बजेट निर्माण चुनौतीपूर्ण

नेपालको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट भोलि जेठ १५ गते सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुँदैछ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । देशको बजेट एक महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो, जसले आगामी वर्षका लागि सरकारको खर्च योजनाको रूपरेखा बनाउँछ । जसमा आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने, सामाजिक कल्याणमा सुधार गर्ने र देशका धेरै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले बजेट डिजाइन गरिएको बुझिएको छ ।

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ५० अर्बको बजेट ल्याउने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब सिलिङमा सीमा पठाएको भए पनि गत वर्षको भन्दा केही कम नै यस वर्ष बजेट आउने सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ रहेको पाइन्छ । त्यसमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा क्रमशः साढे ३ खर्ब, २ खर्ब र डेढ खर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा शून्यमा आएको छ ।

तसर्थ आउँदो बजेट चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटभन्दा केही प्रतिशत कम हुने बताइएको छ । यसका साथै आव २०८०/०८१ को बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य एकातिर छ भने मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित पारिने सम्बन्धित क्षेत्रले दाबी गरेको छ । गत वर्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आवको १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेटलाई दुई पटक संशोधन गरी १४ खर्ब ४७ अर्बमा झारेका थिए । ठूलो आकारको बजेट हुँदा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उनको ठम्याइ थियो ।

यसैले स्रोत समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बजेटको सिलिङमा आगामी वर्षका लागि अघिल्लो वर्षको बजेटको आकारभन्दा केही कम भएको छ । मूलतः कोभिडले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको थिलथिलो प्रभावलाई उकास्ने गरी बजेटको प्राथमिकता तय भइरहेको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । त्यसबाहेक ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिइने र ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई सक्नका लागि पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताएको छ ।
बजेटले देशको आर्थिक गतिविधिलाई आकार दिन र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट राष्ट्रको अत्यावश्यक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्धन गर्न र आफ्ना नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सावधानीपूर्वक तयार गरिएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि मुलुकको बजेटका मुख्य पक्षहरू समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने लक्ष्यका प्राथमिकता, विनियोजन र रणनीतिहरूलाई हाइलाइट गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका साथसाथै पछिल्लो समय विभिन्न चुनौतीका बाबजुद नेपालको अर्थतन्त्र निरन्तर बिस्तारै बढिरहेको छ । आउँदो वर्षको बजेटले यस वृद्धिलाई पुँजीकृत गर्ने र रणनीतिक वित्तीय उपायहरूमार्फत अवरोधहरू पार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

जसले बलियो जिडिपी वृद्धिदर हासिल गर्न, लगानी प्रवद्र्धन र अनुकूल व्यापारिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित भएर सरकारले दिगो आर्थिक विकासका अवसरहरू सिर्जना गर्न खोजेको छ । यसरी नै वित्तीय नीतिहरू र राजस्व उत्पादनमा पनि बजेटका आवश्यकताहरू पूरा गर्न नेपाल सरकारले वृहत् वित्तीय नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ । यी नीतिहरूले स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्दै राजस्व उत्पादन र वित्तीय अनुशासनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

बजेटले करको आधारलाई फराकिलो बनाउने, कर संरचनालाई सरल बनाउने र राजस्व संकलन बढाउन करको पालना अभिवृद्धिमा केन्द्रित गरेको छ । यसबाहेक सरकार गैर–उत्पादक खर्च घटाउन र विकास प्रभावलाई अधिकतम बनाउन स्रोत विनियोजनलाई अनुकूलन गर्न प्रतिबद्ध छ । त्यस्तैगरी मुलुकको आउँदो बजेटमा पूर्वाधार विकासमा लगानीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । तथापि सरकारले व्यापार, पर्यटन र आर्थिक एकीकरणलाई प्रवर्धन गर्न देशभित्र र छिमेकी क्षेत्रहरूसँग भौतिक सम्पर्क बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसरी नै सडक, रेलवे, विमानस्थल र बन्दरगाहलगायत यातायात सञ्जालको स्तरोन्नति गर्न महत्वपूर्ण विनियोजन गरिएको छ, जसले सामान र मानिसको सहज आवतजावतलाई सहज बनाउनेछ । जलविद्युत् परियोजनाहरूजस्ता ऊर्जा पूर्वाधारहरूमा लगानीले देशको बढ्दो ऊर्जा मागहरू सम्बोधन गर्ने र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । समाजकल्याण र मानव पुँजी विकासमा आर्थिक वृद्धिमा मानव पुँजीको महत्वलाई बोध गर्दै बजेटले सामाजिक कल्याण र मानव विकासमा विशेष जोड दिएको छ । यी क्षेत्रहरूमा पहुँच, गुणस्तर र समानता सुधार गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि विनियोजन बढाइएको छ ।

व्यावसायिक तालिम र उद्यमशीलताको विकासमा केन्द्रित भएर श्रमशक्तिको सीप र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न पहल गरिएको छ । यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई सुदृढ गर्न र समाजका सबैभन्दा जोखिममा परेका वर्गहरूका लागि सुरक्षा जाल सुनिश्चित गर्न उपायहरू अवलम्बन नीति खोजी गरिएको छ । त्यस्तैगरी राष्ट्रको अर्थतन्त्रका लागि कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, जसले जनसंख्याको एक महत्वपूर्ण भागलाई रोजगारी दिन्छ र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउँछ, जुन बजेटले कृषि अनुसन्धान, सिँचाइ, बजार पूर्वाधार र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, फसलपछिको घाटा कम गर्न र कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको प्रवर्धन गर्न प्रविधि अपनाउने लगानीलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ, जसमा रहेको ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच र आवासलगायत ग्रामीण विकासका पहलहरू पनि ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर सुधार गर्न बजेटको प्रावधानको हिस्सा हुन जानेछ ।

त्यसका साथसाथै आउँदो आवको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, कृषि उत्पादकत्व वृद्धिलगायत विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थजस्ता दैनिक जीवनमा अति आवश्यक विभिन्न सेवा तथा वस्तुहरूलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण हुनेछ । कोरोना महामारीलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विविध कारणले गर्दा कमजोर अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै स्रोत कमजोर भएका कारण योजना आयोगले केही बजेट घटाएको हो ।

यसैअनुरूप सरकार विभिन्न भुपू अर्थमन्त्रीहरूलगायत विभिन्न मन्त्रालयलाई बजेट निर्माण गर्नका लागि एकआपसमा छलफल, विचार आदानप्रदानका कार्यक्रमहरूको छलफल तदारुकताका साथ गर्न तल्लीन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेट ल्याउने कुरा एकातिर आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ भने अर्कातिर बजेटको आकार घटाउने कुरामा एकमत हुन आएको अवस्था छ । जसले गर्दा विभिन्न अर्थविद्ले बजेटले कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि निकालेको पाइन्छ ।

बजेटका केही मुख्य विशेषताहरूमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बुझिएको छ । बजेटले सडक, पुल, विमानस्थललगायतका पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य रकम छुट्ट्याएको छ । त्यसरी नै बजेटमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्ता धेरै सामाजिक कार्यक्रम पनि एकातिर समावेश छ भने अर्कातिर बजेट महिला, युवा र सीमान्तकृतहरूलाई केन्द्रित गर्दै आर्थिक समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्न डिजाइन गरिएको छ । मुलुकको बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले सामना गर्नुपरेका केही चुनौतीहरू यस्ता छन्, जसमा सरकारले उच्च मुद्रास्फीति, फराकिलो व्यापारघाटा र घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायत थुप्रै आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । सरकारले विभाजित संसद् र कमजोर कर्मचारीतन्त्रलगायत थुप्रै राजनीतिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सरकारले यी चुनौतीहरूलाई पार गर्नु आवश्यक छ ।

नेपाल एक कृषिप्रधान मुलुक हो । जुन देशलाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ, त्यो मुलुकको अर्थतन्त्रको हिस्सा कृषिले ओगटेको हुनुपर्छ । आजभन्दा ४९ वर्षअघि देश कृषिप्रधान थियो । आर्थिक वर्ष २०३१/०३२ मा जिडिपीमा कृषिको योगदान ७० प्रतिशत थियो । जिडिपीको आकार बिस्तारै घट्दै गई आव २०४१/०४२ मा ५१ प्रतिशतमा झ¥यो । त्यसैगरी त्यसको एक दशकपछि ४१ प्रतिशत, २०६१/०६२ सम्म आइपुग्दा ३५ प्रतिशत र २०७८/०७९ मा आइपुग्दा २३.९५ प्रतिशत मात्र छ । जुन मुलुकको जनसंख्याको हिसाब गर्ने हो भने देशको दुईतिहाइ जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित छन् ।

तर, भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कृषिप्रधान देश नेपालमा पछिल्लो समय अधिकांश कृषिजन्य वस्तुको आयातमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालको कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने सहमति भएको देखिन्छ ।

गत जेठ ४ गते नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो, जसअनुसार कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गरिनेछ । नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरी कृषि अनुसन्धान, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रवद्र्धन गरिनेछ । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइनेछ । यसमा खासगरीकन वित्त, मौद्रिक, सिँचाइ, ऊर्जा, वन, पर्यटन, उद्योग, आपूर्ति, भू–उपयोग क्षेत्रका नीति तयार गर्दा कृषि तथा वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुग्ने गरी सामञ्जस्य कायम गरिनेछ । खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

गुणस्तरीय, उन्नत तथा वर्णसंकर बीउ विकास गरी बीउबिजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनका असरलाई धान्न सक्ने वातावरण अनुकूलनमैत्री स्थानीय बीउबिजनको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ । अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । मूलतः राष्ट्रको बजेटले आर्थिक वृद्धि, सामाजिक कल्याण प्रवद्र्धन र दिगो विकास हासिल गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउँछ । पूर्वाधार, मानव पुँजी विकास, कृषि र ग्रामीण विकासजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा स्रोतको रणनीतिक विनियोजनले लगानी, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जसमा राजस्व उत्पादन, वित्तीय अनुशासन र कुशल स्रोत व्यवस्थापनमा जोड दिएर सरकारले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रको विकासका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समग्र दृष्टिकोणका साथ अवलोकन गर्ने हो भने देशको बजेटले यसका नागरिकको लागि समृद्ध भविष्य र गुणस्तरीय जीवनको जग खडा आशा तथा भरोसा राखेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक दिशामा रहेका बेला सरकारलाई कस्तो बजेट बनाउने भन्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ । बजेटलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । कतिपय अर्थशास्त्रीले सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्यको प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले बजेटको सम्भाव्यताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले बजेटलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेर लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन, एकातिर त्यो हेर्न बाँकी छ भने अर्कातिर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट, शोधनान्तर र व्यापारघाटा उच्च, निरन्तरको मूल्यवृद्धि, कमजोर पुँजीगत खर्च आदिका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने नीतिका लागि सरकारलाई निकै सकस पर्ने देखिन्छ ।

विगत वर्षहरूको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा वार्षिक १२ खर्बभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ठूलो बजेट बनाएर भार बढाउनुभन्दा सानो बजेट बनाएर शतप्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी र रेमिटेन्समुखी छ । यसलाई परिवर्तन गरेर उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भरमुखी बनाउनुपर्छ । यसका लागि पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ । कृषि उत्पादनकै माध्यमबाट आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । यसमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सडक सञ्जाल, खानेपानी र बिजुलीको व्यवस्था आवश्यक छ । यसलाई आगामी बजेट केन्द्रित गराउनुपर्छ । अर्कातर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जिडिपीमा ३ प्रतिशत योगदान भनिएको पर्यटन व्यवसाय कोरोना भाइरसका कारण धराशायी बनेको छ । यो व्यवसायलाई उठाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, जसका लागि बाह्य पर्यटकमात्रै होइन, आन्तरिक पर्यटकलाई समेत तान्ने योजना बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिई अस्पताल, स्वास्थ्य उपकरण निर्माण गर्ने उद्योगलगायतलाई अत्यावश्यक वस्तुअन्तर्गत राखी त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने वातावरण बनाउनेतर्फ राज्य र निजी क्षेत्रको ध्यान जानु जरुरी छ ।

हाल देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्नुपर्छ । कृषिजन्य उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पुग्ने गरी योजना तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि फजुल खर्च घटाउनेतर्फ राज्यले ध्यान दिनु जरुरी छ ।