कर्णालीमा १० अर्ब समानीकरण अनुदान, अन्य ६ प्रदेशमा भन्दा २ अर्ब बढी विनियोजन

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी समानीकरण अनुदान दिएको छ । विगतका वर्षमा पनि धेरै समानीकरण अनुदान पाउँदै आएको कर्णाली आगामी आवका लागि पनि मुलुकका सात प्रदेशमध्ये कर्णालीले सबैभन्दा धेरै १० अर्ब बढी समानीकरण अनुदान वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गरेको हो ।

कर्णालीमा संघीयता कार्यान्वयनकै सात वर्षमा सबैभन्दा धेरै चारै शीर्षकअन्तर्गत पनि सबैभन्दा धेरै अनुदान पाएको कर्णाली समानीकरण अनुदान पनि अन्य प्रदेशभन्दा बढी प्राप्त गरेको हो । मानव विकास सूचांकका आधारमा पछि परेको कर्णालीलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि समग्र रूपमा १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख अनुदान दिएको छ । जसमा समानीकरण अनुदानमात्रै १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ ।

जुन बाँकी प्रदेशको भन्दा बढी हो । सबैभन्दा धेरै अनुदान पाएको कर्णालीलाई चालुतर्फ ११ अर्ब ८८ करोड १७ लाख र पुँजीगततर्फ चार अर्ब ३९ करोड २२ लाख बजेट गरी १६ अर्ब २७ करोड अनुदान छुट्याइएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै समानीकरणअन्तर्गत १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख छ । त्यस्तै, सशर्तमा चार अर्ब ७५ करोड तीन लाख, विशेषमा ५९ करोड ७९ लाख र समपूरकअन्तर्गत ७८ करोड १६ लाख अनुदान तोकिएको छ ।

सात प्रदेशका लागि संघ सरकारले विभिन्न चार शीर्षकमा सातै प्रदेशलाई कुल एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा दिइने समानीकरण अनुदानमा ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख, वित्त आयोगले तोकेका आयोजना कार्यान्वयनका लागि दिइने अनुदान) सशर्ततर्फ ३५ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख प्रदेशलाई वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ ।

संघीय सरकारले कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने खास आयोजनाका लागि दिइने विशेष अनुदानमा चार अर्ब ४५ करोड ७९ लाख र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिइने समपूरक अनुदानमा ६ अर्ब २२ करोड १६ लाख अनुदान सातै प्रदेशमा दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण बुक सार्वजनिक गरेको छ ।

कुन प्रदेशलाई कति अनुदान ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समानीकरण अनुदानसहित अन्य तीन अनुदानका शीर्षकबाट सबैभन्दा धेरै अनुदान कर्णालीले पाउँदा सबैभन्दा कम अनुदान मधेस प्रदेशले पाएको छ । मधेसका लागि १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख अनुदान वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । जसमा चालुतर्फ नौ अर्ब ५६ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ८९ करोड नौ लाख विनियोजन छ । मधेस प्रदेशमा समानीकरण अनुदान सात अर्ब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै, सशर्तमा चार अर्ब ५६ करोड ८५ लाख, विशेषमा ४९ करोड र समपूरकमा ९८ करोड रुपैयाँ अनुदान छ । कोशीले कुल १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख पाएको छ । जसमध्ये समानीकरणमा आठ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्तमा पाँच अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, विशेषमा ७६ करोड र समपूरकमा ७३ करोड छ । त्यस्तै, बागमतीले कुल १५ अर्ब ८१ करोड २३ अनुदान पाएको छ ।

यसमध्ये समानीकरणअन्तर्गत आठ अर्ब एक करोड ३५ लाख, सशर्तमा पाँच अर्ब ७६ करोड ८८ लाख, विशेषमा ७३ करोड र समपूरकमा एक अर्ब ३० करोड विनियोजन भएको छ । साथै गण्डकीले १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख अनुदान पाएकोमा समानीकरणअन्तर्गत सात अर्ब ६२ करोड २५ लाख, सशर्तमा चार अर्ब ४४ करोड १५ लाख, विशेषमा ७० करोड र समपूरकमा ८४ करोड अनुदान दिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय अनुदानमा लुम्बिनीले कुल १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख अनुदान पाएकोमा समानीकरणअन्तर्गत आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, सशर्तमा पाँच अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, विशेषमा ५६ करोड र समपूरकमा ८४ करोड पाउने बजेट बक्तव्यमा तोकिएको छ । साथै सुदूरपश्चिमले कुल १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख पाएकोमा समानीकरणअन्तर्गत आठ अर्ब ५२ करोड तीन लाख, सशर्तमा चार अर्ब ५१ करोड १६, विशेषमा ६२ करोड र समपूरकमा ७७ करोड अनुदान छ ।

सरकारले प्रदेशको भूगोल, मानव विकास सूचांक, भौतिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकासको गतिलाई मध्यनजर गर्दै कर्णालीमा समानीकरण लगायतका अनुदान मुलुककै सबैभन्दा धेरै विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन भने निकै सुस्त देखिएको छ । कर्मचारी अभाव, भौगोलिक विकटता, ठोस नीतिको कमी, तीनै तहबीच समन्वयको अभावलगायतका कारणले कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनी बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिनामात्रै बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च वैशाख मसान्तसम्म ३२ प्रतिशतमात्रै भएको छ । समानीकरण अुनदान वर्षेनी धेरै पाइरहेको कर्णालीले विकास खर्च लक्ष्यअनुरुप नगर्दा कर्णालीमा आएको अनुदानअनुसार विकासमा गति नदेखिएको जुम्लाका नागरिक अगुवा राजबहादुर महतले बताए ।