दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ निर्यातको घोषणा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दिगो वन व्यवस्थापनका कार्यक्रममार्फत काठ निर्यात गरिने बताएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) को सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै दाहलले दिगो वन व्यवस्थापनका कार्य लागु गरेर काठ निर्यात गर्ने बताएका हुन् ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि वन क्षेत्रको योगदान अतुलनिय रहेको भन्दै उनले वनलाई नेपालको धन बनाउने नीति लिएर अगाडि बढ्ने बताए । वनबाटै आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने र वार्षिक ३ लाखलाई रोजगारी दिलाउन सकिने भन्दै दिगो वन व्यवस्थापन नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिइने उनको भनाइ छ ।

“हामीलाई अहिले करिव ६ करोड क्यू फिट काठ आवश्यक पर्छ, दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत १० करोड क्यू फिट काठ वर्षेनी उत्पादन हुन्छ, त्यसपछि ४ करोड क्यू फिट काठ निर्यात गरेर मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ, नेपालको वन नेपालको धन बन्न सक्छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “वनलाई संरक्षणमुखी मात्रै नभई वनलाई व्यवसायीमुखी तर्फ उन्मुख गराइ रोजगारी बृद्धि गरिने छ ।”

मुलुक काठमा आत्मनिर्भर बनाउने, जडिबुटी खेती बिस्तारका लागि वनको जगगा लिजमा उपलब्ध गराउने, वनको पुर्नसंचना गरिने, वनबाट प्राप्त लाभको न्योचित वितरण गरिने र आर्थिक विकासमा वन क्षेत्रको योगदान बढाउने उनको भनाइ छ । उनले पछिल्लो समय सामुदायिक वनमा तेहोरो करको विवाद उठेको भन्दै अव सामुदायिक वनको करलाई एकद्धार नीतिबाट अगाडि बढाउने बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ताका गुनासालाई सुम्बोधन गर्नेगरी नीति अगाडि बढाइनेमा दाहालले जोड दिएका छन् ।

“सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुमा वन्यजन्तुको त्रास बढी भएको समस्या छ, कसरी ज्यान जोगाउने चिन्ता छ, बालिनाली नष्ट गरिदिएको छ,” उनले भने, “अब कसरी वन्यजन्तुबाट मानिस जोगाउने भन्ने खालको नीति अवलम्बन गर्न वन्यजन्तु ऐन संशोधनको तयारी गरेका छौ ।”वन व्यवस्थापनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारको भूमिका के हुने ? स्पष्ट रुपमा तोकिने दाहालले बताए ।

फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वन तेहोरो करको मारमा परेको भन्दै तुरुन्तै खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । पाठकले विगत देखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सरकारलाई १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क तिर्दै आएको र हाल विभिन्न तहका सरकारले सामुदायिक वनबाट थप कर उठाउने कानूनको तर्जुमा भएको बताइन् ।

“सामुदायिक वनको स्वयत्तता माथी हस्तक्षेप गदै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अहिले तेहेरो कर लगाएको छ, संघीय सञ्चित कोषमा साल र खयरको बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत, प्रदेश नं १ को सरकारबाट साल र खयर बाहेकका अन्य वन पैदावारको बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत, प्रदेश नं. ३ को सरकारबाट वन पैदावार बिक्रीको १० प्रतिशत र सेवा शुल्क ०.२५ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम काठमा लाग्ने मू.अ. कर १३ प्रतिशत, आयकर ऐन २०५८ वमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा २५ प्रतिशत आयकर लगाइदै आएको छ,” उनले प्रष्ट पारिन् , “अहिले प्रस्ताव गरिएका कर अविलम्व खारेज गर्न पटक वटक माग गरीएको तर सरकारले जवरजस्ती करको भार थोपर्दै गएको छ । यसको खारेज हुनुपर्छ ।”

महासंघ स्थापनाको २७ औं वर्षको अवधिसम्म आईपुग्दा ६ वटा महाधिवेशन र एउटा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गरिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा विधानले व्यवस्था गरे बमोजिम महासंघले आफ्नो सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशन “वनको दिगो व्यवस्थापन र सामुदायिक अधिकारः समावेशी, सुशासन र हरित अर्थतन्त्र समृद्धिको आधार” भन्ने नाराका साथ महाधिवेशन चलिरहेको छ । देशभरी क्रियाशिल उपभोक्ता समूहहरुको सक्रियतामा २०५२ सालमा प्रतिनिधिमूलक छाता संगठनको रुपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको स्थापना भएको हो ।