एक वर्षमा तीन अर्थमन्त्री तर लक्ष्य अधुरै

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेदेखि कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा तीन जना अर्थमन्त्रीले भूमिका निर्वाह गरे पनि बजेटले राखेका अधिकांश लक्ष्य अधुरै रहेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा जनार्दन शर्मा, विष्णु पौडेल र प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री बनेका छन् । यी तीनै जना अर्थमन्त्रीले बजेटलाई आ–आफ्नै किसिमले चलाएर नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए । तर, बजेटले राखेको अन्तिम संशोधित लक्ष्य पनि फेला पर्ने देखिएको छैन ।

चालु वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी हुँदासम्मको बजेट प्रगति हेर्दा कुनै पनि लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको हो । एक आर्थिक वर्षका १२ महिनामध्ये आधा जिम्मेवारी शर्मा एक्लैले पाएका थिए भने आधा समय पौडेल र महतको भागमा परेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले यो वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । यसमध्ये विनियोजनतर्फ पुँजीगतमा ३ खर्ब ८० अर्ब र चालु खर्च ११ खर्ब ८३ अर्ब हुने अनुमान गरिएको थियो ।

यस्तै, स्रोततर्फ राजस्व असुली १४ खर्ब ३ अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । सुरुको यो बजेटलाई शर्मालाई प्रतिस्थापन गरेका अर्का पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत करिब १३ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्बमा झारेका थिए । बजेटको आकार घटाउँदा पौडेलले राजस्व, आन्तरिक र वैदेशिक ऋण र अनुदान, पुँजीगत र चालु खर्च सबैको लक्ष्य परिवर्तन गरेका थिए ।

तर, पौडेल लामो समय पदमा रहन सकेनन् । सत्ताबाट एमाले बाहिरिने र नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्ने क्रममा नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा प्रकाशशरण महत आएका थिए । नयाँ अर्थमन्त्री महतले गत जेठ १५ मा आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा पौडेलले गरेको संशोधनलाई पनि चलाएर चालु वर्षको बजेटको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् । त्यसअनुसार कुल बजेट १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँमात्र हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५८ अर्ब र चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, राजस्व लक्ष्य घटाएर १२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ भने वैदेशिक ऋण र अनुदानको लक्ष्य पनि क्रमशः एक खर्ब ७० अर्ब र ३८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने भनिएको छ । चालु वर्षको सुरुको बजेटका लक्ष्यलाई तीन अर्थमन्त्रीले आ–आफ्नो तर्फबाट तीन पटक चलाएर लक्ष्य परिमार्जन गर्दा पनि उपलब्धि कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिनाअघि परिवर्तन गरिएका लक्ष्यसमेत यथार्थको नजिक पुगेका छैनन् । हुनत बजेटमा राखिने लक्ष्य अनुमानमा आधारित हुन्छन् ।

तर, संशोधित अनुमान पनि लक्ष्यको नजिक नपुग्नुले बजेट बढी वस्तुपरक नभएको देखाएको छ । सरकारी आयव्ययको तथ्यांक राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बजेटमा राखिएका लक्ष्यमध्ये सबैभन्दा कमजोर उपलब्धि राजस्व असुली र पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ । जेठ अन्तसम्ममा सरकारले राजस्व असुली ८ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । यस वर्षको लक्ष्य १४ खर्ब ३ अर्बको यो साढे ५९ प्रतिशतमात्र हो भने महतले गरेको पछिल्लो लक्ष्यको ७० प्रतिशत हो ।

यस्तै, पुँजीगत खर्च पनि एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ । ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक लक्ष्यको यो ३९.८१ प्रतिशत हो । पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री महतले गरेको परिवर्तनको यो साढे ५८ प्रतिशत हो । अर्कोतिर तीनै जना अर्थमन्त्रीले चालु खर्च कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पौडेलले चालु खर्चको बजेटमा खर्च भएर बाँकी रहेको मध्ये २० प्रतिशत कटौती गरेको घोषणा गरेका थिए । तर, खर्च कम हुन सकेको छैन । यो वर्षको बजेटमा चालु खर्च ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ गर्ने भनिएको छ ।

जेठसम्म ८ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो सुरुको लक्ष्यको ७४ प्रतिशत हो । विगतका वर्षमा पछिल्लो एक महिना असारमा मात्र चालु खर्च पौने २ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ । यो हिसाबले हेर्दा चालु खर्च १० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ । यसले अर्थमन्त्रीहरुले जस्तो प्रतिबद्धता जनाए पनि चालु खर्च नियन्त्रण हुन नसकेको देखाएको छ । यस्तै, बजेटमा यो वर्ष ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने भनिएको छ ।

जेठ अन्तिमसम्ममा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमात्र अनुदान आएको छ । यो लक्ष्यको ७ प्रतिशतभन्दा तल हो । विगतका वर्षहरुमा पनि अनुदानको लक्ष्य धेरै राख्ने तर प्राप्ति ३०–३५ प्रतिशतमात्र हुने गरेको देखिन्छ । यो वर्ष त्यही पनि पुग्न सक्ने देखिएको छैन । वैदेशिक ऋणको सवालमा पनि सरकारले लक्ष्यको आधा ल्याउन सकेको छैन । बजेटमा २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भनिएकामा जेठसम्म एक खर्ब पनि ल्याइएको छैन । आन्तरिक ऋण भने सरकारले लक्ष्य गरेभन्दा बढी उठाउने भएको छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?
डिल्लीराज खनाल
ठोस आधारबिना बजेट निर्माण गर्ने प्रवृत्तिका कारण लक्ष्य पूरा नभएको हो । कार्यक्रम तयार गर्नुअघि नै स्रोत सुनिश्चित गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । स्रोत सुनिश्चित नगरी आधारबिना बजेट निर्माण हुँदा लक्ष्य पूरा हुँदैन । कार्यक्रमअनुसार समयमा कार्यविधि नबनाउने र बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन नहुनु पनि समस्या छ । बजेट निर्माण गर्ने प्रणाली नै गलत छ । बजेट निर्माण आम्दानी र खर्चअनुसार गर्नुपर्छ । तर, सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर ठोस आधारबिना बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले लक्ष्य पूरा गर्न समस्या आउने गरेको छ । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता नहुँदा पनि समस्या देखिने गरेको छ ।

शिवराज अधिकारी
कार्यक्रमका कार्यविधि समयमा नबन्नु र कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजेटको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको हो । स्रोतबिनाका कार्यक्रम निर्माण गर्नु र वैदेशिक सहायता पारदर्शी नबनाउँदा पनि बजेटको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । विदेशी सहायताका परियोजनामा नेपाल सरकारले कर तिर्नुपर्छ, त्यो सरकारले तिरेको हुँदैन । त्यसकारण विदेशी सहायता सरकारको अपेक्षाअनुसार आउँदैन । राजस्व लक्ष्य अपेक्षाभन्दा धेरै राख्ने हुँदा पनि लक्ष्य पूरा गर्न समस्या देखिन्छ । यस्तो हुँदा ६ महिनामा बजेट संशोधन गरी घटाउनुपर्छ । बजेट निर्माण प्रणाली पनि पारदर्शी छैन । बजेट निर्माण गर्दा सरकार धेरै महत्वाकांक्षी हुन्छ तर त्यसअनुसार काम नहुँदा लक्ष्य पूरा हुँदैन ।

शर्माको लक्ष्य (रु. अर्बमा)
कुल बजेट १७९३
चालु ११४३
पुँजीगत ३८०
राजस्व १४०३
अनुदान ४५
वैदेशिक ऋण २४२
आन्तरिक ऋण २५६

पौडेलको लक्ष्य (रु. अर्बमा)
कुल बजेट १५४९
चालु १०२१
पुँजीगत ३१३
राजस्व १२४४
अनुदान ३८.४५
वैदेशिक ऋण १७०
आन्तरिक ऋण २५६

महतको लक्ष्य (रु. अर्बमा)
कुल बजेट १५०४
चालु १०४३
पुँजीगत २५८
राजस्व ११७९
अनुदान ३८.४६
वैदेशिक ऋण १७०
आन्तरिक ऋण २५६

जेठसम्मको उपलब्धि (रु. अर्बमा)
कुल बजेट खर्च ११७३
चालु ८७६
पुँजीगत १५१
राजस्व ८३५
अनुदान ४.८०
वैदेशिक ऋण ७९
आन्तरिक ऋण २५६ पुग्ने