चाहना सुशासन र समृद्धिको

गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठन भएको पनि आठ महिना व्यतीत भइसकेको छ । निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत प्राप्त हुन नसक्दा गठबन्धन सरकारको विकल्प रहेन । यसबीचमा नेपालको राजनीतिमा आशा र निराशाका बादलहरू निरन्तर मडारिइरहेका छन् । आशा यस अर्थमा छ कि सरकार गठनका क्रममा गरिएका समझदारीअनुरूप देशमा सुशासन, समृद्धि, संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।

सरकारी कार्यालयहरूबाट सेवा प्राप्त गर्दा जनताले बेहोर्ने सास्तीलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार प्रयासरत देखिन्छ । लामो समयदेखि जरा गाडेको भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइँदै छ । अर्कातर्फ गठबन्धन सरकार भएका कारण राजनीतिक फाइदाका लागि गरिने मोलमोलाइ र भागबन्डाको प्रवृत्तिले निराशा पनि उत्तिकै छ । सरकारको समीकरण चार पटक फेरिन पुग्यो । त्यसैगरी यस बजेट अधिवेशनमै चार पटक संसद अवरुद्ध हुन पुग्यो । जनसरोकारका विषयहरू संसद्मा ओझेलमा परिरहेका छन् । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि चाँडोभन्दा चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनहरू संसद्मा थाँती रहेका छन् । यस्ता गतिविधिबाट हाम्रो संसद् र सरकार विगतजस्तै गिजोलिएर सुशासन र समृद्धिको चाहनामा आघात पुग्ने पो हो कि भन्ने संशय जनमानसमा व्याप्त छ ।

विगतमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा घन्काइए पनि यसले मूर्तरूप लिन सकेन । सुशासनबिना समृद्धि फगत खोक्रो नारा मात्र बन्न पुग्छ । राज्यका सबै संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी तवरले सेवा प्रदान गरी नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति गराउनु नै सुशासन हो । जवाफदेहिता, निष्पक्षता, इमानदारिता, नैतिकताजस्ता पक्षहरू सुशासनका प्रमुख सर्तहरू हुन् । राज्य सञ्चालनका क्रममा नागरिकलाई सुखद अनुभूति गराउन राज्यका सबै अंग संविधान र कानुन पालनामा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । कानुनलाई पाखा लगाएर सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सुशासनको माध्यमबाट नै समृद्ध मुलुकको कल्पना गर्न सकिन्छ ।

नेपालीमाझ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ ठूलो सपना देखाउँदै कोरिएको पन्ध्रौं योजना (२०७६-७७–२०८०-८१) ले पनि अपेक्षित परिणाम नदिईकन नै बिदा हुने तरखरमा छ । समृद्धिका लागि स्थिरताको खाँचो रहन्छ । अस्थिर राजनीतिका कारण देश दशकको द्वन्द्वमा फसेको जगजाहेर छ । अस्थिरताका बाबजुद पनि समृद्धिको पथमा अगाडि बढेका देशहरू पनि छन्, तर त्यसको पहिलो कडी सुशासन नै हो । सुशासनको परिपालनामा सबै दल प्रतिबद्ध रहन सके समृद्धि प्राप्तिमा ठूलो असर नपर्न सक्छ । तर, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई अंगीकार गर्न नसक्दा सुशासन सधैं ओझेलमा पर्ने गरेको तीतो विगत हाम्रो सामु रहेको छ । राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको मामलामा कठोर बन्न नसक्दा देशमा जनअपेक्षाअनुरूपको परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन ।

देशमा पटक–पटक जनआन्दोलन भए पनि विगतका बेथिति र विसंगतिलाई तिलाञ्जली दिन सकिएन । राजतन्त्रलाई बिदा गरेर गणतन्त्र बहाली हुँदासम्म तात्विक भिन्नताको अनुभूति हुन नसकेको आमबुझाइ छ । लोकतन्त्र र समाजवाद पक्षधर भनिएका दलहरूभित्रै लोकतान्त्रिक पद्धति र सुशासन कमजोर हुँदा राज्य सञ्चालनमा ती दलहरूबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरू नै हुन् । राजनीतिमा नैतिकता, इमानदारिता र सदाचारिता हरायो । सर्वत्र पद, पैसा, दबाब र प्रभाव हाबी भयो । भ्रष्टाचारी, ठग, तस्कर, अपराधी, बिचौलिया र कमिसनखोरहरू राजनीतिक आडमा दिन–प्रतिदिन मौलाउँदै गए । समाजका यस्ता व्यभिचारीहरूसँग दल, सरकार र प्रशासनका उच्चपदस्थहरूसमेतको कति हदसम्म हिमचिम रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो समय छताछुल्ल भएका त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएको सुन, ललिता निवास र भुटानी शरणार्थीजस्ता प्रकरणले प्रस्ट हुन्छ ।

लोकतन्त्रलाई अब्बल व्यवस्था मानिए पनि देश हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्व नैतिकवान् र चरित्रवान् भएन भने देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन । सत्ता जनहितका लागिभन्दा सीमित वर्गको स्वार्थका लागि राज्यको स्रोेतसाधन दोहन गर्ने भर्याङ बन्न पुग्यो । राजनीतिक दल र प्रशासन संयन्त्रमा बिचौलियावादले मजैले जरा गाड्दा आम सर्वसाधारण लगभग निसास्सिने अवस्थामा पुगे । जनताले राज्यबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने सशुल्क-निःशुल्क सेवाका लागि पनि भनसुन, आफन्त वा बिचौलिया गुहार्नुपर्ने अवस्थाले गाँज्दै लागेपछि युवा पुस्तामा चरम निराशा छ । राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको एकपछि अर्का घटनाहरूले चर्चा कमाउन छाडेनन् ।

राज्य सञ्चालनको सिलसिलामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ नै लागू गरिएको छ । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा नै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरिनुपर्ने उल्लेख भएको छ । यसका साथै सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन यो ऐन बनाइएको उल्लेख छ । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ संविधानसम्मत बनाउन पछिल्लो पटक २०७५ मा संशोधनसमेत गरिएको छ ।

यसरी संविधान र ऐनले सुशासनका आधार र नीतिको प्रस्ट उल्लेख गर्दागर्दै पनि सरकार र सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी तवरले सुशासनको अनुभूति दिलाउने सवालमा चुकिरहेको पाइन्छ । नेपालको मूल समस्या भनेकै कार्यान्वयन पक्ष रहेको छ । ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि, बजेट तथा कार्यक्रम र योजनाहरू अत्यन्तै आकर्षक र महत्वाकांक्षी बन्ने तर प्रभावकारी रूपमा समयमा कार्यान्वयन नहुने । राज्यका संरचनाहरूले किन स्वतःस्फुर्त रूपमा कार्य गर्न सक्दैनन् ? समस्याको जड कहाँ छ ? समयमै पहिल्याउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री–मन्त्रीले पनि नहुने-नमिल्ने काममा प्रचारबाजीका लागि निर्देशन दिने काम छाड्नुपर्छ र प्रशासनिक संयन्त्रले पनि नियमित काममा निर्देशन पर्खिने प्रथालाई त्याग्नुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व पथभ्रष्ट हुँदा उसलाई सही बाटोमा डोर्याउने काम स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्रको हो । कर्मचारीतन्त्र विधि र पद्धतिबाट विचलित हुन हुँदैन । तर विडम्बना, कर्मचारीतन्त्र जहिल्यै राजनीतिको अगाडि लुलो बन्न पुग्यो । राजनीतिकोे आडमा सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र सुविधाको उपभोग गर्ने प्रचलनले प्रश्रय पायो । ट्रेड युनियनको नाममा खोलिएका कर्मचारी संगठनहरू भ्रातृसंस्थाको रूपमा प्रयोग गरिए ।

फलस्वरूप कर्मचारी संगठनहरू कर्मचारीको विशुद्ध हक–अधिकारभन्दा पनि राजनीतिक छाया बन्न पुगेका छन् । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५ को दफा १३ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहँदा पालन गर्नुपर्ने पदीय वा पेसागत आचरणअन्तर्गत राजनीतिक दलको सदस्यका रूपमा कार्य गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, व्यवहारमा यो आचरण पालना गर्ने-गराउने जमर्को गरिएको देखिँदैन । उच्च पदमा रहँदा विधि र पद्धति बसाल्न खुट्टा कमाउने र अवकाश भएपछि यो गर्नुपथ्र्यो र त्यो गर्नुपथ्र्यो भनी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फलाक्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यभार सम्हालेपश्चात् गत पुसमा नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिइएको निर्देशनको बुँदा १५ को बेहोरा यस्तो थियो, ‘अब सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रक्रियामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा, तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि काम थाल्नुहोस् । नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु, तर नतिजामुखी कार्यसम्पादन भने तपाईंहरूले गर्नुपर्नेछ । अब कार्यतालिका बनाएर कार्यसम्पादन सूचकसहित नतिजामुखी कार्य फस्र्योटमा जुट्नुहोस् । काम भएन भने कोही न कोही त जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।’

यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत वर्षको १९ औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आफ्नो सम्बोधनका क्रममा देशको कर्मचारीतन्त्रउपर असन्तोष पोख्दै उहाँले केही गम्भीर प्रश्नहरू राख्नुभयो, ‘तपाईंहरूको कुनै दायित्व छैन देशप्रति ? को हो यो देशको दुर्गतिको जिम्मेवार ? राजनीतिज्ञ मात्रै हो कि कर्मचारीतन्त्र पनि हो ? किन काम भइरहेको छैन यहाँ ? आउनुस्, व्यापक छलफल गरौं ।’

अहिले संयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत संलग्न दलहरूको गठबन्धन सरकार छ । हाल र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको उपर्युक्त अभिव्यक्तिले देशको सुशासन र समृद्धिप्रति निजहरू चिन्तित रहेको देखाउँछ । सरकार फेरिएसँगै थुप्रै वाचा र प्रतिबद्धताहरू देखा पर्छन् तर समयक्रमसँगै पुरानै दृश्यको पुनरावृति हुने गर्छ । विगतको रोग हो यो । अहिले पनि हरेक दिनजसो प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीबाट सुशासनको पक्ष र भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान नरोकिने अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् । विगतमा थाँती रहेका भ्रष्टाचारका फाइल खोलिनुले अब सरकार र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली फेरिन्छ कि भन्ने आशा जगाएको छ । कानुनी राजमा भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्ने र बन्द गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । भ्रष्टाचारीहरूका लागि जुनसुकै सरकार आए वा गए पनि फाइल सधैं खुल्नु पर्छ । बेथितिको मुख्य जड भ्रष्टाचार नै हो । सरकारले वास्तवमै सुशासन र समृद्धिको प्रत्याभूति दिलाउने हो भने सरकारी सेवासुविधा उपभोग गर्ने सबै नेतादेखि कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आँट गर्न सक्नुपछ ।

राजनीतिलाई सबै नीतिको मूल मानिन्छ । मूल सङ्लो भए मात्र नदी सङ्लो हुन सक्छ भन्ने उखानै छ । तसर्थ, नेतृत्व असल हुन सक्यो भने मात्र राज्यका संयन्त्रहरूबाट प्रभावकारी ढंगको कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार देशको शासन व्यवस्थालाई सही दिशामा डोर्याउने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एवं राज्यको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मा कर्मचारीतन्त्रको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा मुख्यसचिव नै सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्वकर्ता हुन् । २०७८ साल देखि २०८२ सालसम्मका लागि तय गरिएको निजामती सेवा दिवसको नारा पनि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने रहेको छ । भाषण र नाराबाट मात्र समृद्धि प्राप्त हुँदैन । यसका लागि ‘यो देशको दुर्गतिको जिम्मेवार को हो ?’ खोजी हुन जरुरी छ । काम भएन भने कोही पनि जिम्मेवार हुनु नपर्ने प्रथाको अन्त्य पनि हुनैपर्छ ।