ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा एमसीसी «
Logo

ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा एमसीसी

नेपाली अर्थतन्त्रमा आशाको किरण जगाएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र देखिएको छ । छोटो समयमा नै अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सफल यस क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिन सक्ने आकलन गरिएको छ । अहिले नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्को व्यापार आन्तरिक बजारमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धी बनेको छ । विश्वभर रणनीतिक महत्त्वको वस्तु बन्दै गएको विद्युत् क्षेत्रमा नेपाल दक्षिण एसियाको प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूले भनाइ छ । यसका लागि मुलुकका विभिन्न विद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत्लाई लक्षित उपभोक्तासम्म सहज रूपमा पुर्‍याउने चुनौती देखिएको छ ।

मुलुकमा प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसनजस्ता ऊर्जा पूर्वाधारहरूको निर्माण द्रुत गतिमा गर्न सकेको खण्डमा मात्र यो चुनौतीबाट पार पाउन सकिनेछ । विद्युत् निर्यात बढाउन, आन्तरिक उपभोग वृद्धिका साथै विद्युत्बाट आर्थिक लाभ लिन यस्ता पूर्वाधारहरू अपरिहार्य हुन्छन् । यही कुरालाई मनन गर्दै पछिल्लो समय नेपाल सरकारले ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा सहयोगी हुने अपेक्षाका साथ अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनालाई कार्यान्वयनमा प्रवेश गराएको हुनुपर्छ । एमसीसी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक स्वतन्त्र विदेशी सहायता एजेन्सी हो ।

सन् २००२ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले हस्ताक्षर गरी ‘अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति’ सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका थिए । त्यो प्रतिवेदनको मुख्य भूमिकामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टमार्फत न्यायोचित किसिमले शासन गर्ने, जनतामा लगानी गर्ने र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन दिने देशहरूलाई ठूलो विकास सहायता दिने उल्लेख गरिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर एमसीसी लागू हुने अमेरिकी कानुन मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन, २००३ को तर्जुमा गरिएको थियो भने एमसीसी अवधारणाको संस्थागत संरचना सन् २००४ मा निर्माण भएको थियो ।

एमसीसीले मुख्यतया विश्वका विकासशील तथा गरिब मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी घटाउन सहयोग गर्ने, सुशासन तथा आर्थिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने जस्ता प्रतिबद्धताहरू अगाडि सारेको देखिन्छ । एमसीसीको संस्थागत संरचना निर्माण भएको करिब आठ वर्षपछि सन् २०१२ मा एमसीसी सम्बद्ध अनुदान छनोट प्रक्रियामा नेपाल सामेल भएको थियो । यसैको निरन्तरतास्वरूप चार प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किमि सडकखण्ड मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकी संस्था एमसीसीसँग सम्झौता भएको थियो, जुन सम्झौता १५ फागुन २०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो ।

पूर्वनिर्धारित समयअनुसार गत अगस्ट ३० मा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले इन्ट्री इन्टु फोर्स (इआइएफ) आदानप्रदान गरेपश्चात् नेपालमा एमसीसी परियोजनालाई कार्यान्वयनमा प्रवेश गराएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले जनाएको छ । अहिले नेपाल सरकार तथा एमसीसीको संयुक्त लगानीको ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम’ कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर लगानीका तीन परियोजना कार्यान्वयन अर्थात् इन्ट्री इन्टु फोर्स (इआइएफ) मा प्रवेश गरेका हुन् ।

एमसीसी परियोजनाले एकातर्फ नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ र बलियो बनाउने तथा विकास परियोजनामा सहयोग र सहकार्य गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने देखिन्छ भने अर्कातर्फ नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा थप टेवा पुर्‍याउने आकलन गर्न सकिन्छ ।

यस आयोजनामा अहिले आएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६.७ करोड डलर पैसा थप गर्दै छ । यसरी झन्डै ७० करोड डलर अर्थात् करिब ९० अर्ब रुपैयाँमा यो परियोजना बन्दै छ । यसअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौँडा (१ सय १७ किमि), रातमाटे–न्यू दमौली (९० किमि), न्यू दमौली–न्यू बुटवल (९० किमि) र न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको नेपालखण्ड (१८ किमि) गरेर ४ सय केभी डबल सर्किट क्षमताको ३ सय १५ किमि लामो चार प्रसारणलाइन बनाइँदै छ, जहाँ ८ सय ५६ वटा टावर बन्नेछन् । यसैगरी रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र पश्चिम नवलपरासी पश्चिम भूमहीमा ४००–४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुँदै छ ।

साथै, महेन्द्र राजमार्गमा भालुवाङबाट पश्चिमतर्फको ७७ किमि खण्ड विशेष रूपमा मर्मत गरिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो ३८ औँ वार्षिक उत्सवमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आव ०७९/८० मा विभिन्न जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई ४ सय ९१ मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप भएको जनाएको छ । योसँगै प्राधिकरणको केन्द्रयी प्रणालीमा कुल जडित उत्पादन क्षमता २ हजार ६ सय ८४ मेगावाट पुगेको छ । यसैगरी आव ०८०/८१ मा सम्पन्न हुने ३६ आयोजनाबाट थप ७ सय ५४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसरी आगामी आवसम्म करिब ४ हजार २ सयभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, विद्युत् उत्पादन दिनप्रतिदिन बढ्दै गए पनि त्यसको प्रयोगका लागि आवश्यक संरचना कमजोर हुँदा सोहीअनुसार खपत बढ्न नसकेको जनाइएको छ । यसले एकातिर आन्तरिक खपत बढ्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ विद्युत् निर्यात प्रवर्द्धनमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ । ऊर्जा पूर्वाधारको अभावले गर्दा कुल विद्युत् उत्पादनको करिब आधा मात्रै खपत हुन सकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । हाल मुलुकको आन्तरिक माग उच्च भएको समयमा समेत १९ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा थप उत्पादित विद्युत्को खपतका लागिसमेत थप ऊर्जा पूर्वाधारहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हालै कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको एमसीसी परियोजनाबाट निर्माण हुन लागेका प्रसारणलाइनहरूले ऊर्जा पूर्वाधारको मागलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरे पनि यो चुनौतीमुक्त भने छैन । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको पूर्वसम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्ष अर्थात् २९ अगस्ट २०२८ भित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभएको खण्डमा नेपालले एमसीसीमार्फत प्राप्त गर्ने रकमसमेत गुमाउनुपर्ने सर्त रहेको उल्लेख छ । यसले गर्दा परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । अहिले पनि केही राजनीतिक र प्राविधिक पक्षहरूसँग सम्बन्धित अड्चनहरू बाँकी नै रहेको देखिन्छ । विगतका दिनहरूमा एमसीसीप्रति देखिएको अविश्वास तथा शंका–उपशंकाहरू केही हदसम्म साम्य भए पनि अझै पनि पूर्ण रूपमा समाधान भएको अवस्था छैन । केही राजनीतिक दल र ती सम्बद्ध कार्यकर्ताहरूलाई एमसीसी कुनै राजनीतिक दाउपेच नभई पूर्ण रूपमा सहयोगी संस्था हो भन्नेबारे विश्वस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

एमसीसी लागू हुने अमेरिकी कानुन मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन, २००३ ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेको छ । यसरी एमसीसीले यो कम्प्याक्ट र अन्य कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । यसबाट पनि सम्बद्ध निकायहरू विश्वस्त हुनु जरुरी देखिएको छ । एमसीसीको कार्यान्वयनमा देखिने प्राविधिक जटिलताहरूमा परियोजनालाई चाहिने जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, रुख कटान तथा ठेक्का सम्झौताहरू पर्ने गरेका छन् । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने सबस्टेसन र सडकका लागि चाहिने जग्गा यसअघि नै नेपाल सरकारले प्राप्ति गरिसकेको छ ।

तर, यसअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो परियोजना प्रसारणलाइनलाई चाहिने जग्गा भने प्राप्ति भएको छैन । त्यसमा प्रसारणलाइनको टावरका लागि १ सय ४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ । साथै, ३ सय १५ किमि लामो प्रसारणलाइनमुनि पर्ने १३ सय ४७ हेक्टर जग्गाका लागि क्षतिपूर्ति दिएर भोगाधिकारसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि काठमाडौं, मकवानपुर, धादिङ, चितवन, नुवाकोट, पाल्पा, तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी र नवलपुरमा गरेर १० जिल्लामा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ । यसैगरी कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्दै गर्दा यसअन्तर्गत बन्ने कुनै पनि परियोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता पनि द्रुत गतिमा अगाडी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसैगरी परियोजना क्षेत्रमा हुने रुख कटानले पार्ने वातावरणीय असरको मूल्यांकन गरी त्यसको व्यवस्थापनमा समेत थप पहल गर्नुपर्नेछ । विगतमा भएका सरकारी बजेटको कार्यान्वयनको गतिलाई आधार बनाउने हो भने यो परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि थप कसरत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । एमसीसी परियोजनाले एकातर्फ नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ र बलियो बनाउने तथा विकास परियोजनामा सहयोग र सहकार्य गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने देखिन्छ भने अर्कातर्फ नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा थप टेवा पुर्‍याउने आकलन गर्न सकिन्छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन एवं सडक सुधारमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने यो परियोजनाले बलियो विकास पूर्वाधार खडा गर्न सक्ने देखिन्छ । तसर्थ, एमसीसीलाई विशुद्ध विकास र समृद्धिसँग जोडेर यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक देखिन्छ । यसको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र नेपालमा थप विकास निर्माणका योजनाहरू आकर्षित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्