पूर्वमन्त्री र सचिवसहित २३८ विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ । कार्यालय प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले उक्त प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

सीआईबीले उक्त प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसहित नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहलगायतको बयान लिएको थियो । सीआईबीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्दा सरकारी कागजात तथा दस्तखत किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।

यो प्रकरणमा सीआईबीले २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ  ।

भू–माफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई पनि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा राखिएको छ  । जग्गा हिनामिना गर्न सघाएबापत २२ रोपनी परिवारका नाममा घूस लिने सुधीर शाहसहितका पूर्वकर्मचारीलाई पनि बिगो, कैद र जरिवाना दाबीसहित मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छ  ।

शाह निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त हुन् । सबैलाई सरकारी कागजात किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले शुक्रबारसम्ममा प्रतिवदेन अध्ययन गरी मुद्दा दर्ता गरिने जानकारी दिएको छ । प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्छ ।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्री साक्षीमात्रै

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीका रूपमा मात्र रहने गरी सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । उनीहरूसँग गत आइतबार निवासमै गरेर बयान कागज गराएको सीआईबीले उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा मात्र खडा गरेको हो ।

सत्ता गठबन्धनको प्रभावमा नेपाल र भट्टराईलाई प्रहरीले साक्षीका रूपमा मात्र बयान लिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारका घटक हुन् । सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते निर्णय गर्ने मुख्य निर्णयाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो । तर, उनीहरूलाई सोधपुछ गरेर साक्षीका रूरपमा मात्र राख्ने गरी सीआईबीले प्रतिवेदन बनाएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको’ कारण देखाएर साढे ३ वर्षअघि मुद्दामा प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो । २०७५ फागुन २८ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार कसुर लगाएर अनुसन्धान गर्न अख्तियार र किर्ते तथा ठगीमा छानबिन गर्न सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पत्र पाएको करिब १ वर्षपछि २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा नेपाल र भट्टराई तथा भट्टराई मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहितका केही उच्चपदस्थले उन्मुक्ति पाएका थिए । अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ  ।

प्रकरण के हो ?

२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भू–माफियाले हडपेका थिए । २०४७ सालको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गरी २०४९ का विभिन्न मितिका निर्णयबाट ११२ रोपनी ४ आना जग्गा सुवर्ण शमशेरका परिवारका नाममा दर्ता कायम गरिएको थियो ।

यो निर्णय गराएबाापत विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाले करिब २२ रोपनी जग्गा घूसबाापत लिएका थिए । २०४९ मा राणा परिवारका नाममा पुगेको जग्गा पुनः भू–माफियाले २०५७ मा नक्कली मोही खडा गरेर आधा हिस्सा आफ्नो बनाएका थिए । त्यसको पाँच वर्षपछि छुट दर्ताका नाममा थप १२ आना जग्गा राणा परिवारकी सदस्य सुनीतिका नाममा कायम गरिएको थियो ।

उक्त जग्गा पनि पछि भू–माफियाले आफ्नो बनाएका थिए । बाँकी रहेको करिब ३० रोपनीसमेत हडप्ने योजनासहित २०६६–६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भू–माफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । २०६९ असोज १८ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भू–माफियाले हडपेका थिए  ।

योसहित १४३ रोपनी ६ आना जग्गा ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा सरकारबाट व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो । २०७८ पुसमा पनि सीआईबीले किर्तेका दफा लगाएर ललिता निवास प्रकरणका आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेकोमा राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण मुद्दा नचलाई थप अनुसन्धानका नाममा प्रतिवेदन सीआईबीमै फर्काइएको थियो ।

त्यसयता अनुसन्धान फाइल सीआईबीमा बेवारिसे थियो । त्यसको करिब डेढ वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत असारमा उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सीआईबीले अदालतबाट अनुमति लिएर संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० र मुलुकी ऐन २०२० को किर्ते महलअन्तर्गत अनुसन्धान गरेको हो ।