सञ्चार र सूचना प्रविधिका दर्जन बढी विधेयक अलपत्र

सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा दिनहुँ नयाँ प्रविधि भित्रने र त्यसलाई नियमन गर्न नसके राज्यले करोडौं राजस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकार र संसद्को ढिलासुस्तीका कारण दर्जन बढी नियमकानुन अलपत्र अवस्थामा छन् । राज्यले समयमै कानुन बनाउन नसक्दा यस क्षेत्रमा नवीन प्रविधि भित्र्याउन असहज रहेको देखिन्छ भने यससँगै नवीन प्रविधि आयात गर्ने व्यक्ति समेत अवैधानिकताको आरोपमा खुलेर गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हाल यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १४ कानुन विचाराधीन अवस्थामा छन् । कतिपय कानुन संघीय संसद्को प्राथमिकतामा नपरेकै कारण रोकिएका छन् भने कतिपय अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभाव र कतिपय आन्तरिक तयारी नपुगेका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् । मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक हाल संघीय संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

यस्तै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्बाट फिर्ता भई सूचना प्रविधि विभागबाट संशोधनसहित मन्त्रालयमा पेश भएको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संसद्मा पेश गरेको यो विधेयक सरोकारवालाहरुको तीव्र विरोधपछि सरकारले संसद्बाट फिर्ता लिएको थियो । हालको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्ने मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा पनि सहमति जुटाउन हम्मेहम्मे नै परिरहेको छ । यो विधेयक हाल आमसञ्चार क्षेत्र सुझाव समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई सञ्चार मन्त्रालयमै छलफलको क्रममा रहेको छ ।

मन्त्रालयले अघि सारेको आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक, २०८० को अवस्था पनि उस्तै नै छ । यो विधेयक पनि हाल आमसञ्चार क्षेत्र सुझाव समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई सञ्चार मन्त्रालयमै छलफलको क्रममा रहेको छ । राष्ट्रिय प्रशारण (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८० र हुलाक सेवा विधेयक भने हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमै छलफलको क्रममा रहेका छन् । यस्तै, साइबर सुरक्षा विधेयक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाइसके पनि मन्त्रालयले यसलाई अघि बढाउन सकेको छैन ।

सूचना प्रविधिमा बढ्दो अपराध नियन्त्रणका लागि यो विधेयक अपरिहार्य मानिए पनि मन्त्रालयले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सकेको छैन । विज्ञापन बोर्डको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेसँगै सरकारले अघि बढाएको विज्ञापन नियमित गर्ने (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० का निमित्त सञ्चार मन्त्रालयले कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त गरिसकेको छ । हाल यो विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् पठाएर त्यहाँको स्वीकृतिसँगै संघीय संसद् लैजाने तयारी भइरहेको छ ।

यस्तै, दुई महिनाअघि मात्र ल्याइएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०८० को कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएसँगै पहिलो संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जसअन्तर्गत कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चलचित्र क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक हाल चलचित्र विकास बोर्ड हुँदै मन्त्रालयमै फर्किएको छ भने हुलाक सेवा (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०८० अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ ।

यस्तै, दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावली, २०८० को मस्यौदा तयार भई अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिसमेत प्राप्त भइसके पनि पुनः सञ्चार मन्त्रालयमै रोकिएको छ । दूरसञ्चार विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट कानुन तर्जुमाको सहमति प्राप्त भई छलफलको क्रममा रहेको छ । यसअघि २०७८ सालमा संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा ६ महिना लगातार अवरुद्ध हुँदा सूचना प्रविधि सम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुन निर्माण अघि बढ्न सकेका थिएनन् । त्यतिबेला संसद् अवरोध हुँदा आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक २०७८, दूरसञ्चार विधेयक, चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयक २०७८ लगायतका विधेयक रोकिएका थिए ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवाला सबै पक्षको रायसुझाव आवश्यक पर्ने भएकाले केही समय लागे पनि मन्त्रालयका तर्फबाट सकेसम्म चाँडै टुंग्याउनेगरी काम भइरहेको बताउँछन् । प्रविधिजन्य कानुनको प्राविधिक जटिलता तथा विषयविज्ञको अभावजस्ता कारणले कानुन निर्माण केही ढिलो हुनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।