नीति तथा कार्यक्रमप्रति उत्साहित छैन कर्णाली

संघीय सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि शुक्रबार सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका केही नयाँ र अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका विविध क्षेत्रलाई समेटिएको हो । जसमा अधिकांश विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

विशेषगरी कर्णालीको पर्यटन विकास, पूर्वाधार विकासतर्फ भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई समावेश गरिएको छ । यिनी विगतदेखि नै समावेश हुँदै आएका योजना हुन् । यस्तै विगतका वर्षमा पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आएको दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र, अर्गानिक प्रदेश निर्माणलगायतका योजना आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशलाई विषेश प्राथमिकता दिएर बजेट बनाइने उल्लेख गरिएको छ । तर बजेटमा पनि प्राथमिकतामा पर्नेमा भने कर्णालीवासी विश्वस्त छैनन् । नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा पनि आकर्षक नाराले कर्णालीलाई समेट्ने गरे पनि बजेट विनियोजन नगर्ने अवस्था रहेको भन्दै अहिले पनि विश्वास गर्न नसकिने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायले बताए ।

कर्णालीलाई माथि उठाउन नसकिएसम्म नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन नसक्ने भन्दै डा. रोकायले विषयगत क्षेत्रहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेको बताए । “शब्दका हिसाबले कर्णालाई बजेटमा प्राथमिकता दिने भनेर समेटिएको छ अझ विषयगत क्षेत्रलाई समेट्न सकेको छैन,” उनले भने, “विगतमा पनि नीति तथा कार्यक्रमा समेटिने बजेटमा नसमेटिने भएको छ त्यसैले यस पटक पनि विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन ।’

नीति तथा कार्यक्रमले कर्णालीलाई छोएको भए पनि स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नभएको राजनीतिक विश्लेषक एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । कर्णालीको समृद्धिका लागि भेरी र कर्णाली करिडोर सम्पन्न गर्नुपर्ने, उत्तरी नाका खुलाउने, गरिबी अन्त्य गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ढकालको भनाइ छ । सरकारले सबैलाई लक्षित गरेर ल्याएका कतिपय कार्यक्रमबाट समेत कर्णालीका जनताले लाभ लिन सक्ने अवस्था नरहेको ढकालले जिकिर गरे ।

“विद्युतमा न्यूनतम प्रयोगकर्तालाई महशुल छुट दिने नीति सरकारले ल्याएको छ,” उनले थपे, “तर कर्णालीमा बिजुली बाल्ने जनसंख्या नै कम छ त्यसबाट लाभान्वित पनि स्वभावैले कमै हुने भए ।” कर्णाली उद्योगधन्दा कलकारखानाका हिसाबले सबैभन्दा पछाडि छ । उद्योगधन्दा वृद्धिका लागि विगतका वर्षमा पनि समेटिने गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसेको कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रमले कर्णालीलाई माथि उकास्न सहयोग पु¥याउँछ भन्नेमा विश्वस्त हुने अवस्था नरहेको अध्यक्ष शाहीले बताए ।