ट्रंकलाइनको बक्यौता तिराउने निर्णयमा आपत्ति

बुटवल– उद्योगमाथि ट्रंकलाइनको नाममा करोडौं रकम बक्यौता तिराउने निर्णयमा रुपन्देहीका उद्योगी–व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट आफूहरूमाथि एकलौटी, अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण ढंगबाट बक्यौता असुल उपर गर्न लागिएका भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

रुपन्देही उद्योग संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणबाट ट्रंकलाइन बिलिङको नाममा भएको अन्याय रोकिनुपर्ने र सहज वातावरणमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । संघले उद्योगमाथिको यस्तो व्यवहारले औद्योगिक विकास र आर्थिक उन्नतिमा अवरोध खडा हुने जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र, नयाँ मिल वितरण केन्द्र र बुटवल वितरण केन्द्रले गत भदौ १७ मा विद्युत महसुल बुझाउन धम्कीपूर्ण पत्र पठाएको, उक्त पत्रमा भदौ मसान्तभित्र नबुझाएमा नियमानुसार कारबाही हुने चेतावनी दिइएको उद्योगीको गुनासो छ । कोरिडोरका उद्योगले ३३ केभी औद्योगिक विद्युत प्रसारणलाइनद्वारा विद्युत खपत गर्दै नियमित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको र विद्युत प्राधिकरणबाट जारी भएको बिलको महसुल समयमै भुक्तानी गर्दै आएको संघको दाबी छ ।

तर, प्राधिकरणले २०७२ देखी २०७६ मंसिरसम्म ट्रंकलाइन खपत गरेको भन्दै चार वर्षपछि २०७६ फागुनमा सो अवधिको बिल दरमा ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी थप महसुल भुक्तानी गर्न भनेको थियो । त्यो न्यायसंगत नभएकाले समस्या समाधानका लागि आफूहरूले पहल गरेको रुपन्देही उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले बताए । संघबाट पहल भएर मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन १९ मा विद्युत नियमन आयोगलाई विवाद निरुपण निर्देशन दिइसकेको र आयोगको सोमाथिको निर्णय हालसम्म विचाराधीन रहेको उनको भनाइ छ ।

रुपन्देही भलबारीका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले ट्रंकलाइन उपभोग गरेको भए टिओडी मिटर दिएको हुनुपर्ने र लकसिटमा खपत भएको परिमाण उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यो दुवै नभएकाले उद्योगीहरूले उपभोग नगरेको लाइनको महसुल तिर्न नसक्ने बताए । ‘अरू बेला महिना–महिनामा आउने बिल २०७२ देखि ७६ सालसम्म नदिएर एकैचोटि चार वर्षको बक्यौता देखाउनु सरासर गैरकानुनी र अन्याय हो । प्राधिकरणका कर्मचारीको गल्तीको भारी उद्योगीले बोक्न सक्ने कुरा हुन्न,’ उनले भने ।

२०७६ मा आफ्नो उद्योगको नामा ४७ लाख बक्यौता देखाइएकोमा अहिले जरिवाना जोडेर ६३ लाख पुर्‍याइएको भन्दै उनले प्रयोगै नगरेको विद्युतको महसुल नतिर्ने बताए । ‘सरकारले अन्यायपूर्वक जबरजस्ती तिराउन खोजेमा उद्योग बन्द गरेर विदेश पलायन हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ श्रेष्ठले भने । संघका निवर्तमान अध्यक्ष बोहराले उपभोग नै नगरेको विद्युतको महसुल उद्योगीले तिरेनन् भनेर प्राधिकरण र सरकारले दुष्प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

आफू चार वर्षअघि अध्यक्ष हुँदादेखि यो समस्याबाट उद्योगीहरू पीडित भएको र अहिलेसम्म पनि समस्या समाधान नहुनुले सरकार निकम्मा देखिएको बोहोराको भनाइ छ । ‘उद्योगीहरूले देखाएका प्रमाण हेर्दा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको देखिन्न, तर पनि प्राधिकरणले जबरजस्ती तिराउन खोज्दा उद्योगीको मनोबल गिरेको छ,’ उनले भने ।

विद्युत महसुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (५) बमोजिम, दैनिक २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्न पाउने गरी निवेदन दिई स्वीकृति भएको उद्योगले मात्र ट्रंक लाइनसरहको महसुल बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, रुपन्देहीका उद्योगले माथि उल्लिखित कुनै किसिमको माग, स्वीकृति र खपत नगरेको र ट्रंकलाइनसम्बन्धी छलफल र सहमति नै नभएको उद्योगीको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले प्राविधिक अस्पष्टता र आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्ने क्रममा उद्योगहरूलाई ट्रंकलाइन पर्न गएकोे सन्दर्भमा ट्रंकलाइन सेवा जडान गरिएको भनिएको सो अवधिमा विद्युत प्राधिकरणले पटक–पटक प्रकाशित गरेको औद्योगिक ग्राहक लोडसेडिङ तालिकाअनुरूप नै उद्योगहरूले चरम लोडसेडिङ खेप्दै आएको र विवाद उच्च अदालत बुटवल इजलासमा समेत दर्ता भएको अवस्थामा प्राधिकरणको धम्कीपूर्ण पत्रले असाध्यै ठूलो मानसिक तनाव सहनुपरेको रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए ।

प्राधिकरणले एकाधिकारको चरम दुरुपयोग गर्दै न्याय र कानुनको समेत अवहेलना गर्दै एकलौटी ढंगबाट उद्योगहरूमाथि पटकपटक प्रहार गर्नुले प्राधिकरणको नियतमाथि नै शंका लागेको उद्योगीको तर्क छ ।