विदेशी प्रभावले नीतिमा समस्या

काठमाडौं– नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिमा विदेशी दातृ निकायहरुको प्रभाव बढेको भन्दै निजी क्षेत्रले यसलाई रोक्न माग गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति खुकुलो नबनाउन दबाब दिने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला निजी क्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले यसलाई रोक्न माग गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कार्यक्रममा बोलाएर परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विदेशी ऋणदाताको नीति–निर्देशनले नेपाली अर्थतन्त्रमा झन् ठूलो समस्या निम्तिएको गुनासो गरे । अग्रवालले केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिको खुलेरै आलोचना गरेका गरे । ‘विदेशी ऋणदाताको आर्थिक नीति–निर्देशन अक्षरश: लागु गर्दा यो समस्या आएको हाम्रो ठहर छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘उनीहरुले दिएका कतिपय आर्थिक नीति–निर्देशन पश्चिमा देशहरुमा प्रभावकारी भए पनि हाम्रोजस्तो मुलुकमा उपयुक्त नहुन सक्छन् ।’

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार कतिपय ऋण पश्चिमा मुलुकमा जोखिमयुक्त मानिए पनि हामीकहाँ कम जोखिमयुक्त हुन सक्छन् । ‘राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल ऋण लगानीको ७६ प्रतिशत घरजग्गा धितो राखिएको ऋण भएकाले कम जोखिमयुक्त मानिन्छ,’ अग्रवालले भने, ‘उनीहरुको निर्देशन हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा हेरेर मात्र लागु गरिनुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा गरेको कडाइ, कर्जासम्बन्धी सबैजसो नीतिमा कसिलो व्यवस्था लगायतले आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

कतिपय ऋण पश्चिमा मुलुकमा जोखिमयुक्त मानिए पनि हामीकहाँ कम जोखिमयुक्त हुन सक्छन् । उनीहरुको नीति–निर्देशन हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा हेरेर मात्र लागु गरिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पनि अध्यक्ष अग्रवालको भनाइमा सहमति जनाए । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे । ‘वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिँदै कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न मौद्रिक नीति, वित्त नीतिलगायत सरकारले लिने हरेक नीतिमा आमूल सुधारको खाँचो छ ।’ उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको तालमेल हुन नसकेको बताए ।

‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर छ, म गम्भीर छु । अर्थतन्त्रलाई हामीले नै सुधार गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सुधारको काम सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई समेत सहकार्य गर्न आग्रह गर्छु । सरकार निजी क्षेत्रको साथमा छ र अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको छ । त्यसैले कत्ति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्न म निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्छु’ परिसंघ अध्यक्ष अग्रवाल निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न ब्याजदर घटाउन, समग्र बजार माग बढाउन, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सुधार र पछिल्लो एकीकृत निर्देशन खारेज गर्नुपर्ने आफूहरुको बटमलाइन रहेको बताउँछन् ।

‘कर्जाको उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अबलम्बन गरिनु अपरिहार्य छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनु हुँदैन ।’ नीति उत्पादनमुखी हुँदा कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्ने र दीगो हुने उनको भनाइ छ ।

केही दिनअघि अर्को नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि केन्द्रीय बैंकको कसिलो व्यवस्थाप्रति सन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले केन्द्रीय बैंकको नीति दाताबाट प्रभावित भएको भनी स्पष्ट रुपमा नभने पनि सधैं कसिलो नीति आइरहनु राम्रो नभएको बताएका थिए । ‘कोभिडपछि व्यापारीले धेरै ऋण लिनुमा राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकहरु, सरकार र व्यवसायी सबैको धेरैथोरै दोष छ । व्यवसायीको मात्र दोष देखिनु न्यायसंगत हुँदैन,’ उनले भने ।