार्यालयमा पनि सिँंचाइ र पूर्वाधारतर्फको बजेट खर्च कम भएको देखिएको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको एक अर्ब चार करोड ९० लाख बजेटमा तीन करोड ६ लाखमात्रै खर्च भएको छ । ७८ करोड ३१ लाख ९० हजार पुँजीगत बजेट रहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले पाँच करोड ४९ लाखमात्र खर्च गरेको छ ।

३९ करोड २० लाख पुँजीगत बजेट रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले ६ करोड ९३ लाखमात्रै खर्च गरेको छ । जलस्रोत तथा सिँंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको ४० करोड ४७ लाख पुँजीगत बजेटमा एक करोड ५९ लाखमात्र खर्च भएको छ । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको पाँच करोड १८ लाख पुँजीगत बजेटमा पहिलो चौमासिक सम्ममा ४१ लाख १८ हजारमात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

खर्च सन्तोषजनक होइनः कोष नियन्त्रक
आर्थिक वर्षको शुरुमा वर्षात् तथा त्यसपछि नेपालीहरूको ठूला पर्व र विकास योजनाको प्राविधिकले सर्भे गर्ने, लागत निकाल्ने र योजनाको ठेक्काको सूचना प्रकाशन गर्ने हुनाले विकासे कार्यालयमा खर्च नदेखिने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका कोष नियन्त्रक एवं कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारी बताए । यद्यपि अहिलेको खर्च सन्तोष जनक नभएको उनको भनाइ छ ।

क्रमागत योजना निरन्तर चलिरहने भएकोले खर्च सन्तोषजनक नभएको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ काम सुरु नभएको अवस्था भए पनि चलिरहेका क्रमागत योजनाको अवस्थाले पनि बजेट खर्च सन्तोषजनक नभएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ बजेटको त्रैमासिक बाँडफाँटका कारण पनि खर्च कम देखिएको हो ।’ सम्बन्धित कार्यालयको खर्च योजना अनुरुप बजेट बाँडफाँट नहुँदा खर्चमा समस्या भएको हो ।