अख्तियार विधेयकमा सरकारको दोहोरो चरित्र

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलका उच्च नेताहरुको सार्वजनिक धारणा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन नहुने देखिएको छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले गरेको छुट्टाछुट्टै भेटमा सबै उच्च नेताहरुले अख्तियारको दायरा निजी क्षेत्रसम्म पुग्न नहुने धारणा राखेका हुन् । तर, सरकार आफैंले अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रसम्म पुग्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ । सरकारले विधेयक तयार बनाएको मात्र होइन, राष्ट्रियसभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको छ ।

कुनै पनि संवैधानिक निकायको विधेयक बनाउँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सम्पर्क कार्यालयका रुपमा रहन्छ । यस्तै, विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा लैजानुअघि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । आफैं सम्पर्क कार्यालय र आफैंले पास गरेर राष्ट्रियसभा पठाएको विधेयकमा रहेको व्यवस्था अहिले आफैंले सही छैन भनेर नेताहरुले बोलेका छन् । यसले सरकारको यो भनाइ र गराइमा भिन्नता देखिएको छ ।

साथै सरकारले कतै निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम गर्न खोजेको त होइन भन्ने शंका पनि उत्पन्न गराएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले यसबारे कारोबारलाई संक्षिप्त रुपमा भने, “यो आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री भनेजस्तै हो,” । अहिलेसम्म कानुनले मुख्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमले सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी गर्नेमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिएको छ ।

राजस्वलगायत सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरे कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था अख्तियारको दायराभित्र पर्छ । तर, निजी क्षेत्रले आफ्नै हिसाबले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अख्तियारको दायरामा आउँदैन । अहिले बनेको विधेयकले भने निजी क्षेत्रलाई समेत हेर्ने गरी अख्तियारलाई अधिकार दिएको छ । निजी क्षेत्रले यसको विरोध गरिरहेको छ ।

विधेयकको विरोधका क्रममा केही दिनअघि महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेको थियो । त्यसबेला दाहालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने हुँदा उक्त व्यवस्था हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दाहालले सार्वजनिक रुपमा पनि यो व्यवस्था उचित नभएको बताउँदै आएका छन् । यस्तै, महासंघको टोलीले आइतबार पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको छ ।

भेटमा देउवाले अख्तियारले निजी क्षेत्रसमेत हेर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने बताए । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवाले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विधेयक पारित गरे स्वदेशी एवं विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने स्पष्ट पारेका छन् । यसै विषयमा गत बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सांसदहरुले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याएर अर्थतन्त्र थप जोखिममा पार्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

सत्तारुढ दलमात्र नभएर संसद्मा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता ओलीले पनि यो व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने अर्को एउटा संयन्त्र निर्माण हुने भन्दै विधेयक पारित हुन नहुने बताएका छन् । ओलीले अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने गरी व्यवस्था भए निजी क्षेत्रमाथि एक नियामक थपिने र यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने धारणा राखेका छन् ।

महासंघका अनुसार उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुने बेलासम्म पनि आफूलाई जानकारी नभएको ओलीले बताएका थिए । महासंघले रक्षा एवं कानुनमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको पनि यसबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । उच्च तहका सबै नेताहरुसँग महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने व्यवस्था भएकाले यसलाई हटाउन आग्रह गरेका थिए ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ । यति ठूलो हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरे लगानीको वातावरण बिग्रिनेतर्फ ढकालले नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निजी क्षेत्रको अर्को प्रतिनिधि संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि अख्तियारले निजी क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको प्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

अख्तियारको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था संविधान अनुकूल नहुने र समग्र उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घटाउने चेम्बरको ठहर छ । निजी क्षेत्रमा नियमन गर्ने सम्बन्धित निकाय हुँदाहुँदै अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न खोज्दा बेथिति बढ्ने र उद्योगी व्यवसायी हतोत्साही हुने चेम्बरको धारणा छ ।

‘निजी क्षेत्रमा समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको कार्यक्षमतामा ह्रासका साथै वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाले व्यावसायिक निर्णय लिन कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उत्पत्ति हुँदा त्यस्तो व्यवस्था नभएको चेम्बरले स्पष्ट गराएको छ । अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था समावेश गरी राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पठाएको प्रति चेम्बरले गम्भिर असहमति व्यक्त गरेको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न नहुने बताए । संशोधन विधेयकमा उल्लेखित बैंक, वित्तीय संस्था, उद्योग, पब्लिक कम्पनी, स्वास्थ्य संंस्थालगायतका क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।