‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ मा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत भएको भन्दै निजी क्षेत्रले बिरोध जनाएका छन् । उद्योग व्यवसायीहरुका चार छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नाडाले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत बताएका हुन् ।

संविधानको धारा २३९ को व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न मिल्ने उनीहरुको दाबी छ । उनीहरुले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयले निजी क्षेत्र त्रसित भएको बताए । व्यवसायीहरुले उक्त विधेयकको विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्रियसभाले पारित गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ मा निजी क्षेत्र पनि आयोगको दायरामा आउने विषयले निजी क्षेत्र सशंकित भएको बताए । अध्यक्ष ढकालले सरकारले एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्दा राज्यको सहयोगमा निजी क्षेत्रको अग्रहणी भूमिका हुन नसक्ने बताए ।

उनले उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यातमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन सरकारसँग महासंघको माग रहेको बताए । अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भन्दै पब्लिक कम्पनी, बैंक, अस्पताल लगायत निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरित भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अख्तियारले नमिल्ने भन्ने आश्वषनबाट निजी क्षेत्र आशावादी रहेको पनि बताए ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु मुलुकको लागि दुभाग्य हुने बताए । उनले कुनैपनि हालतमा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना नहुने दाबी गरे । अध्यक्ष मल्लले सरकारले लुकाएर ऐन संशोधनको नाममा निजी क्षेत्रलाई दुःख दिन नमिल्ने चेम्बरको धारणा रहेको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नदिने बताएकाले निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय सभाबाट निजी क्षेत्रर्लाइ अख्तियारले हेर्ने विधेयक कसरी पारित भएर आयो ? भन्नेमा आफूहरु अचम्मित भएको बताए । अध्यक्ष मल्लले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गराउनु देशको हीत नभएको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई निगरानी गर्ने २० वटा भन्दा बढी निकायहरु भएकाले अख्तियार प्रवेश गराउन आवश्यक नभएको बताए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने २० वटा भन्दा बढी निकायहरु राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग लगायत रहेकाले अख्तियार आवश्यक नभएको बताए ।

उनले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई संसदीय उद्योग र श्रम समितिले समेत अनुगमन गर्न थालेको बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन कामको लागि स्थापना भएको हो त्यही कामको लागि प्रयोग हुने पर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले लगाउने लगानीको जवालफदेहीता अख्तियारलाई दिन आवश्यक नभएको दाबी गरे ।

त्यस्तै, अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नाडाका अध्यक्ष धुव्र थापाले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा कदापी स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्न विधेयक न्यायसंगत नभएको बताए । अध्यक्ष थापाले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषय संविधान विपरीत रहेको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने प्रावाधान स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै निजी क्षेत्रको मनोवल कमजोर बनाउने मनसाय देखिएको बताए । उनले अख्तियार प्रवेश गरे वैदेशिक लगानी आउन नसक्ने बताए । उनले सरकार एकतर्फ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छु भन्ने र अर्को संसदमा अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने कानून बनाउनु निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नभएर दुरुत्साहन गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।

गत चैत २७ गते सोमबार नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ ।