सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेटः २५ दिनमा आठ अर्ब खर्च

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार महिनामा आठ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकार असार महिनाको २५ दिनमा आठ अर्ब सात करोड ५० लाख ६१ हजार खर्च गरेको हो । यसअवधिमा ६ अर्ब एक करोड ८० लाख ८० हजार रुपैयाँ पुँजीगत र दुई अर्ब पाँच करोड ७९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ चालु बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल ६८.८४ प्रतिशत (२४ अर्ब १५ करोड एक लाख ८५ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेको छ । पुँजीगत बजेट १५ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ (६९.२२ प्रतिशत) र चालु बजेट आठ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख २३ हजार रुपैयाँ (६८.१४ प्रतिशत) खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण वाशुदेव जोशीले बताए । उनले विगतको तुलनामा खर्चको प्रतिशत बढेको बताए ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७८/०७९ सम्म क्रमशः ५६.५१, ६२.८२, ६६.८१ र ६६.६१ प्रतिशत कुल खर्च गरेको थियो । ती वर्षमा पुँजीगत खर्च क्रमशः ६१.७४, ७१.०८, ६९.६२, ६३.२२ प्रतिशत गरेको छ । चालु खर्च ५१.९१, ५५.६७, ६३.६८, ७१.७१ प्रतिशत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७६.११ प्रतिशत कुल बजेट खर्च गर्ने दाबी प्रस्तुत गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले गरेका लक्ष्य हासिल हुन सकेन ।

आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले वर्षान्तसम्म पुँजीगत खर्च खर्च ७१.६१ प्रतिशत र चालु खर्च ७८.१७ प्रतिशत गरी कुल ७६.११ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरेका थिए । २७ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख ९३ हजार खर्च हुने दावी गरेको भए पनि २४ अर्ब २५ करोडमात्रै खर्च भएको हो । प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ नौ अर्ब ७९ करोड ५६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ ६ अर्ब २७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

विकास निर्माणका योजनाहरु ढिलो गरी टेण्डर हुने, वर्षभरिको कामको बिल असारमा पेस हुने भएकोले असारमा बढी बजेट खर्च भएको देखिने गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले बजेट संशोधन गरी एक अर्ब ६६ करोड ५७ लाख नौ हजार रुपैयाँ घटाएको थियो । सो अनुसार खर्च गर्नुपर्ने रकम ३५ अर्ब आठ करोड सात लाख ५६ हजार रुपैयाँ थियो ।

सुदूरपश्चिमले २०७५/०७६ देखि २०७८/०७९ सम्म क्रमशः २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार, २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार, ३४ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख ९९ हजार, ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख ९० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक मन्त्री शाहीले विनियोजन दक्षताको कमी र आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण हुन नसक्दा पुँजीगत खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउन र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसकिएको बताए । उनले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण पर्याप्त नहुनु, सन्तुलित र न्यायोचित नहुनुका साथै सरकार खर्च प्रणालीमा आर्थिक अनुशासनलाई संस्थागत गर्न नसकेको कारण बजेट खर्चमा चुनौती थपिएको बताए ।

प्रदेश गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनामा स्रोत विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता नहुनु र आयोजना निर्धारित समायमा सम्पन्न हुन नसकेको कारण आयोजनाको लागत वृद्धि भई थप दायित्व सिर्जना भएको मन्त्री शाहीले बताए । उनले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकी समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासका क्रियाकलाप विस्तार हुन नसकेको बताए ।

वीरगन्जमा चालुमा ९५, पुँजीगतफर्त ६९ प्रतिशत बजेट खर्च

राससका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पर्साका सरकारी कार्यालयको चालुतर्फ ९५ प्रतिशत र पुँजीगत ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पर्सास्थित ४२ सरकारी कार्यालय तथा पालिकाले चालुतर्फ ९५ दशमलव २४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६९ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट निकासा लिएका छन् ।

पर्सास्थित सरकारी कार्यालय तथा पालिकाको चालुतर्फ ११ अर्ब २६ करोड १९ लाख १४ हजारमध्ये निकास हुने अन्तिम दिन असार २४ गतेसम्म १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख ३७ हजार निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले जानकारी दिए । यस्तै पुँजीतर्फ चार अर्ब ४१ करोड तीन लाखमध्ये असार २४ गतेसम्म तीन अर्ब छ करोड ८५ लाख निकासा भएको प्रमुख उप्रेतीले बताए ।

वीरगन्ज महानगरपालिकासहित जिल्लाका १४ वटै पालिकाको समानीकरण र सशर्त बजेट पाँच अर्ब ४४ करोड ५४ लाखमध्ये असार २४ गतेसम्म पाँच अर्ब १८ करोड ६१ लाख निकासा भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पर्साका स्थानीय तहहरूले २५ करोड ९३ लाख बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ । वीरगन्ज महानगरपालिकालाई चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ५२ करोड एक लाख रकम छुट्याइएकोमा असार २४ गतेसम्म एक अर्ब ४७ करोड छ लाख निकासा भएको छ । वीरगन्ज महानगरको चार करोड ९४ लाख खर्च गर्न नसकेको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

पर्साको पोखरिया नगरपालिकालाई उपलब्ध गराइएको ३६ करोड २२ लाखमध्ये कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले ३४ करोड ३६ लाख रकम निकासा गरेको छ । पोखरिया नगरपालिकाको यस आर्थिक वर्षमा एक करोड ८६ लाख खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी पर्सागढी नगरपालिकामा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको ३२ करोड ९४ लाख वार्षिक बजेटमा ३१ करोड ३४ लाख निकासा लिएको छ । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाले संघीय सरकारबाट पाएको ३९ करोड ६१ लाखमध्ये ३७ करोड ६८ लाख निकासा लिएको प्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिए ।

पर्साको छिपरमाई गाउँपालिकामा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको २९ करोड १९ लाखमध्ये २७ करोड ५२ लाखमात्र निकासा भएको छ भने जगरनाथपुर गाउँपालिकाको लागि यस आवमा पठाएको ३१ करोड ६६ लाखमध्ये २९ करोड ८१ लाख निकासा भएको जनाएको छ । धोविनी गाउँपालिकाले २३ करोड ९७ लाखमध्ये २२ करोड ८९ लाख निकासा लिएको छ भने पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा संघीय सरकारले पठाएको २२ करोड ३४ लाखमध्ये २१ करोड १६ लाखमात्र निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले २९ करोड तीन लाख रकममध्ये २८ करोड ६२ लाख खर्च गरेको छ । विन्दवासिनी गाउँपालिकाले २५ करोड ३९ लाखमध्ये २४ करोड ३३ लाख निकासा लिएको छ भने सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको ३५ करोड ३८ लाखमध्ये ३३ करोड ४८ लाख निकासा भएको प्रमुख उप्रेतीले बताए । कालिकामाई गाउँपालिकामा संघीय सरकारले दिएको २४ करोड १५ लाखमध्ये २२ करोड ९६ लाख निकासा लिएको छ भने जीराभवानी गाउँपालिकाले २७ करोड ४५ लाख वार्षिक बजेटमध्ये २४ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको जनाएको छ ।