काठ बिक्रीमा तेहेरो करकाे विराेध

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू काठ बिक्री गर्दा तेहेरो करमा परेका छन् । काठदाउरा बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले छुट्टाछुट्टै कर लिन थालेका हुन् । यसअघि सामुदायिक वनले काठदाउरा बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा कर नलगाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट कर लिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८० को अनुसूची ८ मा वन पैदावर बिक्रीमा कर लगाइने व्यवस्था गरिएको छ । सामुदायिक तथा साझेदारी वनको आन्तरिक बिक्री–वितरणबाट प्राप्त हुने आम्दानीको १५ प्रतिशत र बाह्य बिक्री–वितरणबाट प्राप्त हुने आम्दानीको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था सो अनुसूचीको दफा २ मा व्यवस्था छ । ‘यसरी वन पैदावर बिक्रीबाट प्राप्त रकम प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश सरकार र सम्बन्धित वन रहेको स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँड हुनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा कर संकलन गर्ने तहले संकलन भएको करको ६० प्रतिशत र हक लाग्ने तहले ४० प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार प्रदेशले ६० र स्थानीय तहले ४० प्रतिशत रकम लिने स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश आर्थिक ऐनमा ‘प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा भएपश्चात् स्थानीय तह वा कुनै निकायले यससम्बन्धी कुनै किसिमको सेवाशुल्क वा दस्तुर उठाउन पाउने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

तर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले स्थानीय तहले समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ६२ (ख) बमोजिम १० प्रतिशत कर असुल गरिरहेको जनाएको छ । महासंघका प्रदेश अध्यक्ष अनुपा चौधरीले पहिलेदेखि नै स्थानीय तहले १० प्रतिशत र संघीय सरकारले १५ प्रतिशत कर लिँदै आएको बताइन् । उनले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले कर लगाएको बताउँदै उनले प्रदेशले कर लिएपछि अर्को कुनै निकायले कर लिन नपाउने व्यवस्था गरिए पनि स्थानीय र संघीय सरकारले कर लिइरहेको बताइन् ।

‘पहिलेदेखि नै कर लिइरहेका स्थानीय तह र संघीय सरकारले पनि कर उठाइरहेकै छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले समेत छुट्टै कर लिन थालेपछि सामुदायिक वनलाई तेहेरो कर परेको छ ।’ उनका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विनियममा काठदाउरा बिक्रीबाट हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम स्थानीय सामुदायिक विकासमा खर्च गर्ने र ५० प्रतिशत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालय व्यवस्थापन र वन संरक्षणमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ ।

‘त्यसैमाथि तीनै तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै कर लिन थालेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू मर्कामा परेका छन्,’ अध्यक्ष चौधरीले भनिन्, ‘हामी कुनै एक तहको सरकारलाई कर तिर्न तयार छौं । प्रदेश सरकारले लगाएको कर खारेज गर्नुपर्छ ।’ उपभोक्ता समूहलाई तेहेरो करको भार परेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशले आन्दोलन थालेको छ । आइतबारदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटमा धर्ना दिन थालेको महासंघले सोमबार पनि धनगढीमा जुलुस प्रदर्शन गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले सामुदायिक वनमा लगाइएको तेहेरो कर खारेज गर्न, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र ऐन–२०२९ खारेज गर्न, दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन व्यवस्थापन प्रक्रिया लागू गर्न, वैज्ञानिक वन लागू भएका सामुदायिक वनका कार्ययोजना तत्काल नवीकरण गर्न, वन पैदावर निकासी तत्काल खुला गर्न माग खारेर आन्दोलन गरिरहेको बताए । उनले सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाइ नगरेमा बन्द–हड्तालजस्ता थप आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याउने बताए ।