निर्माण व्यवसायीको इजाजत दस्तुर बढ्यो

बुटवल- बुटवल उपमहानगरपालिकाले ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत दस्तुरमा १५० गुना वृद्धि गरेको छ । हालै बसेको कार्यपालिका बैठकले ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ संसोधन गर्दै इजाजत, नामसारी, ठाउँसारी लगायतका दस्तुर बढाएको हो । कार्यपालिका बैठकले कार्यविधिको अनुसुची २ संसोधन गर्दैं निर्माण व्यवसायीको इजाजत दस्तुर एकलाख ५० हजार बनाएको थियो ।

यसअघि एक हजार रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्दथ्यो । यो प्रावधानपछि इजाजत पत्र लिने नयाँ निर्माण व्यवसायीको संख्या घट्ने देखिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले व्यवसायिक प्रायोजन भन्दा अन्य कारणले इजाजत लिने क्रम बढेकाले संसोधन गरेर दस्तुर बढाएको बताए । ‘व्यवसायीक रुपमा स्थापित हुन्छु भन्ने एउटा पंक्ति छ । विविध प्रायोजनको लागि डकुमेन्टेसनको लागि इजाजत लिने अर्को पंक्ति छ ।’ उनले भने, ‘हामीले त उद्यमीलाई संरक्षण र व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्‍यो । त्यस उद्देश्यका साथ यो संसोधन भएको हो ।’

प्रवक्ता रानाले कम संख्याले इजाजत पत्र लिएपनि उपमहानगरलाई आपत्ती नहुने तर काम गर्नेले लिनुपर्छ भन्ने आसय रहेको बताए । इजाजत पत्र नविकरण दस्तुर १ हजारबाट बढाएर २ हजार पुर्‍याइएको छ । म्याद नाघेको ६ महिनासम्म ४ हजार रुपैयाँ थप दस्तुर लाग्ने छ । यस अघि २ हजार रुपैयाँ थियो । इजाजत पत्रको प्रतिलिपी दस्तुर भने ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै कार्यविधिको ३ ‘क’ पनि संसोधन गरी नामसारी र ठाउँसारी शुल्क वृद्धि गरिएको छ ।

संसोधित व्यवस्था अनुसार अब ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायीको नामसारीको लागि एकाघरको परिवार बाहेक ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने छ । तर एकाघरको परिवार भित्रै नामसारी हुँदा २ हजार रुपैयाँ मात्र भए पुग्छ । ठाउँसारी भइ आउँदा समेत ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । तर अन्यत्र ठाउँसारी सिफारिस गर्दा ५ हजार तिर्नुपर्ने छ । इजाजत पत्रमा नाम संसोधन गर्दा २ हजार शुल्क तोकिएको छ । यसअघि एकाघरको परिवारमा नामसारी हुँदा १ हजार र एकाघर बाहेकमा नामसारी भएमा २ हजार दस्तुर तोकिएको थियो ।

ठाउँसारीको लागि पनि २ हजार रुपैयाँ नै तिर्नुपर्ने थियो । बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०७४ मा ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि बनाइ स्विकृत गरेको थियो । सुरुमा इजाजत पत्रको नामसारी र ठाउँसारीको व्यवस्था थिएन । कार्यविधिमा नामसारी र ठाउँसारीको प्रावधान नहुँदा सो सम्बन्धि काम कारवाहीमा अन्योलका आएको भन्दै २०७५ सालमा कार्यविधि संसोधन गरेको थियो । संसोधित कार्यविधिमा नियम ३ ‘क’ थप गरी नामसारी र ठाउँसारीको दस्तुतर तोकिएको थियो ।